काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर भारतीयलाई दिन लागेको त्यहाँको एक प्रमुख अखबारले दावी गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलार्इ दिनको लागि चीनको गेजुवासँग सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको हो। 
 

उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाको ट्विट उद्धृत गर्दै लेखिएको समाचारमा चीन सरकार अन्तर्गतको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी) लाई ‘आउट’ गरेर भारतीय सरकारी कम्पनीलाई ‘इन’ गराउने तयारी स्वरुप सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ।

 

यसबारेमा चीनका बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जङ स्वाङले आफूलार्इ केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ।  चीन र नेपालबीच राम्रो सम्बन्ध भएको तथा द्विपक्षिय सहायता र समझदारी रहेको प्रवक्ता स्वाङले बताएको पनि उल्लेख छ। 
 

नेपालमा भारतीय प्रभावकै कारण चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी भारतीय कम्पनीलार्इ दिन लागेको समाचारमा जनाइएको छ। एनएचपिसी भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो। फरिदाबादमा मुख्यालय रहेको कम्पनी बम्बे स्टक एक्सचेञ्जमा समेत सूचीकृत छ।
 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १२ सय मेगावाटको जलाशय युक्त परियोजना बुढी गण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो। त्यसबेला लाइसेन्स दिने र अहिलेको खारेजी दुबै निर्णयमा भारत र चीनबीच दक्षिण एसियामा को हावी हुने भन्ने प्रतिश्पर्धा मुख्य कारक रहेको उल्लेख छ। 
 

चीनले धेरै बर्षअघि देखि नेपालमा भारतको आकर्षक बिकल्पका रुपमा उभिन चाहेको उल्लेख गर्दै नेपालका ठूला हाइड्रो प्रोजेक्टहरुमा बेइजिङ ‘प्लेयर’का रुपमा देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
 

पत्रिकाले नेपालले सम्झौता खारेज गर्नुलार्इ बर्माले केही बर्षअघि चीनसँगको ठूलो परियोजना रद्द गरेको घटनासँग जोडेको छ। बर्माले सन् २०११ मा चीनसँगको ३.६ अर्ब डलरको ड्याम परियोजना रद्द गरेको थियो।
 

यी दुबै ठूला परियोजना चीनले गुमाउनु क्षेत्रीयताको प्रभाव र आपसी सम्बन्ध मूल कारण रहेको टिप्पणी गर्दै यस निर्णयले श्रीलंकालार्इ पनि चीनलार्इ दिइएको ह्यामब्यानटोटा बन्दरगाह परियोजनामा पुनर्विचार गर्न सघाउ पुग्ने समाचारमा उल्लेख छ। 
 

अमेरिकाले भारतसँग निकट सम्बन्ध बनाएको र  ब्यापारिक सम्बन्ध पनि बढाउँदै लगेको अवस्थामा नेपालले क्षेत्रीयता र इन्डो प्यासेफिक संजालमा सुलभ पहुँचका लागि पनि उत्तर भन्दा दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन आवश्यक रहेको टिप्पणी पत्रिकाको छ। 
 

अमेरिकी कंग्रेसमा हालै बिदेश मन्त्रालयका कार्यवाहक सहसचिव एलिस वेल्सले ठूला परियोजना निर्माणका लागि ‘नेपाल’ अमेरिकाको छनौटमा परेको बताएकी थिइन्। यसबारे पनि समाचारमा उल्लेख गर्दै गत अगस्टमा नेपाललार्इ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को तर्फबाट ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्विकृत दिइएको, अमेरिकाले दक्षिण एसियाली देशहरुकालागि पहिलो पटक यति ठूलो रकम दिएको र यो रकम दिँदा पनि परियोजनाहरुबारे भारतसँगको छलफल र सहमतिपछि निर्णय गरिएको दावी पत्रिकाको छ। 
 

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) ‘फाइनान्सिङ मेकानिज्म’प्रति भारतले चासो राख्दै आएको टिप्पणी समाचारमा छ। नेपाल र श्रीलंकाजस्ता गरिब देशहरुलार्इ आफ्नो ऋणको जालोमा पार्न चीनले यस्ता परियोजनाहरुमा आबद्ध गरेको प्रति भारत चिन्तित रहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ।