विराटनगर आइसिपीदेखि कटहरी गाउँपालिकासम्मको रेलमार्ग निर्माण दुई महिनाभित्र सुरु हुने

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७६ कात्तिक २१ गते १५:२१ | Nov 7, 2019
विराटनगर आइसिपीदेखि कटहरी गाउँपालिकासम्मको रेलमार्ग निर्माण दुई महिनाभित्र सुरु हुने

Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। विराटनगरको बुधनगरमा निर्मित आइसिपीसम्म आइपुगेर रोकिएको रेलमार्गको निर्माणले पुनःगति पाउने भएको छ।

आइसिपीदेखि मोरङको कटहरीसम्म ८ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलमार्गको निर्माणप्रक्रिया २ महिनाभित्र सुरु हुने भएको हो।रेलमार्गको निर्माण गर्न जिम्मा पाएको भारतीय अर्धसरकारी कम्पनी इरकोनका प्रतिनिधि दीपक कुमारले २ महिनाभित्र रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने बताए।
‘एक महिनाभित्र हामी टेन्डर खोलिसक्छौँ’, दीपककुमारले भारतको नयाँदिल्लीबाट बिजमाण्डूलाई भने, ‘दोस्रो महिनाको अन्तिम सातादेखि निर्माण कार्य सुरु गरिने छ।’

उनका अनुसार मुख्य २ कारणले रेलमार्गको निर्माण कार्य रोकिएको हो। एकातिर नेपालतर्फ कटहरीका जग्गाधनीले मुआबजाकालागि मुद्दा हाले र अर्कातिर भारत सरकारले पनि रेलमार्गको बजेट रोक्का गरिदियो। अब ७३ करोड भारतीय रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । आइसिपीदेखि कटहरीसम्म १० किलोमिटर क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाउन १ सय करोड रुपैयाँ चाहिने भएपनि भारत सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको उनले जानकारी दिए।

‘थप रकम अर्को चरणमा निकासी गरिने सरकारी आश्वासन प्राप्त भएको छ’, उनले भने, ‘बाँकी २७ करोड निकासा भएपछि कामदारको वक्यौता रहेको रकम तिर्न पर्याप्त हुनेछ।’परियोजनाको कुललागत भारु ३ सय करोड रहेको उनले जानकारी दिए।इरकोनले विगत ६ महिनादेखि रेलमार्गका कामदारलाई पारिश्रमिक समेत नदिई राखेको छ।आफू नयाँदिल्लीमा भएकाले खास कति कामदारको पारिश्रमिक बाँकी छ भनेर बताउन नसकेपनि बढीमा ६०/७० जनाले पाउन बाँकी रहेको हुनुपर्ने उनले बताए।

नेपालतर्फ बनाइएको रेलमार्ग गत वर्षाको पानीले भत्काइदिएको थियो । उक्त समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि न्यून गुणस्तरको कार्य भएको भन्दै भारत सरकारले बजेट रोकेको हो । तर गतअसोज महिनामा नयाँ दिल्लीबाट आएको जाँच टोलीले रेलमार्गको परीक्षण गरेर मापदण्डअनुसार नै निर्माण गरिएको प्रतिवेदन भारतको केन्द्र सरकारमा बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा भारतको केन्द्र सरकारले तत्कालका लागि भारु ७३ करोड निकासा गरेको छ।

यता नेपालतर्फ मोरङको कटहरीका ५ जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै मुद्दा हालेका थिए। उक्त मुद्दा सर्वोच्चले टुङ्ग्याइसकेको छ ।
रेलमार्गका लागि सरकारले मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा मुद्दामा गतवर्ष सरकारी पक्ष पराजित भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले लक्ष्मण माझी थारू, शेषनारायाण माझी लगायतका जग्गाधनी दाबी गरेजति नै मुआब्जा रकम दिनुपर्ने निर्णय दिएपछि सरकारी पक्ष पराजित भएको थियो।अब कटहरीमा स्टेसन, यार्ड र गोदाम बनाउन सकिने इरकोनका दीपककुमारले बताए।बथनाहादेखि कटहरीको प्रस्तावित रेल वे स्टेसनको दूरी १८ दशमलव ५ किलोमिटर छ। जसमध्ये नेपालमा १३ दशमलव ५ किलोमिटर पर्छ। आइसिपीदेखि कटहरीसम्मको १० किलोमिटरको दूरीमा रेलमार्गका लागि ट्रयाक मात्र खोलिएको छ।नेपाल सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि ५ सय ६५ जग्गाधनीको १ सय १९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो।