सेयर बजार र घरजग्गाबाट ६ महिनामै सरकारले उठायो १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर

बिजमाण्डू
२०७७ माघ १३ गते ०८:५९ | Jan 26, 2021
सेयर बजार र घरजग्गाबाट ६ महिनामै सरकारले उठायो १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा घरजग्गा र सेयर बजारबाट मात्रै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षभरि सेयर बजारबाट जम्मा एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर पाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चार अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उठाएको हो। जुन गत वर्षभरीको तुलनामा ४१३ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

लकडाउन अवधिमा सेयर बजार अनलाइनमार्फत कारोबारमा आए पनि घरजग्गा कारोबार भने लामो समय प्रभावित भएको थियो।

स्थानीय तहको पालो लगाएर आधा क्षमतामा मात्रै मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा आएपनि मासिक औसत एक अर्ब रुपैयाँका दरले घरजग्गाबाट पुँजीगत लाभकर उठेको छ।

१०८ वटा कार्यालयबाट ६ महिनामा कुल पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको विभागले जनाएको छ। 

अनलाइन प्रणाली लागू नभएका कार्यालयको पुँजीगत लाभकर यसमा संलग्न छैन। त्यो समेत जोड्दा घरजग्गाको कारोबारबाट मात्रै करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुँजीगत लाभकर संकलन भएको विभागको अनुमान छ।

गत वर्ष यही अवधिमा भने घरजग्गाको किनबेचबाट पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ लाभकर संकलन भएको थियो। कोभिडबाट प्रभावित भए पनि घरजग्गा कारोबारबाट यो वर्ष थप २० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर संकलन भएको छ।

मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर आउने यी क्षेत्रलाई सरकारले भने अहिले पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर सूचीकृत गरिरहेको भन्दै लगानीकर्ताहरु भने असन्तुष्ट देखिन्छन्।

के भन्छन् लगानीकर्ता?
सेयर बजार र रियल स्टेटलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर संकुचित गर्नुभन्दा व्यवस्थित गरेर जान सकेमा सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँ कर आउने र यो क्षेत्रको थप विकास हुन सक्ने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यी कुरामा सकारात्मक रहेको भन्दै नेप्से र धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने सेयर बजारको थप विकास हुने रौनियारको दाबी छ।

‘अनुत्पादक क्षेत्र भएको भए सरकारले महिनामै अर्बौ रुपैयाँ लाभकर किन लिएको त?,’ रौनियारले प्रश्न गर्दै भने, ‘अब यो अनुत्पादक क्षेत्र होइन भन्ने कुरामा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेको र पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमेत सहमत भइ पुँजी बजार विकासका लगि महत्त्वपूर्ण कदम चालेकाले यो विषयमा थप बहस गर्नुभन्दा बजार विकासका पहल गर्नु ठीक हुन्छ।’