‘सहकारी अभियानका कमजोर पक्ष, जसलाई सुधार नगरे भविष्य छैन,’ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको विचार




रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटीको नामबाट आजभन्दा १७७ वर्षअघि सन् १८४४ मा बेलायतबाट आधुनिक सहकारीको विकास शुरु भएको थियो। 

उचित कार्य वातावरण र न्यून ज्यालाबाट महंगो खाद्यान्न तथा घरायसी सामानहरु जुटाउने उत्कृष्ट विकल्पका रुपमा रोचडेलीहरुले सहकारीलाई अंगिकार गरेका थिए। यसको करिब १८ वर्षपछि सन् १८६२ मा एफडब्लु राइफाइसनले जर्मनबाट वित्तीय सहकारी (क्रेडिट युनियन) को स्थापना गरेको इतिहास छ ।

TATA
Safety
Riddhi siddhi Cement

नेपालमा भने २०१३ सालमा चितवनमा बखानपुर सहकारी संस्था स्थापनाबाट नेपालमा औपचारिक रुपमा सहकारी अभियान शुरु भएको पाइन्छ। त्यसयता विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपाली सहकारी अभियानले ६४ वर्ष पूरा गरेको छ ।

प्रारम्भमा सहकारी संस्थालाई सरकारी सहायतामार्फत विशेष गरी कृषि ऋण प्रवाह गर्ने माध्यमका रुपमा हेरिएको थियो। 

देशको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले २०१५ सालमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुलाई विभिन्न तरिकाले सेवा गर्ने लोकतान्त्रिक संगठनका रुपमा चित्रित गरियो। २०१६ सालमा जारी सहकारी ऐन सहकारी सिद्धान्तअनुरुप सहकारी संस्थाहरुलाई प्रश्रय दिने गरी रचिएको थियो। 

२०१६ सालमा जननिर्वाचित सरकार हटाएर राजाले निर्दलीय पञ्चायत लागु गरेपछि साझा संस्था (सहकारी) लाई पञ्चायती अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखियो। सरकार नियन्त्रित साझा संस्थाहरुको विकास र सुदृढिकरणका लागि अनेक प्रयास भएतापनि उक्त अभियानले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन। 

समय परिवर्तनसँगै २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो। सन् १९९० को दशकको खुला बजार अर्थतन्त्रको सरकारी नीतिसँगै स्वतन्त्र रुपमा सहकारी संस्थाहरु स्थापनाका लागि वातावरण बन्दै गयो। 

नागरिकमाझ लोकप्रिय सहकारी कार्यलाई प्रोत्साहन दिन मौजुदा कानुनी व्यवस्था खारेज गरी २०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी भयो। नयाँ कानुनले सहकारी संस्थाहरुलाई नागरिकको आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाअनुरुप सदस्य बन्ने र सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीबाट स्वःनियमनित हुने संगठनको हैसियतमा क्रमशः स्थापित हुँदै गयो। 

२०६२/६३ को आन्दोलनबाट नेपाल गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेसँगै २०७२ सालमा जारी नेपालको नयाँ संविधानले सरकारीलाई प्रस्तावनामा नै राख्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक मानेको छ। 

समयको विकाससँगै सहकारीको आवश्यकताहरुलाई उचित रुपमा सम्बोधन गर्ने मूल अभिप्रायले 'सहकारी ऐन, २०७४' जारी भइ मौजुदा सहकारी ऐन, २०४८ खारेज भयो। २०७५ सालमा सहकारी निमायवली पनि जारी भयो। २०७८ सालसम्म आइपुग्दा सहकारी संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहने विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुका केही प्रमुख सूचकहरुलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ।

सहकारीका लागि आजको आवश्यकता
समयको विकास र वित्तीय प्रविधिहरुमा भएको नवीनतम विकाससँगै सहकारी संस्थाहरुको आवश्यकता पनि फेरिएको छ। पञ्चायतकालीन सहकारी र बहुदलीय कालको सहकारीहरुभन्दा गणतन्त्रकालीन सहकारी संस्थाहरुको आवश्यकताहरु नितान्त रुपमा फरक र भिन्न हुनु अस्वभाविक भएन। 

(क) डिजिटाइजेसनः 
आव २०७७/०७८ को आर्थिक सर्वेक्षणले सहकारी क्षेत्रबाट हुने ऋण लगानीमा २ प्रतिशतले कमी भएको देखाएको छ। यसका विविध कारणमध्ये एक प्रमुख कारण पनि डिजिटाइजेसनमा सहकारी क्षेत्र कमजोर हुनु हो। योबिना अब सहकारीको परिकल्पना गर्न सकिन्न। 
प्रविधिमा पछि पर्ने सहकारीहरु समयक्रमसँगै ‘डाइनोसर’ बन्ने निश्चित प्रायः छ । 

सबलरुपमा सहकारी संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित कोर बैकिङ सफ्टवेयर, मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रणाली, संस्थाको आफ्नो वेबसाइट, वित्तीय प्रविधिका नविनतम् औजारहरुको प्रयोग आत्यावश्यक र अनिवार्य बन्दै गएको छ । 

यसरी सहकारीले प्रयोग गर्नैपर्ने नविन प्राविधिक औजारहरु इन्टरनेट बैकिङ, मोबाइल बैकिङ, ट्यावलेट बैकिङ, क्युआर कोड भुक्तानी, एटीएम सेवा इत्यादि हुन् । यस्तै, आन्तरिक तथा वाह्य प्रतिवेदनहरुको अटोमेसन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अटोमेसन, कोपोमिसको प्रयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि गोएमएल जस्ता सफ्टवेयरको प्रयोग पनि सहकारी संस्थाहरुको नियमित व्यवसाय  सञ्चालनका लागि क्रमशः अत्यावश्यक र अनिवार्य हुँदै गएको छ । 

समग्रमा भन्दा सदस्यले भौतिकरुपमा संस्थामा नगइ संस्थाको सम्पूर्ण सेवाहरुमा प्रविधिमार्फत् पहुँच पुग्नेगरी इन्टरप्राइजेज रिर्सोस प्लानिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता निरन्तर बढिरहेको छ । 

(ख) मानव संशाधन विकासः
सहकारी अभियानको विभिन्न कमजोर पक्षहरुमध्ये दक्ष मानव संशाधन नहुनु एउटा हो । मुलुकभर छरिएर रहेका २९८८६ वटा (पछिल्लो तथ्यांक अनुसार) सहकारीमा कुनै न कुनै रुपमा मावन संशाधन विकासको सवाल एक प्रमुख एजेन्डा हो । 

श्रम ऐन तथा नियमावली, सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन यो क्षेत्रमा अझै हुने सकेको पाइँदैन। यो सहकारी संस्थाको आधारभूत एजेण्डाका रुपमा स्थापित हुन अझै सकिरहेको छैन। यसका पछाडि सहकारी संस्था सानो हो, हाम्रो भुगोल सानो छ, हामी यस्तो गाउँ वा शहरमा छौं र राम्रो सेवा सुविधा दिएर दक्ष मानव संशाधन धान्न सकिँदैन भन्ने परम्परागत मानसिकता प्रमुख रुपमा जिम्मेवार देखिन्छ। 

सरकारको तहमा विभागीय स्तरको सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रदेखि सहकारी अभियानका विभिन्न तह र तप्काका निकायहरुले पनि विभिन्न प्रकारको मानव संशाधन विकाससम्बन्धी गतिविधिहरु सञ्चालन गरी नै रहेका छन्। तर यो पर्याप्त र पूर्ण छैन। 

मानव संशाधन विकास एउटा प्रणाली हो, कुनैपनि कर्मचारी भर्नापूर्वदेखि अवकासपछि सम्मका विभिन्न चरण र प्रक्रियाहरु हुन्छ । यी प्रक्रियाहरु केही दिन, हप्ता वा केही महिनाको प्रयासमा पूरा हुँदैनन्, वर्षौंवर्षसम्म लगानी र उचित कार्य वातावरणमा मात्र विकास विस्तार हुन सक्दछ।

प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक वातावरणमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सक्ने दक्ष र शिक्षित युवा जनशक्तिलाई सहकारीमा सदस्य र कर्मचारीको रुपमा आवद्ध हुन सक्ने वातावरण निर्माण नै आजको मावन संशाधन विकासको मुख्य चुनौति हो।

