काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बसेको वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले गरेको आठौं निर्णय हो- वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन नदिने।

नौ वटा निर्णयमध्ये आठौै निर्णयमा भनिएको छ- बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिन अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम सरल र सहज तरिकाले भुक्तानी गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा कोषको समेत उपयोग गरी तरलता ब्यवस्थापन गर्ने।

तरलता ब्यवस्थापनका लागि निर्णय नै गर्नु परेकाले प्रश्न उठेको छ के अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव छ?

'अहिले अभाव छैन' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बिजमाण्डूसँग भने, 'भोलि अवस्था सामान्य हुँदा ऋणको माग उच्च भएर जान्छ। त्यसबेला अभाव हुन नदिनका लागि निर्णय गरिएको हो।'

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्यत तरलता अनुपात (सीआरआर) बाहेक पनि ६५ देखि ७० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। 

कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन छ। त्यसैले ऋणको माग पनि छैन। बैंकहरुले आयातका लागि अहिले एलसी पनि खोलिरहेका छैनन्।

'ऋणको माग नभएपछि तरलता अभाव हुँदैन' उनले भने, 'ऋणको माग हुँदा पनि अभाव नहोस् भनेर सचेतना अपनाइएको हो।'

अहिले सरकारको कोषमा करिव २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत छ। सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी नराख्ने निर्णय गरिसकेको छ। निर्माण ब्यवसायीको मात्र सरकारले १०० अर्ब हाराहारी भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

यसबाहेक सरकारले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन भनेको छ। अहिले राष्ट्र बैंकसँग ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष छ। यसको आधा रकम अहिले ऋण प्रवाह भइसकेको छ।