आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छलफलमा शेयर लकिङ पिरियडका विषयमा विभिन्न सुझाव आएका छन्। मर्जरमा जाने संस्थाको शेयर कारोबार बन्द गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सोच्नुपर्छ।
लकिङ पिरियड लामो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी हुनेहरुको पैसा फ्रिज हुन्छ। राम्रो कम्पनीको शेयर लकिङ हुँदा लगानीकर्तासँग विकल्प थोरै हुन्छन् र लगानीकर्ताहरु त्यसैमा झुम्मिन्छन्। यसले नराम्रो कम्पनीको शेयर पनि अस्वाभाविक वृद्धि गराइदिन्छ। लगानीकर्ताहरु नराम्रा कम्पनीमा फस्न सक्छन्। साउनदेखि कात्तिकसम्म बजार बढ्ने सिजन हो। बढ्ने सिजनमा बजार रातो देखिने बित्तिकै सबै भाग्छन् र बढ्ने बित्तिकै सबै झुम्मिन्छन्।
बजार हरियो हुने सिजनमा अधिकांश कम्पनीको शेयर रोक्का हुँदा लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। लगानीकर्ता नराम्रो कम्पनीमा फस्ने अवस्था आएमा धेरै समय कारोबार रोक्का गर्नु हुँदैन। स्वाप रेसियो आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै कारोबार रोक्का गर्ने नियम बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
स्वाप रेसियो कायम हुनु भन्दा अगाडि शेयर बजारमा इन्साइड ट्रेडिङको सम्भावना धेरै हुन्छ। यस्तो बेलामा नियामक निकायले नजिकबाट नियाल्नु पर्छ। नियामक निकायले नियमित हेरिरहेको छ भन्ने आभाष दिन सके कम्पनीहरु डाराउन सक्छन्। नेपालको यति सानो बजारमा कम्पनी मूल्य अस्वाभाविक भएको छ कि छैन र कार्टेलिङ भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ। स्वाप रेसियो निर्धारण नभएसम्म 'क्लोज वाच'मा राख्ने र निर्धारण भएपछि कारोबार रोक्का गर्दा केहि हदसम्म लकिङ अवधि छोट्टिन्छ।
मर्जरको प्रकृयामा रहेको ओम डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर कारोबार बिगत ८ महिनादेखि बन्द छ। आठ महिनादेखि लगानीकर्ताको पैसा फ्रिज हुँदा कारोबार गर्ने अवसरबाट बन्चित भएका छन्। यस्तै अवस्था अरुमा पनि नआउला भन्ने ग्यारेन्टी छैन। कि राष्ट्र बैंकले फास्ट ट्र्याकमा मर्जर टुंग्याउने नीति ल्याउनु पर्छ नत्र लगीकर्ताको पैसा धेरै लामो समयसम्म फस्ने डर रहन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको मर्जरको नीति के कस्तो आउने विषयमा धेरै अन्यौलता देखिन्छ। राष्ट बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको आठ अर्ब पुँजी पुर्यासउने निर्देशनमा कुनै विवाद छैन। तर पुँजी बढाउने योजनामा हकप्रद घुसाउनु गलत थियो। अहिले भनेजस्तो फोर्सफुल मर्जर पछिको प्रभाव नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ। जसरी हकप्रदको योजना गलत भएको भन्ने आवाज उठिरहेको छ त्यसरी नै बैंकहरु स्वत मर्जरमा नगए राष्ट्र बैंक जिम्मेवार हुने कि नहुने?
बजेटले प्रोत्साहनमूलक मर्जरको विषय उठाएको छ। बजेटमा बैंकहरुलाई केले प्रोत्साहन गर्ने विषय प्रस्ट छैन। प्रोत्साहनका रुपमा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यसमा बैंकहरु कति खुसी भएर जालान् भन्न सक्ने अवस्था छैन।
बाध्य भएर मर्ज गराउन पुँजी नै बढाउनु पर्छ। पुँजी बढाउँदा 'फोर्सफुल' नै हुन्छ। अहिलेसम्म सिनर्जी दिने गरी नेपालमा कुनै पनि मर्ज भएका छैनन्। मर्जपछि एक प्लस एक तीन पनि हुन सक्छ साथै एक प्लस एक माइनस एक पनि हुन सक्छ। किनकी सिनर्जी प्लस मात्रै हुँदैन माइनस पनि हुन्छ। कमजोर बैंकहरु मर्ज गरेर केही अर्थ रहदैन। नेपालमा अहिलेसम्म प्रोफेसनल मर्ज भएको एउटा मात्रै उदाहरण छ। कमर्ज एण्ड ट्रस्ट र ग्लोबल आइएमईबाहेक कुनै पनि प्रोफेसनल मर्ज भएको छैन।
राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर या मेगा मर्जर के हो स्पस्ट परिभाषा दिनुपर्ने छ। ठूलाठूला बैंकहरु मर्ज हुने हो कि, ठूलाले साना बैंक मर्जर गरेर हुने हो प्रस्ट हुनु पर्ने देखिन्छ। मेगा मर्ज हुनका लागि कम्तिमा पनि तीन बैंक एक हुनुपर्छ। यदि बिग मर्जर भनेर १६ अर्ब पुँजी भनियो भने सातवटा भन्दा धेरै बैंक मर्जरमा जादैनन्। किनभने वाणिज्य बैंकले भकाभक विकास बैंक लिन थालिसके। यस्तो अवस्थामा २८ बाट २० वटामा झर्न कठिन छ।