(ग) नीतिगत सहजताः
नेपालका सहकारी संस्थाहरु राज्यको लगानीबिना आफ्नै पसिना र पौरखमा नेपाली माटोमा सिर्जित र सञ्चित समुदायमा आधारित संगठन हो। देशको जनसंख्याको करिब एकतिहाई व्यक्तिहरु सदस्यका रुपमा यसमा आवद्ध भइसकेका छन् । कुनै लगानीबिना सरकारको विस्तारित हातको रुपमा सहकारी संस्थाहरु दिगो र भरपर्दो रुपमा विकसित भइरहेका छन्। 

सहकारीका यी र यस्तै समग्र पक्षहरुको विश्लेषण गरेर सरकारबाट केही नीतिगत सहजता भए सन् २०२० को यस दशकमा संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण र ठोस योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ।

यी हुन् सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार:

  • ३ तहमा विभाजित सहकारी नियमनको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी संघीय सहकारी विभागलाई आधुनिक प्रविधि र उच्च दक्ष मानव संशाधनको विकास गरी उचित मानकहरुका आधारमा देशभरका सहकारीको प्रविधि मार्फत नियमन गर्ने,
  • सहकारी संस्थामा नागरिकले राखेको वचत पूर्ण सुरक्षित हुन सक्ने गरि सहकारी संस्थाहरुको आर्थिक सहभागितामा विशिष्टिकृत सहकारीको मोडेलमा केन्द्रिय सहकारी वचत सुरक्षण निगम स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,
  • सहकारी संस्थाको ऋण लगानी प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सहकारी कर्जा सूचना केन्द सञ्चालनमा ल्याउने, उचित र पर्याप्त कारण विना सहकारी संस्थाको ऋण समयमा चुक्ता भुक्तान नगर्ने सदस्यको सम्वन्धित संस्थाको सिफारिसमा सरकारले ऋणी र एकाघरको सदस्यको चल अचल सम्पत्ति सहज रुपमा रोक्का राख्ने ब्यवस्था गर्ने,
  • तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहकारी ब्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विशिष्टिकृत सहकारी संघहरु स्थापना र सञ्चालनको लागि सहजीकरण गर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रोत्साहन स्वरुप संस्थागत पुँजी/अनुदानको रुपमा ती संघहरुलाई सहयोग उपलव्ध गराउने,
  • शेयर पुँजी र जगेडा कोषको ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउन सक्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्ने, यस मार्फत उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण जस्ता बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका कार्य गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने
  • सहकारी संस्थाहरुले प्रयोग गरिरहेको मध्ये उत्कृष्ट ५ वटा सफ्टवेयरलाई मात्र निश्चित मापदण्डका आधारमा नियामकले मान्यता दिने, अन्य सफ्टवेयर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने, सहकारी क्षेत्रको कन्द्रिय डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने,
  • सहकारी संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा निश्चित योग्यता र क्षमता भएका ब्यक्तिहरु मात्र आउन सक्ने गरि नियमाकीय मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने,
  • सदस्यहरुको विस्तृत विवरण सहित अन्य वित्तीय विवरणहरु अनिवार्य रुपमा डिजिटाईज गर्ने, नियामकीय ब्यवस्थाहरु पूरा गर्न प्रविधि मार्फत तोकिएको ढाँचामा स्वचालित रिर्पोटिङ  प्रणाली लागु गर्ने,
  • सहकारी संस्थाहरु बीचको एकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै आगामी ५ वर्ष भित्र हालको सहकारी संख्यालाई घटाई १०,००० को संख्या भित्र सीमित गर्ने (औसतमा प्रति ३००० जनसंख्या बराबर १ सहकारी),
  • सहकारी संस्थाको विभिन्न सूचकहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरि आगामी ५ वर्ष भित्र सो पूरा गर्न नसक्ने सहकारी संस्थालाई एकीकरणमा जानुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्ने ।

माथि उल्लेखित केही  नीतिगत सुधार र सहजता भएमा सहकारी क्षेत्र आगामी पाँच वर्षभित्र संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रुपमा स्थापित हुन सक्नेछ ।

साथै, बहुआयामिक गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता विकास, वित्तीय साक्षरता र पहुँच विस्तार, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि उद्यमको व्यवसायिकरण जस्ता सवालहरुको यथोचित सम्बोधनमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघले लिएको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारी संस्थाहरु कोषेढुंगा सावित हुन सक्नेछ । 

(लेखक चाइना ट्रेड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell