काठमाडौं। सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ५२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको थियो। तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिलिङभन्दा १२६ प्रतिशत धेरै बजेट दिए।

सहरी विकास मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्ष ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छ। यो बजेट तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बूढा र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका कारण सम्भव भएको थियो। उनीहरुले सांसदहरुसँग हजारदेखि लाखका योजना मागेर बजेटमा समावेश गरे। सहरी विकास मन्त्रालय मातहत मात्र ७ हजार ५३८ वटा योजना बजेटमा परे। सांसदहरु अरु मन्त्रालयमा पनि आफ्ना खुद्रे योजना पार्न सफल भएका थिए।

केन्द्र सरकार मातहत खुद्रे योजना राखेको भनेर चौतर्फी आलोचना भयो। त्यही कारण सहरी विकास मन्त्रालयले यसपालि पोहोरको गल्ती दोहोर्‍याउन चाहेन। अर्थमन्त्री पौडेलले पनि सार्वजनिक मञ्चहरुबाट ३ करोडमुनिका योजनामा बजेट नछुट्याउने अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहे।

यो पृष्ठमूमिमा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ५२ अर्ब रुपैयाँको मात्र सिलिङ पाएका थिए। तर, सिंहको मन्त्रालयले बजेटमार्फत बम्पर उपहार पाएको छ।

अनपेक्षितरुपमा सहरी विकास मन्त्रालयले किन एकाएक धेरै बजेट पायो त?

यसको कारण हो सांसदले गुपचुपरुपमा बुझाएका योजना सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिनु।

अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार बजेट भाषण गर्दा सांसदहरुले छानेका योजनाका लागि रकम छुट्याएको कुरा गरेनन्। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा नाममा सांसदहरुले विकास आयोजनामा हात हाल्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाएको छ। सर्वोच्चले सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने भएकाले उनीहरुलाई विकासका नाममा ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन रोक लगाएको हो।

दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले छानेका योजनामा खर्च गर्न भनेर ५ करोडका दरले बजेट छुट्याएकामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।

त्यहीकारण अर्थमन्त्री पौडेलले यसपालि हल्लाविनै सांसदहरुलाई रिझाउने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्। सांसदहरुले छानेका योजनाकै कारण सहरी विकास मन्त्रालयले करिब सवा खर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सांसदको सिफारिसमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सात वटा योजना राखिएको छ।

‘सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम केही भनिएको छैन। नभने पनि सांसदहरुले छानेका योजनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँका दरले ७ वटा योजना राखिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही कारण हाम्रो मन्त्रालयको बजेटको आकार धेरै भएको हो। मन्त्रालयको बजेट धेरै देखिए पनि ३० प्रतिशत योजनामा सांसदहरु नै हावी हुने हुन्। हाम्रो केही पनि चल्दैन।’

यसको अर्थ सांसदहरुलाई खुशी तुल्याउन अर्थमन्त्री पौडेलले ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको ठहर्ने भएकाले सांसदहरुका नाममा कुनै कार्यक्रम नराखि उनीहरुले बुझाएका योजनामा बजेट छुट्याएका हुन्।

‘एकातिर स्रोतमा दबाब छ भनेर कर्मचारीको तलब बढाइएन। अर्कातिर सांसदहरुलाई योजना बाँडेर खुशी तुल्याउने काम भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सांसदले छानेका योजनाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? कार्यविधि नबनेसम्म भन्न सकिंदैन।’

त्यसो त सांसदहरुले पनि आफूहरुलाई विकास निर्माणमा सहभागी गराइनुपर्ने भनी अर्थमन्त्रीमाथि दबाब दिएका थिए। आफूहरुसँग जनताले ‘विकासका काम के गर्नुभो?’ भनी प्रश्न सोधेर हैरान पार्ने गरेको भन्दै कानुन निर्माणको भूमिकामा नखुम्च्याउन भनेका थिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले सांसदहरुको नाम नलिइ ठूलो रकम छुट्याएर उनीहरुलाई फेरि ‘ठेकेदार’को भूमिकामा विवादित हुने मैदान बनाइदिएका छन्।