सहज छैन सामाजिक सञ्जालको आम्दानीमा कर उठाउन, कार्यालय नेपालमै राखेपनि कारोबार सम्भावना न्यून




काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेको 'सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य-दृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत आर्जन हुने विदेशी मुद्रामा एक प्रतिशत अग्रिम कर असुल्ने' व्यवस्था कार्यान्वयन सहज नहुने देखिएको छ।  



अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत आर्जन हुने विदेशी मुद्रामा एक प्रतिशत अग्रिम कर असुल्ने उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरुले पठाउने भुक्तानीमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको हो।

प्रयोगकर्ता (कन्टेन्ट क्रियटर) हरुले गुगल एड्स, ब्राण्ड स्पोन्सर्स, फ्यान फण्डिङलगायतका माध्यमबाट युट्युब, फेसबुक, टिकटक आदि सामाजिक सञ्जालहरुबाट कमाइ गर्ने गरेका छन्। यद्यपि, सामाजिक सञ्जालहरुबाट नेपालीले कति आम्दानी भित्र्याउँछन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। यसका साथै कुनै ठोस संयन्त्रसमेत नहुँदा अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालबाट हुने आम्दानीको कर राज्यले उठाउन सकेको छैन। 

विदेशबाट सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले पठाउने भुक्तानीको चेकको 'फर ह्वाट कन्सिडरेसन' खुलेपछि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर काट्ने साइबर कानून तथा मिडिया प्रविधि विज्ञ बाबुराम अर्याल बताउँछन्। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष (वायर ट्रान्सफर) प्रयोगकर्ताको खातामा जम्मा गराइदिने रकमको हकमा स्रोत पहिचान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। 

'गुगल वा अन्य कुनै कम्पनीले प्रयोगकर्ताको नाममा जारी गरेको चेकमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत नै आर्जन गरेको हो वा होइन भन्ने नखुल्न सक्छ। डाइरेक्ट वायर भयो भने स्रोत खोल्न सजिलो हुन्छ,' अर्याल भन्छन्।

त्यसैगरी, सरकारले एक प्रतिशत कर लगाउनुको औचित्य सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको आम्दानीलाई समेत करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ।

'आम्दानी नै हो भने किन एक प्रतिशत मात्रै कर लगाएको भन्ने होला। अहिले थोरै कर लिएर आम्दानी गरिरहेकाहरुलाई करको दायरामा ल्याउने र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने सरकारको योजना हुन सक्छ,' अर्यालले भने।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु नेपालमै दर्ता भएपनि कारोबार विदेशबाट हुने अवस्था रहेकाले यसले तात्विक अर्थ नराख्ने जानकारहरुको भनाइ छ। उदाहरणका लागि फेसबुकको एसिया प्रशान्त हेर्ने कार्यालय सिंगापुरमा छ। युट्युबको पनि सिंगापुर कार्यालयले नै हेर्छ। भारतमा फेसबुकको कार्यालय भएपनि त्यसले नेपाल हेर्ने गरेको छैन। 

यी सामाजिक सञ्जालहरुको व्यापारिक कारोबार सिंगापुर वा क्यालिफोर्नियामा रहेकै कार्यालयले हेर्ने सम्भावना रहेकाले पनि नेपालमा शाखा कार्यालय स्थापना भए पनि त्यसले सुपेरिवेक्षण बाहेकका अन्य वित्तीय काम नगर्ने अवस्था हुनसक्ने देखिन्छ। यी कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुन आए प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआइ) को हैसियतमा आउनेछन्।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सबै करका प्रावधानहरु आय करले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ। यस्तै, सामाजिक सञ्जाल निकै ठूलो विषय भएकाले सरकारले कार्यविधि बनाएर स्पष्ट नगरेसम्म कर असुली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया हुने उनी बनाउँछन्। 

'सामाजिक सञ्जाल एकदमै जटिल विषय हो। फेसबुक, युट्युब, टिकटक मात्रै सामाजिक सञ्जाल होइनन्। कुन कुनलाई करको दायरामा ल्याउने हो त्यसलाई कार्यविधि बनाएर स्पष्ट पार्नुपर्छ,' अर्यालले भने।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell