काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एकाएक खुशीयाली छाएको छ। ऋण बिग्रिएर तनावमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खराब कर्जा थप नबढ्ने नीति लिएका छन्।

ऋण असुली प्रभावित भइ बढ्दो खराब कर्जाले नोक्सानी बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगि नाफामा सुधार हुने देखिएको छ।नाफा कति बढ्छ भन्ने हिसाबकिताब बैंकहरुले गरिसकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जा १० प्रतिशत ब्याज लिएर एक पटकका लागि पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिएको छ।

यो सुविधाले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला साना ऋणीहरुलाई राहत पुग्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा व्यवस्थामा सहयोग पग्नेछ।

ऋण असुली प्रभावित भइ कर्जा नोक्सानी बढेर पुँजीकोष क्षयीकरण भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकको सहुलियतले धेरै राहत पुग्ने बैंकरहरु बताउँछन्।

‘अहिले प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि पुँजीकोषको दबाबले लगानी प्रभावित भइरहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘ऋण लगानी धेरै भएर पुँजीकोषमा चाप परेको होइन। ऋण असुली हुन नसकेर पुँजीकोषमा दबाब परेको हो। यस्तो बेलामा कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचनाको सुविधाले हामीलाई धेरै नै सहज हुनेछ। ऋणीले राहत पाउनेछन्। हामीलाई पनि नाफा बढाउन सहयोग पुग्नेछ। खराब कर्जा थप बढ्न पाउने छैन। ऋण बिग्रिएका बेला यो हाम्रा लागि खुशीको विषय हो।’

राष्ट्र बैंकले २०८१ पुसपछि बिग्रिएको कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रमा गएको २ करोडसम्मको कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रमा झन्डै १८ खर्ब लगानी गरेका छन्। त्यसमध्ये २ करोडसम्मको कर्जा साढे ७ खर्ब छ। चैत मसान्तसम्म यी क्षेत्रको औसत खराब कर्जा ८ प्रतिशत छ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अनुसार कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गिकृत गरिएको थियो सोही वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्नेछ। २०८१ पुसपछि बिग्रिएको कर्जालाई रि-स्ट्रक्चरिङ गर्दा खराब कर्जा थप नबढ्ने भएपछि नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छैन।

बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचनाको सुविधाले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो राहत पुग्ने बताउँछन्। खराब कर्जा थप नबढ्नु भनेको नाफा नबिग्रिनु हो।

‘कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै १६ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाले वाणिज्य बैंकको मात्रै ५ खर्ब २० अर्ब कर्जा रिस्ट्रक्चरिङ गर्न मिल्छ।’

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा भुक्तानीको समय सीमा बढाएको छ। अब बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जा अन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जालाई समान अवधिका किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्म भुक्तान हुने गरी तालिका बनाएर असुल गर्नुपर्छ।

समय सीमा नबढाएको भए बैंकहरुले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको चालु पुँजी कर्जा असुल नभएको अवस्थामा असार मसान्तमा सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो। राष्ट्र बैंकले समय सीमा बढाइदिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप घट्न दिने छैन।