काठमाडौं। सरकारले प्रदूषणको नयाँ मापदण्ड लागू गरेसँगै नेपाली बजारमा अब यूरो-५ र ६ मापदण्डमुनीका सवारीसाधन आयात र बिक्री गर्न नपाइने भएको छ।

सरकारले राजपत्रमा सोमबार ‘नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ प्रकाशित गरेर लागू गरेसँगै अब युरो-५ र ६ मापदण्डका सवारीसाधन मात्रै आयात र बिक्री गर्न पाइने भएको हो।

व्यवसायीले यसअघि यूरो-३ मापदण्डका गाडी पनि आयात र बिक्री गर्दै आएका थिए।

यूरो-६ मापदण्ड लागू भएपछि गाडीको मूल्य बढ्ने व्यापारीहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार मूल्यवृद्धिको दर कम्पनीअनुसार फरक-फरक हुनेछ। सवारीसाधनको मूल्य २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने व्यापारीहरुको अनुमान छ।

नयाँ प्रदूषण मापदण्डको प्रभाव सवारीसाधनको मूल्यमा पर्ने आईएमई मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले बताए। ‘यूरो-६ लागू भएपछि गाडीको मूल्य निश्चित रुपमा बढ्छ। विशेषगरी कमर्सियल गाडीहरुको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ।’

व्यवसायीहरुका अनुसार भारतबाट आउने प्यासेन्जर चारपाङ्ग्रे इन्धन गाडीमा खासै समस्या हुनेछैन। पछिल्लो समय भारतबाट आउने प्यासेन्जर चारपाङ्ग्रे इन्धन गाडी प्राय: बीएस सिक्समा आधारित छन्। अन्य देशबाट प्यासेन्जर चारपाङ्ग्रे इन्धन सवारी यूरो-५ मापदण्डका आउने गरेका छन्। यी गाडीका हकमा केही समस्या हुनेछ।

सरकारले नयाँ मापदण्ड अचानक लागू गर्दा आफूहरुलाई समस्या पर्ने व्यवसायीहरुले बताए। विशेषगरी, एलसी खोलिसकेका कम्पनीलाई केही छुट दिइए पनि नयाँ अर्डर गर्ने वा प्रक्रियामा रहेका गाडीहरुका लागि पर्याप्त समय नदिँदा अन्योल बढेको उनीहरुको भनाइ छ। ‘अचानक लागू गरिएको मापदण्डले व्यवसायीहरुलाई आर्थिक भार थप्ने र बजारमा गाडीको मूल्य अझै बढ्ने देखिन्छ,’ ढकालले भने।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) राजनबाबु श्रेष्ठले पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको यूरो-३ पछि ४ लागू नगरी एकैपटक ५ र ६ मा जाँदा लागत बढ्ने निश्चित भएको बताए।

‘चरणबद्ध रूपमा यूरो-६ मा जानुपर्ने थियो। तर, त्यसो गरिएन। यूरो-६ लागू भएका कारण कमर्सियल भेहिकलको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर, व्यवसायीहरुले उत्पादक कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्न सके मूल्य धेरै बढ्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो बढ्ने लागतको असर उपभोक्तालाई नै पर्ने हो।’

व्यवसायीहरुका अनुसार एकैपटक यूरो-६ मापदण्ड लागू गरिएकाले अब इकोसिस्टम तयारीका लागि एकैचोटी ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। ‘गाडीको स्तर जति बढ्दै जान्छ त्यही अनुसार टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै जान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दक्ष जनशक्ति तयार पार्न झन धेरै लगानी र समय लाग्छ नै।’

मेकानिकल म्यानपावर तयार पार्न, सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन र त्यसमा दक्ष बनाउन वर्कसपहरुको लगानी बढ्छ। ‘यसका लागि वर्कसपहरुले त्यही खालको कम्प्युटराइज्ड सिस्टमको व्यवस्था मिलाउन पर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यूरो-६ मापदण्डका गाडीको सबै काम सफ्टवेयरबाट नै छुट्टै हुन्छ।’

सरकारले एकाएक यूरो-६ मापदण्ड लागू गरेपछि यसले अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै यस विषयमा छलफलका लागि नाडाले बैठक बोलाएको छ।

मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा लागू भएको यूरो-५ मापदण्डले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको मूल्य १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने यामाहाको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक अग्रवालले बताए।

‘यूरो-६ मापदण्डले मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यो नयाँ प्रविधि आफैँमा महँगो हुनुका साथै यसमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट, सेन्सर र अन्य पाटपूर्जा पनि महँगो हुन्छन्, जसले गर्दा मर्मत खर्चसमेत बढ्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरुले नयाँ प्रविधिका लागि आवश्यक तालिम र उपकरणमा समेत लगानी गर्नुपर्ने हुँदा समग्र लागत बढ्न जान्छ। यसकारण, यूरो-५ मापदण्डका मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य कम्तिमा १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान हामीले गरेका छौं।’

अधिकांश बाइक तथा स्कुटरहरुमा यो मापदण्ड लागू भइसकेको भए पनि केही मोडलहरुमा अझै बाँकी छ। यसअघि आयात हुने गरेका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमध्ये ४० प्रतिशत युरो-३ र ४ मापदण्डका हुन्। ६० प्रतिशत बाइक र स्कुटर भने बीएस सिक्स र यूरो-५ मापदण्डकै हुन्।

सरकारले समय नै नदिइ नयाँ मापदण्ड लागू गरेर समस्यामा पारेकोबाइक बिक्रेताहरुको पनि गुनासो छ। ‘विशेषगरी, उत्पादक कम्पनीहरुलाई उत्पादनका लागि कम्तिमा तीन महिना अगाडि अर्डर दिनुपर्छ। तर, सरकारी प्रक्रिया र एलसी खोल्ने समय छोटो हुँदा पुरानो अर्डरमा रहेका बाइकहरु ल्याउन समस्या उत्पन्न हुनेछ,’ अग्रवालले भने।