'आयातमा प्रतिवन्ध लगाएर व्यापार घाटा घट्दैन्, डा. पोषराज पाण्डेको विचार




सरकारले जुस र इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएर लाइसेन्स राजमा जान खोजेको जस्तो लागिरहेको छ।

व्यापार घाटा बढेको सत्य हो, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। व्यापार घाटाको प्रवृतिलाई नजिकबाट नियालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकबाट स्पस्ट हुन्छ। व्यापार घाटालाई हेर्दा  विदेशी मुद्राको स्रोतलाई पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो निकासी र रेमिटेन्स विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत हो। सन् २००१ मा विदेशी मुद्राको ९२ प्रतिशतले आयात धान्ने अवस्था थियो।

Tata
Jagdamba Steel
Sanima Bank

त्यो बेलामा विदेशी मुद्रा आर्जनमा रेमिटेन्सको अंश ३७.४ प्रतिशत मात्रै थियो। यो अवधिमा हाम्रो निकासी बढ्न सकेन। तर सन् २०१० को अवस्थालाई हेर्ने हो भने निकासी र रेमिटेन्सले आयातलाई 'कभर' गरिरहेका थियौं। यो सन् २०१६ सम्म पनि हाम्रो विदेशी मुद्राले आयात धान्न सक्ने अवस्थामै थियो। व्यापार घाटा बढेपनि रेमिटेन्सले हामीलाई भरथेग गर्दै आएको थियो। 

सन् २०१६ पछि हाम्रो अवस्था खराब हुन थाल्यो। अहिले हाम्रो निकासी र रेमिटेन्सको रकमले ७० प्रतिशत आयातलाई धान्न सक्ने अवस्था छ। अहिले एक्सटर्नल ब्यालेन्सनै घट्न थालेको छ। दश महिनाको अवधिमै हाम्रो विदेशी मुद्रा संचिती घटेको छ। झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) ऋणात्मक छ। यो जटिल अवस्थामा निकासी बढाउनुको विकल्प छैन। तर हामीले विगतमा निकासी बढाउनेतर्फ किन केन्द्रित गरेनौं? हामीसँग सजिलो उपाय रेमिटेन्स थियो जसका कारण निकासीमा ध्यान नै दिएनौं।

यो पनि पढ्नुस्: आयातमा कडाइ गर्न सरकारले ल्यायो कार्ययोजना

रेमिटेन्स आइरहेपछि विदेशी मुद्रा बढाउनका लागि अरु विकल्पतिर सोच्दै सोचेनौं। त्यसैले निकासी प्रवर्द्धन सबै ब्याकसिटमा पर्यो। व्यापार घाटा घटाउनका लागि हाम्रो प्राथमिकता  निकासी प्रवर्द्धनमै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। त्यो भनेको हाम्रो निकासीयोग्य वस्तुहरुको पहिचान गरेर उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। अर्कोतर्फ हामीले आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो।

यो पनि पढ्नुस्: अब जुस र इनर्जी ड्रिंक्स आयात गर्न नपाइने

आयात प्रतिस्थापनमा जाँदा अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि हुने स्वदेशी वस्तुलाई बढावा दिनुपर्छ। ती वस्तुमा 'ट्यारिफ वाल' पनि लगाएर जानुपर्छ। निकासीका लागि न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु भएपनि हुन्छ। तर आयात प्रतिस्थापनका लागि भने अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुनै छान्नुपर्छ। यी विकल्पबाट समेत व्यापार घाटा घटाउन सकेनौ भने  आयात नियन्त्रणतर्फ जान सक्छौं। तर आयातनै प्रतिवन्ध लगाएर होइन।

प्राविधिक मापदण्ड बनाएर हामी आयात नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था थियो। सेनिटरी फाइटो सेनिटरी (क्वारेन्टाइन र उच्चस्तरका प्रयोगशाला सम्वन्धी) स्ट्यान्डर्ड बनाएर आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका नाताले पनि त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार प्रर्याप्त थियो र अझै पनि छ। तर त्यसका लागि राष्ट्रिय स्तरका उद्योग पनि तयार हुनुपर्छ।

हामीले राष्ट्रियस्तरका उद्योगमा पनि त्यही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता डब्लुटिओमा गरेका छौं। राष्ट्रिय स्तरमा त्यो स्ट्यान्डर्ड पूरा गरेपछि मात्रै विदेशबाट आउने सामानमा प्रश्न गर्न मिल्छ। स्वदेशी जस्तो उत्पादन गरेपनि हुने तर विदेशबाट आयात गर्न पाइन्न भन्न मिल्दैन।

अहिले हामीले गरिरहेको प्रतिवन्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता (डब्लुटिओ) को विरुद्धमा हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई नै हामीले सम्मान गरिरहेका छैनौं। प्रतिवन्धले गलत सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गइरहेको छ। हामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो पनि होइन र त्यो देशजस्तो विकसित पनि छैनौं।

यो प्रतिवन्धले छिमेकी मुलुक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतमा समेत गलत सन्देश प्रवाह हुनसक्छ। विश्व समुदायमा हामीले गरेको प्रतिवद्धता कुनै 'जस्टिफिकेशन' विना भत्काउनु गलत हो। व्यापार घाटा घटाउने अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको आयात प्रतिवन्धलाई हठात रुपमा सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ। केही उद्योगलाई फाइदा गर्नेगरि सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको देखिन्छ।

यी सबै विकल्पपछि पनि मुलुक संकटमा गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र डब्लुटिओले समेत 'रिकगनाइजेशन' गरिदिन्छ। शोधानान्तर घाटा बढेर संकट नै आयो भने डब्लुटिओले  भन्सार बढाउन दिन्छ। भन्सार बढाउँदा पनि समस्या यथावत रहेमा मूल्यका आधारमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन बाटो खोल्छ। तर सरकारले अचानक जुस र इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिवन्ध लगाइदिएको छ। यसले कसलाई फाइदा गर्छ? नेपाली फलफूल र पल्प प्रयोग गरेर जुस उत्पादन गर्ने को छ? अहिले इसेन्स र पल्प विदेशबाट ल्याउने चिनी घोलेर बेच्ने मात्रै हो।

हामीले मूल्य अभिवृद्धि नहुने त्यस्ता वस्तुलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं। केही कम्पनीको उत्पादन नेपालमा बढी आएको भए उनीहरुलाई नेपालमै उद्योग लगाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। उदाहरणका लागि बंगलादेशी कम्पनी प्रानलाई नेपालमै उद्योग लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गरेको भए हुन्थ्यो। हामीले आयात प्रतिवन्ध गरिदिएका छौं।

अहिले हामीले अनावश्यक वस्तु भनेर प्रतिवन्ध गर्दैछौं। विदेशी लगानीमा त्यही कम्पनी आउन दिने कि नदिने? हामीले डाबरलाई प्लान्ट लगाउन दिइरहेका छौं भने प्रानलाई किन नदिने? सरकारले विना तयारी गरेको यो प्रतिवन्धले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ।

गाडी आयात नियन्त्रण अदुरदर्शी
गाडीका बारेमा दुई/तीन वटा प्रस्पेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गाडी आयात किन नियन्त्रण गर्न खोजेका हौं? हाम्रो उदेश्य के हो? यो वातावरण संरक्षणका लागि हो वा व्यापार घाटा घटाउन? वातावरण संरक्षणको दीर्घकालिन उदेश्य समेत हो। तर तत्कालका लागि वातावरण संरक्षणकै लागि इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने हाम्रो विद्युत उत्पादनलाई हेर्नुपर्छ। 

