काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसदहरुलाई खुशी तुल्याउन जनतामाथि ऋणको भार थोपर्ने नीति लिएका छन्।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष सांसदहरुले छानेका योजनाका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा त्यसको अधिकांश हिस्साको स्रोत ऋण हो।

सांसदहरुले छानेका योजना शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा राखिएका छन्। मन्त्रालय अन्तर्गत वस्ती विकास कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै बजेट राखिएको छ।

यो शीर्षकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट ह्वात्तै बढाएका छन्। यो शीर्षकमा चालु वर्ष ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेकामा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

‘सांसदहरुले सिफारिस गरेका अधिकांश योजनालाई वस्ती विकास कार्यक्रममा राखिएको छ। त्यही कारण बजेट ठूलो परिमाणमा बढेको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

वस्ती विकास कार्यक्रममा लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये २४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सरकारसँग स्रोत नभए पनि सांसदहरुलाई ऋण लिएरै खुशी तुल्याउन खोजेको रातो किताबबाट देखिन्छ किनभने सांसदहरुका अधिकांश योजनाको रकमको स्रोतमा ऋण राखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा ९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्वबाट बेहोरिनेछ। २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान र बाँकी ऋणबाट जुटाउने सरकारी योजनाहरुको पुस्तिका रातो किताबमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ७ वटाका दरले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ११५५ वटा योजना राखेका छन्। ती योजनामा ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ।

सांसद विकास कोषका नाममा बजेट छुट्याउन सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष अगाडि नै रोक लगाएकाले त्यसलाई छल्न अर्थमन्त्रीले शहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रममा सांसदहरुका योजना समावेश गरेका हुन्।

सांसदहरुका योजना सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएका छन्। त्यसैले त यो शीर्षकको रकम पनि ह्वात्तै बढेको छ।

यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विभागको बजेट पनि सांसदहरुको योजनाका कारण बढेर २७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष विकागका लागि १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १ अर्ब १ करोड खर्च भएकामा चालु वर्ष २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। ‘यो शीर्षकमा बजेट बढेको पनि सांसदहरुकै योजनाका कारण हो,’ स्रोतले भन्यो।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको बजेट ५८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ जबकि विभागले चालु वर्ष ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको शहरी विकास मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री पौडेलले सांसदहरुका योजना कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

‘हामीलाई बजेट अगाडि नयाँ योजनाको सूची मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘योजना कहाँबाट आयो भनेर सोधीखोजी नगर्नू भनिएको थियो। यसबाट पनि अहिले मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र कार्यक्रममा बजेट बढ्नु भनेको सांसदहरुको योजना समावेश गरिएको परिणाम हो। ती योजना कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा हामी रणभूल्लमा छौं। झन् सांसदका अधिकांश योजनाको स्रोत ऋण रहेकाले कार्यान्वयन हुनेमै शंका छ।’