काठमाडौं। सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीहरुले २०८२ असारसम्ममा पाँचवटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नीति नयाँ गभर्नरले पुनरवलोकन गरेका छन्।
जिल्ला दौडाहाका क्रममा व्यवसायीहरुले दिएको सुझावका आधारमा गभर्नर डा. विश्व पौडेलले विभागीय प्रमुखहरुसँग चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनबारे छलफल गरेलगत्तै समय सीमा बढाएका हुन्। उनले २०८२ असार मसान्तसम्म रहेको समयावधि एक वर्ष थपेका छन्।
केही व्यवसायीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि चालु पुँजी कर्जा र निर्देशित लगानीका बारेमा लचकता अपनाउन भनेका थिए। व्यवसायीहरुका कुरा सुनेर अर्थमन्त्री पौडेलले पनि गभर्नर पौडेललाई समय सीमा बढाउन भनेका थिए।
गभर्नर पौडेलले मंगलबार स्विटजरल्यान्ड उड्नुअघि ऋणी र बैंकरलाई बम्पर उपहार दिएका हुन्। उनी एक सातापछि फर्किने छन्।
‘नयाँ व्यवस्थाले ऋण तिर्न सहज भएको छ,’ डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बिजमाण्डूसँग भने, ‘निर्देशित लगानीहरुको समय सीमा पनि बढाइएको छ।’
अब बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जा अन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान अवधिका किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी तालिका बनाएर असुल गर्नुपर्छ।
समय सीमा नबढाएको भए बैंकहरुले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको चालु पुँजी कर्जा असुल नभएको अवस्थामा असार मसान्तमा सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो। यसो हुँदा बैंकहरुको खराब ऋण थप बढ्ने थियो भने पुँजी कोष क्षयीकरण हुने थियो।
राष्ट्र बैंकले संमबार साँझ गरेको सर्कुलरले बैंकहरुको आम्दानी तथा नाफा सुधार हुनेछ भने खराब ऋण थप बढ्न पाउँदैन। बैंकरहरुका अनुसार, सीमा नाघेका मध्ये ४० प्रतिशत ऋणीहरुले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था थियो।
२०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने भनिएको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था पनि एक वर्षलाई सरेको छ।
निर्देशित लगानीतर्फको कृषि, लघु, विपन्न वर्ग जस्ता कर्जा लगानीको समय पनि बढाइएको छ। २०८२ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत पुर्याइसक्नु पर्ने कृषि कर्जा अब २०८३ असार मसान्तसम्म पुर्याए हुन्छ।
यसैगरी घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने समय पनि बढाइएको छ। यसअघि २०८४ असार मसान्तसम्मको सीमा तोकिएकामा अब एक वर्ष थप गरेर २०८५ असार मसान्तसम्म पुर्याए हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तोकिएको समयमा निर्देशित लगानी नपुर्याएर बैंकहरु जरिवानामा परेपछि गभर्नर पौडेलले समय एक वर्ष थपिदिएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले एकपछि अर्को गर्दै बजारको माग अनुसार नीति संशोधन गरिरहेका छन्। यसअघि उनले सेयर धितो ऋणको जोखिम भार घटाएका थिए।
