काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)का पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ।
गृहमन्त्रालयमा ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार गर्दै पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण शिलबन्दी गरेर पठाउन निर्देशन दिएको हो।एनजिओ र आइएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षसहित नियमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गरेका हुन्।
हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयलेसमेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउनुपर्ने गृहमन्त्रालयले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि आज पत्राचार गरेको हो।
पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आइएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधिमा दर्ता नभए स्वत: खारेज गर्ने समेत गृहको तयारी छ।
हाल ४७ हजार एनजिओ र दुई सय बढी आइएनजिओ दर्ता भए पनि धेरैजसो निष्कृय छ।
