काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिलाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्दै सर्तसहित ‘टेक एण्ड पे’ हटाउने संकेत गरेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा राखिएको ‘टेक एण्ड पे’ नहटाए गठबन्धनमै संकट आउने धम्कीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबार संसद्मा बजेटमाथि सांसदहरुका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा सर्त राखेर ‘टेक एण्ड पे’ हटाउने बताए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच सोमबार राती बालुवाटारमा भएको छलफलमा ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था हटाउने बारेमा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा बोल्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सो प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मंगलबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिने बताए।
‘सभामा उठेको जिज्ञासालाई ख्याल गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ। यसरी जाँदा ठिक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले टेक एण्ड पे जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने खालको भएकाले हटाउन माग गरेका थिए।
आफ्नो पार्टीका सांसदहरुसँगको छलफलका आधारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार अर्थमन्त्री पौडेललाई टेलिफोन गरी टेक एण्ड पेको व्यवस्था बजेटबाट हटाउन भनेका थिए। देउवाले अन्यथा सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए। देउवाको यो चेतावनीपछि उनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल गरेका थिए। छलफलमा टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाउने सहमति भएको देउवा निकटका सांसदहरुले बताएका थिए।
तर, मंगलबार प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएनन्। बुँदा नमब्र २२७ बारे अर्थमन्त्रीको व्याख्यालाई ऊर्जा उद्यमीहरुले निजी क्षेत्रलाई झन् घुमाएर दु:ख दिने नियत भनेका छन्।
‘सर्त राखेर झन् घुमाउने काम भयो। अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो हुने हो भने प्राधिकरणले हामीलाई थप घुमाउँछ। यो सर्तका आधारमा पीपीए हुँदैन,’ ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने हो भने मात्र यो सर्त मञ्जुर छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले ऊर्जा विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन चाहेको दाबी गरे।
‘जलविद्युतमा सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त हुँदैन। यसका निम्ति निजी क्षेत्रको लगानी चाहिन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दै आएका पनि छौं। निजी क्षेत्रको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौं। विद्युत उत्पादन र खपतको बीचमा एउटा संगति मिलोस् भन्ने सरकारको जोड हो,’ उनले भने।
उनले उत्पादित विद्युत खेर नजाओस् र ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न र लगानीको जोखिम न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले टेक एण्ड पेका आधारमा पीपीए गर्ने बुँदा बजेटमा राखेको जवाफ दिए।
‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा माननीयहरुले व्यक्त गरेको विचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यो नीतिको आशय उत्पादित विद्युत खेर नजाओस्, ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित होस्, लगानीको जोखिम न्युनिकरण होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा लगानीका लागि प्राथमिकता दिन, सुख्खायाममा विद्यमान ऊर्जाको कमी पूरा गर्न, नेपाल सरकारको सम्भावित दायित्व व्यवस्थापन गर्न र आर्थिकरुपले धान्न सकिने गरी मात्र दायित्व सिर्जना गर्न टेक एण्ड पेका आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने भनेको हो।’
