काठमाडौं। विवादित बनेको करमा सरकारले भारी छुटको घोषणा गरेपछि व्यवसायीहरुले जोड घटाउ गर्न थालेका छन्। बजेटमार्फत छुट घोषणा आएपछि मुद्दा फिर्ता लिने बारे कर कार्यालयमा बुझ्न सुरु गरेका हुन्। 

बजेटले दिएको कर छुटको सुविधा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिइसकेको छ। छुटको सुविधा बारे बुझ्न व्यवसायीहरु कर कार्यालयले आउन थालेको विभाग एक अधिकारीले बताए। उनले भने 'सरकारले दिएको यो छुट सुविधा बारे बुझ्न व्यवसायीहरु आउन थालेका छन्। गत वर्ष कोभिड प्रभावित समयको ब्याज विवाद भए पनि अहिले बजेटले नै तोकेपछि दुविधा छैन।'

सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणाअनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम तिर्नु पर्नेछ। यसपछि शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। 

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण मुद्दामा यो लागू हुनेछ।

अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिई विचाराधीन रहेका वा विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता दिएको घोषणा गर्नु पर्नेछ।

के गर्नु पर्छ छुट सुविधा लिन ?

सरकारले दिएको छुट सुविधा प्रयोग गर्नका लागि सम्बन्धित कर कार्यालयमा गएर पुनरावलोकनमा गएका व्यवसायीले आफ्नो बक्यौता कर र मुद्दा फिर्ता लिदा तिर्नुपर्ने रकमको हिसाब कर कार्यालयले निकाल्ने छ।

यसरी प्रशासकीय पुनरावेदनमा गएका व्यवसायीले विभाग र न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएका व्यवसायीले न्यायाधिकरणमा नै निवेदन दिनु पर्नेछ।  

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

आयकर २०५८ को १ सय १५ दफामा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान निवदेन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले विभागले तोकेको कर दर चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनमा जान सक्ने सुविधा दिएको छ।

यो निवेदेन कर निर्धारण भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ। यस्तै दफा १ सय १६ मा दफा ११५ अनुसार चित्त नबुझाउने करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछ। यसरी पुनरावेदन दिएको १५ दिनभित्र विभागमा जानकारी दिनु पर्नेछ। 

कति छन् मुद्दा ?

आन्तरिक राजस्व विभागमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट दायित्व सरी आएको निवेदन संख्या १२ सय ४० वटा छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दर्ता हुन आएका संख्या ४ सय ८८ छन्। जसमा कुल मुद्दा १७ सय २८ वटा छन्। यस्तै गत वर्ष  ८ सय ६० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय ६८ छन्। 

यस्तै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावलोकनमा १२ सय ५ वटा पुनरावलोकनका लागि गएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६७/७७ सम्म आयकर विवाद ७ सय ७२ व्यक्ति तथा संस्था पुनरावलोकनमा गएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा १२ सय ३९ व्यक्ति तथा संस्था पुनरावलोकनमा छन्। यस्तै  अन्तःशुल्क ६२ व्यक्ति तथा संस्था पुनरावलोकनमा छन्।

यस्तै आयकरतर्फ सबैभन्दा धेरै विवाद छ। यो शीर्षकमा ४५ अर्ब ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। यस्तै भ्याटमा १३ अर्ब ६१ करोड रकम उठ्न बाँकी छ। यसैगरी अन्तःशुल्क शीर्षकमा २ अर्ब ७४ करोड बराबर बक्यौता पुनरावलोकनमा छन्। सरकारले कुल ६१ अर्ब ४० करोड ५७ लाख रकम उठ्न बाँकी छ।