गभर्नरले मर्ज होस् तर भोलिका दिनमा यसको नराम्रो प्रभाव मेरो टाउकोमा नआओस भन्ने चाहेको देखिन्छ। यदि मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि ५/७ वटा बैंक मर्जरमा भए भने आफ्नो टाउको दुखाइ नहुने राष्ट्र बैंकको भित्री रणनीति देखिन्छ। यदि ५/७ वटा बैंक मर्जरमा भए बिजनेसको दबाबले बाँकी बैंकहरु स्वभाविक मर्जमा जान सक्ने राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले यहिँ खेल्न खोजेको देखिन्छ।
अन्यौलमा लगानीकर्ता
शेयर बजारमा तीन वटा वर्ग छन्। एउटा वर्गले पुँजी बृद्धि योजना आउँछ, हकप्रदबाट पुँजी बढाउन पाइँदैन तर बोनस शेयर मात्रै दिन्छ भन्ने अनुमानमा शेयर खरिद बिक्री गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबिआई बैंक, एभरेष्ट बैंक जस्ता स्ट्रङ बैंकको भ्यालु बढ्छ भनेर खरिद गरिरहेका छन्। यी बैंकहरु मर्जरमा जाँदैनन् भनेर एउटा तप्काका लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरिरहेका छन्।
अर्को तप्काका लगानीकर्ताहरु २०/२५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने अनुमान गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राम्रा बैंकहरुले तल्लो तहका साना बैंकहरु लिने र साना बैंकहरुको शेयर मूल्य बढ्ने अनुमान गर्दै सस्ता मूल्यका शेयर खरिद गरिरहेका छन्। स्वाप रेसियो ९० भन्दा कम आउने बैंकहरु उठाइरहेका छन्।
तेस्रो तप्काका लगानीकर्ताहरु भविष्यमा कस्तो नीति आउँछ भन्ने थाहा छैन अहिले शेयर खरिद गर्यो भने लामो समय शेयर होल्ड हुन सक्छ भन्दै शेयर खरिद गरिरहेका छैनन्। मर्जपछि बजार कता जान्छ भन्ने थाहा छैन। अहिले नै पैसा निकालौँ भन्दै शेयर बेच्दै बाहिरहेका छन्।
मर्जरको प्रकृयामा रहेको साढे दुई अर्बको ओम डेभलपमेन्ट बैंकको १० लाख कित्ता शेयर हुनेले मूल्यमा राम्रोसँग खेल्न सक्ने अवस्था थियो।
तर भोलि एनएमबी बैंकसँग मर्ज भएपछि उक्त १० लाख कित्ताले केहि पनि हुनेवाला छैन। ठूलो बैंक भए पछि कर्नरिङ गरेर मूल्यमा खेल्न सक्दैन। मूल्यमा चलखेल गर्न नसक्ने देखेपछि त्यस्ता लगानीकर्ताको सप्लाइ आउने सम्भावना धेरै देखिन्छ।
फोर्स मर्जर पछि बजार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अन्योलता छ। सिनर्जी इफेक्टले पुँजी बजारलाई कस्तो असर पार्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। कारोबार बन्द हुँदा नराम्रा कम्पनीको भाउ बढेर लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। राम्रा कम्पनीको शेयर सप्लाइ भएन भने लगानीकर्ताले कहाँ लगानी गर्ने?
दोस्रो मर्जपछि बजार कसरी चल्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। यस्ता अवस्थामा पुँजी बजारको बारेमा राम्रो बुझेकाहरुलाई पनि गाह्रो छ। कस्तो कम्पनीको शेयर किन्ने, आफूसँग भएको शेयर राख्ने कि नराख्ने एकदमै अन्यौलता छ।
जोसँग पुँजी छ र दीर्घकालीनरुपमा लगानी गर्दा खासै प्रभाव नपार्ला। पाँच १० वर्षपछि बजार राम्रो हुन्छ भनेर मात्रै शेयर खरिद भयो भने बजार चल्नै सक्दैन। बजारमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सबै प्रकृतिका लगानीकर्ता आवश्यक पर्छ। हाल अल्पकालीन र मध्यमकालीन लगानीकर्ताहरुको लागि एकदमै गाह्रो छ।
यस्तो हुन्छ मर्जरको प्रक्रिया
मर्जमा सबैभन्दा पहिला नामको कुरा निस्किन्छ। कम्पनीले दिने प्रतिफल भन्दा पनि नाम सबैको लागि प्यारो हुन्छ। सञ्चालक र संस्थापकले सबैभन्दा पहिले आफ्नो नाम नछाड्ने अडान राख्छन्। दोस्रोमा अध्यक्ष र सञ्चालकमा कोको आउने र कतिकति जना आउनेमा छलफल हुन्छ। यी दुई कुरा मिलेपछि मात्रै स्वाप कति हुने भन्नेमा छलफल हुन्छ।
स्वाप रेसियो पहिले निर्धारण गरिन्छ। आपसी सहमतिमा तय भएको स्वाप रेसियोलाई नै भ्यालुएटरले निकालिदिने हो। यो सबै थाहा भएकै कुरा हो। पहिले अध्ययन गरेर स्वाप रेसियो निकाल्ने होइन कि स्वाप रेसियो तय भएपछि अध्ययन गरेर पहिल्यै तय भएको स्वाप रेसियोसहित प्रतिवेदन बनाइन्छ। प्रोफेसनल डिडिए हुँदैन। चौथोमा मात्रै कर्मचारी लगायतका कुराहरु आउँछन्। यसले पनि थाहा हुन्छ डिडिए मूल्यांकनको औकात कति हुन्छ भनेर।