काठमाडौं। रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायीहरुको छाता संगठन रेष्टुरेण्ड एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान) ले आगामी मौद्रिक नीतिबाट आफूहरुलाई पनि सेवामूलक उद्योगसरह राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयार लगभग पूरा गरेको छ। यसै क्रममा राष्ट्र बैंकसँग भेटेर रेबानको टोलीले सुझाव दिएको हो। कोभिड-१९ बाट रेष्टुरेन्ट उद्योग पनि धरासायी अवस्थामा पुगेकाले रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगसरह नै राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने रेबाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ।

गत वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत जारी गरिएको पुनर्कर्जा कार्यक्रमले मझौला रेष्टुरेन्टका समस्यालाई सम्बोधन नगरेको र कार्यन्वनमै जटिलता आएको रेबानले जनाएको छ। यो वर्ष रेष्टुरेन्ट उद्योगमा आवद्ध समग्र व्यवसायीलाई मधयनजर गर्दै सहुलियत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

हालको अवस्थामा रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसाय संचालनका लागि एकपटकका लागि बिनाधितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यो रकममार्फत रेष्टुरेन्ट व्यवसायीलाई मजदुरको पारिश्रामिक, घरभाडा, मर्मतसंभार लगायतमा सहज हुने जनाइएको छ।

व्यवसाय पूर्णरुपमा संचालनमा नआउन्जेल बैंकसँग लिइएको ऋणको व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाउँदै संघ भनेको छ, 'बैंकबाट लिइएको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्णरुपमा संचालनमा  नभएसम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा यसलाई कम्तिमा तीन वर्षका लागि समय थप गरिदिन बैंकसँग समन्वय गरिदिइयोस्।'

रेष्टुरेन्ट व्यवसाय पुनरुउत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अनिवार्य लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउन संगठनले सुझाव दिएको छ। संगठनले रेष्टुरेन्टमा कार्यरत जनशक्तिको जिविकोपार्जनलाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।

सरकारले ल्याएको देश दर्शन कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गराउने वातावरण बनाउनका लागि पनि संघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।