हाम्रो विद्युतको ४० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, २० प्रतिशत निजी उर्जा उत्पादकले उत्पादन गर्छ। यो क्लिन इनर्जी हो। बाँकी ४० प्रतिशत हामीले भारतबाट आयात गर्छौं। भारतबाट आयात गर्ने उर्जा मोस्ट डर्टिएस इनर्जी हो। कोल र डिजलबाट उत्पादन भएको विजुली ल्याइरहेका छौं।त्यसले विश्वको वातावरणलाई विगारिरहेको छ। नेपालमा धुँवा नफाल्ने भएकाले यहाँ वातावरण नविग्रिएला तर विश्वको झन् विगारिरहेको छ। अर्को वर्ष एक हजार मेगावाट थपिँदा दीर्घकालिन रुपमा विद्युतीय गाडी प्रयोग ठीकै होला। 

तर तत्कालका लागि वातावरणका हिसाबले पनि ठीक छैन। व्यापार घाटा घटाउने पक्षबाट हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी नियन्त्रण गर्न खोज्नु जायज देख्दिन। वृहत अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भनेपनि अहिले डिस्पोजेवल इन्कम १६/१७ प्रतिशतले बढिरहेको छ। यो इन्कम बढेपछि निश्चयपनि डिमान्ड क्रियट गर्छ। र,अहिले गाडी लक्जरीभन्दा पनि आवश्यकता भइसकेको छ।

अर्कोतर्फ गाडीमा ट्रक,बस हेभि इक्विपमेन्ट पनि पर्छ। निजी कारलाई हेरेर सबैमा हामीले आयात नियन्त्रण गर्न खोजेका हौं? मूल्यका हिसाबले जाने हो भने ट्रक, बस र हेभि इक्विपमेन्ट धेरै आयात हुन्छ। ती गाडीहरु अनुत्पादक कसरी भए? हामीले हेभी इक्विपमेन्टलाई नै ल्याउन निरुत्साहित गर्न खोजेका हौं भने त्यसले झन् समस्या ल्याउँछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी ल्याउँदा व्यापार घाटा घट्ने तर्कसहित विद्युतीय गाडीमा सहजीकरण गर्न खोजिएको छ। तर सरकारको यो निर्णय पनि दुरदर्शी देखिदैन्।

उदाहरणका लागि हुण्डाईको क्रेटाको मूल्य भारतमा ९ देखि १० लाख भारु छ। तर त्यही सेग्मेन्टको विद्युतीय गाडी कोनाको मूल्य २५ लाख भारु छ। त्यो आधारमा हामीले व्यापार घाटा घटाउनेतर्फ लागेका छौं की बढाउन भन्ने स्पस्ट देखिन्छ। हामीले ८/१० लाख भारुको गाडी रिप्लेश गरेर २५ लाख भारुको गाडी ल्याउन खोजिरहेका छौं। अहिले सरकारले लिएको नीतिले व्यापार घाटानै बढाउन खोजिरहेका छौं। अब विद्युतीय गाडी भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ भन्ने दाबी आउला। तर माथिकै उदाहरणको रुपमा  विद्युतीय गाडी किन्दा सुरुमै क्रेटा छाडेर कोना किन्दा १५ लाख भारु बढी तिर्छौं।

हामीले विद्युतीय गाडीमा २५ लाख रुपैयाँ बढी तिर्छौं। कुनै पनि गाडीको आयु २० वर्ष मान्ने हो भने २५ लाखको पेट्रोलियम पदार्थले पुग्छ। अहिले पेट्रोलको मूल्य १ सय १० रुपैयाँ छ। त्यो आधारमा महिनामा १० हजारको दरले पेट्रोल प्रयोग गर्दा २० वर्षमा २४ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ। पेट्रोलको अधिकतम मूल्यको आधारमा यो हिसाब हो।

तर हामीले ६० रुपैयाँमा पेट्रोल आयात गरेर विभिन्न कर लगाएका छौं। यदि आयात मूल्यकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि विद्युतीय गाडीले व्यापार घाटा घटाउने अवस्था छैन। निकासी प्रवर्द्धनका लागि उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यानै छैन। यो सरकारका लागि गाह्रो कुरा भयो। र सजिलो उपाय स्ट्रोक अफ पेनले हुने काम गरियो। भन्सार बढाउने, कोटा तोक्ने र प्रतिवन्ध लगाउने भनेको स्ट्रोक अफ पेननै हो।

राष्ट्र बैंकको स्वायततामा धावा
राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्वशासित, अविछिन्न र स्वायत संस्था हो। त्यही ऐनले नै राष्ट्र बैंकलाई गभर्न गर्छ। राष्ट्र बैंकको ऐनमा कहिँ कतैबाट अतिक्रमण हुने छैन् भन्ने स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ। हामीले अटोनोमस मनिटरी अर्थोरिटीलाई स्थापित गरेका छौं। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्वको काम गर्ने हो। र, राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने मात्रै हो। 

अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट आएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्वन्धी कार्ययोजनाले स्वायत संस्थालाई नेपाल सरकारको एउटा विभाग जस्तो गरेर निर्देशन दिइएको छ। यो कार्ययोजनाबाट दुई महिनाभित्र र ६ महिनाभित्र यस्तो गर्ने भनेर गाइड गर्न खोजिएको छ। यो भनेको राष्ट्र बैंकको स्वायतामाथि धावा पनि हो।

राष्ट्र बैंकका लागि समेत चुनौति थपिएको छ। राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत संस्था हो वा अर्थमन्त्रालयको एउटा विभाग हो? अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई स्वायत भएर काम गर्ने वा विभाग भएर काम गर्ने भन्ने चुनौति छ। मौद्रिक स्थायित्वमै प्रश्न आएको बेला पनि होइन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन।

कुनै पनि नीति भनेको 'इन्डिभिज्युअल' को 'विहेवियर' लाई परिवर्तन गर्ने हो। उनीहरुको विहेवियरलाई सरकारले आफूले चाहे अनुसार लिएर जाने हो। त्यसका लागि पहिलो नियन्त्रण गर्ने पहिलो उपाय अबलम्बन गर्ने होइन। काठमाडौंको हकमा सार्वजनिक यातायात राम्रो र प्रभावकारी बनाइदिने हो भने गाडी किन्ने प्रवृति दुई तिहाईले घट्छ। मान्छेलाई 'इन्सेन्टिभाइज' गर्नुको साटो नियन्त्रणमा लैजाने सोच कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ। सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचले व्यापार घाटा घट्ने अवस्था छैन। 
(पाण्डे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्। उनी सावतीका कार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन्।)


Share this Story

   

'आयातमा प्रतिवन्ध लगाएर व्यापार घाटा घट्दैन्, डा. पोषराज पाण्डेको विचार को लागी ३ प्रतिक्रिया(हरु)

bj[ 2019-06-29 01:59:24 ]
Is government really banning all energy drink and flavoured juice??some other media says "there is no ban on all energy drinks ,just red blue and another brand is banned."

   हालसम्म ११६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Sooraz[ 2019-06-26 07:03:21 ]
— १ पटक सम्पादित
Kura ko kunai tuk chhaina, khali birodh garna lai birodh garya jasto chha.

   हालसम्म १४० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


rajes[ 2019-06-26 10:40:40 ]
अर्को वर्ष एक हजार मेगावाट थपिँदा ratarat electric gadi ko sankhya badhne hoina. Ahile bata prayas garema matra EV ko sankhya 5 barsa ma 20% samma pugla.
Tasartha, nepal sarkar ko bidhutiya gadi protsahan ko niti lai sabaile samarthan garau. HAMI PETROLIUM GADI UTPADAK HOINA, TRADING THE ELECTRIC VEHICLE KAI GARE BHAI HALYO NI.

   हालसम्म १४३ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell