काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको एसेम्ब्ली तथा रिफर्बिस सम्बन्धमा 'रेगुलेटरी फ्रेमवर्क' सार्वजनिक गरेको छ। मोबाइल सेटको एसेम्बलिङ गर्न उद्योगजन्य व्यवसायमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले उक्त फ्रेमर्वक तयार पारिएको हो।

तयार गरिएको फ्रेमवर्कका सम्बन्धमा कुनै राय,सुझाब तथा प्रतिक्रिया भएमा भदौ मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार उपयोगी डिभाइसहरुको आयू क्रमिक रुपमा बढाउने, विद्युतीय फोहोर उत्सर्जन घटाउने, डिभाइसको आयात निरुत्साहित गर्नेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्न फ्रेमवर्क उपयोगी हुने जनाएको छ।

के छ फ्रेमवर्कमा?
फ्रेमवर्कले पुराना फोनहरु संकलन गर्ने र त्यसको मूल्यंकन गरी तीन खण्डमा रिफर्बिस गर्न प्रस्ताव गरेको छ। स्क्र्याप वा डिफेक्टिभ, मर्मत सम्भार वा चल्ने अवस्था गरी तीन खण्डमा पुराना फोनलाई रिफर्बिस गर्ने प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ। 

यो कार्यका लागि पूर्वाधार निर्माण निकै महत्वपुर्ण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्वाधारका साथै तीन खण्डमा रिफर्बिस गर्न योग्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताइएको छ। 

नेपालमा मोबाइल सेट रिफर्बिस गर्न विभिन्न चुनौती रहेको औंल्याइएको छ। मोबाइल फोन वैध तरिकाले खरिद गरिएको हो वा ग्रे मार्केटबाट आएको हो भन्ने यकिन गर्न आवश्यक हुन्छ। साथै, चोरी भएको फोन हो वा होइन यकिन गर्नु निकै अपरिहार्य हुन्छ। 

रिफर्बिस गरिएका फोनको बजार नेपाल भन्दा बाहिर रहेको तथ्यांक फ्रेमवर्कमा देखाइएको छ। करिब ६५ प्रतिशत नेपालीले एकदेखि दुई वटा मोबाइल सेट बोक्ने गरेको बताइएको छ। यीमध्ये उच्च मूल्यका फोन मात्रै रिफर्बिसका लागि आउने अनुमान गरिएको छ। प्रिमियम फोनहरु कम मात्रामा आउने भएकाले सोभन्दा कम फोन रिफर्बिस भएर कहाँको बजार पठाउने भन्ने चुनौती रहने प्राधिकरणलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

रिफर्बिस गरिने मोबाइल फोन बाहिर पठाउन विद्यमान कानूनी प्रावधानले पनि चुनौती थपिन सक्ने बताइएको छ। 

दोहोरो भ्याट लाग्न सक्ने समस्या पनि आउन सक्छ। यदि रिसेलर वा निर्यातकर्ताले रिफर्बिस भएको फोनमा पुन भ्याट जोड्नु परेमा दोहोरो भ्याट लाग्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ। यदि स्वदेशी बजारमा बिक्री भएको खण्डमा पनि भ्याट दोहोरो लाग्ने चुनौती रहेको बताइएको छ। 

उपभोक्ताले खरिद गरेको फोन संकलन केन्द्रमा बुझाउँदा भ्याट क्लेम गर्न पाउने अवस्था समेत रहँदैन। त्यसैगरी, रिफर्बिस गरिने फोनलाई आवश्यक पार्ट्समा लाग्ने करले त्यसको मूल्यमा प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले कम भन्सार वा कर लिनुपर्ने बताइएको छ। 

रिफर्बिस भइसकेपछि उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन पनि चुनौती रहने उल्लेख गरिएको छ। 

भारत, युरोप, उत्तरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, भियतनामलगायतका देशहरुमा मोबाइल फोन रिफर्बिस र एसेम्ब्ली बजार निकै विकास भइसकेका छन्।