काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा रकम धेरैभन्दा धेरैलाई दिन बढीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र दिने भएको छ। पुनर्कर्जा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट पारित गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋण सीमा बढीमा ५ करोडसम्म दिने ब्यवस्था गरेको हो।

यसअघि रायसुझावका लागि राखिएको मस्यौदामा बढीमा १० करोड रुपैयाँ दिने उल्लेख गरिएको थियो। यद्यपि कुनै विशेष अवस्थाको परियोजना भए २० करोडसम्म दिने ब्यवस्थासमेत गरिएको छ।

५ करोडसम्मको पुनर्कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाबाटै पाइने छ। २० करोडको लिन भने राष्ट्र बैंक नै आउनु पर्नेछ। यसको ब्याज दर ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले मनपरी ढंगले पुनर्कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै यसपाली ब्यवस्थित गर्न खोजेको हो। पुनर्कर्जालाई बैंकरले राष्ट्र बैंकभित्रको 'भन्सार' का रूपमा बुझ्ने गरेका थिए।

'हामीले जेन्युन ऋणीका लागि पैसा पाइँदैन थियो,' एक बैंकरले भने, 'ब्यापारीले भने फोन गरेको भरमा पुनर्कर्जा स्वीकृत भएर आउँथ्यो।'

पुनर्कर्जामा धेरै बैंकरको अनुभव यस्तै छ। 'राष्ट्र बैंकले टाइट गरेको छ हजुर अहिले पाइँदैन भनेर हामी ठूलाबडा ऋणीलाई भन्थ्यौं,' अर्का एक बैंकरले आफ्नो अनुभव सुनाए, 'तपाइँ फाइल राष्ट्र बैंक पठाउनुन स्वीकृत गर्ने जिम्मा मेरो भयो भनेर उहाँहरु भन्नु हुन्थ्यो।' उनका अनुसार, नभन्दै महिनौंदेखि माग गरिएको पुनर्कर्जा स्वीकृत हुँदैनथ्यो, ठूलाबडाको एकैछिनमा स्वीकृत भएर आउँथ्यो।

राष्ट्र बैंकभित्रको भन्सारलाई सफा गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलोपटक कार्यविधि बनाएर स-साना ऋणीलाई सस्तो पैसा उपलब्ध गराउने तयारी गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले ३७ जना ऋणीले ७ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा चलाएको बताए। उनले एक जना जलविद्युतसँग सम्बन्धित ऋणीले १ अर्ब  २७ करोड (कुल गरेर) रुपैयाँ चलाएको बताए।

त्यो ऋणीको वासलातमा २४ लाख नाफा देखिन्छ। तर पुनर्कर्जा कोषको रकम चलाएका कारण उसले ६ करोड नाफा गरेर लाभांश लगेको छ। राज्यको पैसा चरम दुरुपयोग भइरहेको गभर्नरको बुझाइ छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले करिब ३० हजार जनालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताए। 

अहिले राष्ट्र बैंकमा ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब पुर्‍याउने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि बजेटमा सरकारले १०० अर्बको पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने गरी अर्को ५० अर्बको कोष पनि सरकारले स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ।