सरकारी सूचना र तथ्याङ्कको संरक्षण गर्न डाटा सेन्टर तयार, वैकल्पिक ब्याकअप हेटौँडाबाट



काठमाडौं। कोरियाली सरकारको अनुदान सहयोगमा हेटौंडामा मोफसलको पहिलो सरकारी डाटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न भएको छ।

सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहको क्रममा सिर्जित सरकारी महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्याङ्कको संरक्षणको लागी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न हेटौँडाको हुप्रचौरस्थित १० कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गामा 'डाटा सेन्टर' निर्माण भएको हो। यो मुख्य नभएर वैकल्पिक डाटा सेन्टर भएकोले यसलाई 'डिसास्टर रिकभरी सेन्टर' नाम दिइएको छ।
TaTa
Riddisiddi Cement
Nepal life


कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले ४३ लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दर अनुसार करिब ४८ करोड रुपैयाँ) लगानीमा डाटा सेन्टर निर्माण गरिएको हो।

सरकारी एकीकृत तथ्यांक केन्द्र सिंहदरबार परिसरभित्र अवस्थित छ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण सिंहदरबारमा रहेको तथ्यांक केन्द्रमा कुनै समस्या आइपरेको अवस्थामा हेटौंडाको डाटा सेन्टरमा सुरक्षित रहने तथ्याङ्कबाट निर्वाध सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह, तथ्यांक विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, राहदानी विभाग, प्रहरी, अदालतलगायतको सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट 'अनलाईन सेवा' प्रदान गरिरहेको छ। अनलाईन सेवा प्रवाह गर्दा सेवा र सेवाग्राही सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी र तथ्यांकहरु सिर्जना हुन्छ। यस्तो तथ्यांकहरु स्वचालितरुपमा सिंहदरबारको केन्द्रीय सर्भरमा भण्डारण हुने गरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले डाटा सेन्टर र केन्द्रीय डाटा सेन्टरबीच डार्क फाइबर र इन्टरनेटको माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, मुख्य केन्द्रबाट वैकल्पिक केन्द्रको सर्भरमा प्राथमिकताको आधारमा डाटा ब्याकअप लिने कार्य जारी छ।
 
'डार्क फाइबर'मा सेवाग्राहीले आफू अनुकुल तथ्याङ्क प्रवाह गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध हुन्छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डार्क फाइबरबाट नै शाखा संजालहरुबीच अनलाईन कारोबार गरिरहेका छन्।

हुप्रचौरको डाटा सेन्टरमा कम्युटर इन्जिनियर सहित १९ जना प्राविधिक खटिनेछन्। 

निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको चारवटा डाटा सेन्टर मध्ये एउटा हेटौंडामा संचालनमा रहेको छ। प्राकृतिक विपत्तिको समयमा एकले अर्को सेन्टरको विकल्पको रुपमा काम गर्ने भएकोले फरक फरक भूगोलमा डाटा सेन्टर स्थापना गरिन्छ। 

सन् २००८ कोरियाली अनुदान सहयोगमै २३ करोड रुपैयाँ लगानीमा सिंहदरबार परिसरमा पहिलो सरकारी डाटा सेन्टर संचालनमा ल्याइएको थियो।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत पूर्व र पश्चिम भेगमा समेत डाटा सेन्टरको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell