काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र उनलाई नियुक्ति दिलाउने ‘प्रिपेड’ बिचौलिया ग्रुपले सर्वसाधारण सेयर (आइपीओ) निस्कासनको अनुमतिका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको विषय स्थापित भइसक्दा कारबाही त के सत्ता न प्रतिपक्षले सामान्य प्रश्नसमेत उठाउन सकेका छैनन्।

ऊर्जा उत्पादकहरुले संस्थागतरुपमै सन्तोषनारायणमाथि बिचौलियामार्फत खुलेआम कमिसन मागेको आरोप लगाएका छन्। ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले नियामक निकायका प्रमुखबाट कमिसन मागिएको भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट बताइरहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरुले पनि कहाँ, कोसँग, कुन बेला, कसले मागिरहेको छ भनेर सप्रमाण समाचार लेखिरहेका छन्।

पुँजी बजारको नियामक निकाय प्रमुख श्रेष्ठलाई तालुकदार अर्थ मन्त्रालयले सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले के भएको हो भनेर सोध्न सकेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री केपी ओली जुन समूहले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन लगायो त्यही समूहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नसक्दा छटपटीमा छन्, त्यसैले आफूसम्म प्रमाण आउँदा पनि उनले छानबिन गर्न लगाउने कुरै भएन।

अहिले लोकतन्त्र, विधिको शासन र स्वतन्त्रताका लागि वर्षौंवर्ष लडेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ।

कांग्रेसीहरुका आस्था र आदर्श बिपी कोइरालाले भनेका छन्- ‘प्रजातन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन, यो त जनताको चेतना र संस्थाहरूको बलियोपनमा निर्भर गर्छ। यदि हामीले संस्थाहरूलाई कमजोर बनायौं भने लोकतन्त्र केवल खोक्रो नारा बन्छ।’

एमालेजनका लागि उत्ति नै आदरका पात्र हुन् मदन भण्डारी। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी थुप्रै लेखहरुमा भण्डारीले भनेका छन्- हाम्रा संस्थाहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। यदि ती कमजोर वा भ्रष्ट भए भने जनताको आस्था प्रणालीप्रति रहँदैन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया खतरामा पर्छ।’

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न’ भन्दै आएका ओलीलाई अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि जेलनेल खाएका शेरबहादुर देउवाले टेको दिइरहेका छन्।

तर, एउटा प्रिपेड बिचौलियाले नियुक्ति गर्न लगाएको मान्छेका अगाडि ओली र देउवा निरीह देखिनु बिपी कोइराला र मदन भण्डारीले भनेजस्तो लोकतान्त्रिक प्रकृयाका लागि खतरा हो। सरकार ढाल्न बिचौलियाले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र पनि यो एपिसोडमा मौन छ। संसदीय समितिहरु पनि निद्रामै देखिएका छन्।

यस्तै घटना २०७८ मा भएको थियो। सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना माथि छोरीका नाममा सेयर लिएको आरोप लाग्यो। उनले बुक बिल्डिङ प्रकृयाबाट सेयर जारी गर्न लागेको कम्पनीको सेयर छोरीका नाममा लिएका थिए।

ढुङ्गाना राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त भएका थिए, उनलाई केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म सेबोन अध्यक्षको नियुक्तिमा बिचौलियाको छायाँ परिसकेको थिएन। सरकार फेरिएपछि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आए। शर्मालाई ‘प्रि-पेड’ बिचौलिया निकट मानिन्छ। उनै शर्माले लिखित स्पष्टीकरण लिए। पछि ढुङ्गाना बर्खास्त नै गरिए।

तर, यसपालि राजनीतिक रुपमा नभइ बिचौलियाहरुसँग ‘प्रिपेड डिल’ गरिएकाले सत्ता गठबन्धन मौन बस्न बाध्य छ।सरकारी लाइसेन्स तथा ठेक्का दिलाउने र सार्वजनिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ती गराउने ‘प्रिपेड ग्रुप’ मा देशका नामुद व्यवसायी, जो राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी बस्नुका साथै अत्यधिक ऋण खपत गरिरहेका घरानाहरु पनि सदस्य छन्।

यिनीहरुलाई अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहिएको छ। त्यही लाइसेन्स दिलाउन सेबोनमा उनीहरुलाई सन्तोषनारायणजस्ता ‘बफादार’ चाहिएको हो। प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम, अर्थमन्त्रीको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज’ पुनर्संरचनाको विषय उठाइँदा सन्तोषनारायणले भने अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने एजेण्डासहित सञ्चालक समितिको बैठक डाकिरहेका छन्।

बैठकमा निजी क्षेत्रबाट मनोनित सदस्य उपस्थित भएका छैनन्। वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि सेबोनको बोर्डमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। राष्ट्र बैंकका ती सदस्यले अर्को स्टक एक्सचेञ्जको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहँदा पनि सन्तोषनारायणले बलजफती एजेण्डा अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

विधिको शासन यतिबिघ्न कमजोर भएका कारण राजसंस्थावादीहरुले आन्दोलन गर्छु भन्दा मात्रै पनि देशभरीको सुरक्षा संयन्त्र सतर्क बनाउनु पर्ने अवस्था छ। जेठ १५ मा उनीहरुले प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिचौलियाको चक्रब्यूहमा परेको सरकारका कारण प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास नै डगमगाउन थालेको छ। त्यही भएर सामान्य आन्दोलनमा पनि सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरु रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

विधिको शासन भएको देशमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै त्यसमाथि छानबिन हुन्छ। ४ वर्षअघि दक्षिण कोरियाको वित्तीय नियामक प्रमुखका बारेमा पनि प्रश्न उठेका थिए।

त्यहाँको वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी)का प्रमुख किम सेओङ-युमाथि कोरियाली स्टक मार्केटमा हुने सेयरको मूल्य हेरफेरमा संलग्न रहेको आरोप लाग्यो। केही ठूला कम्पनीहरूलाई विशेष सुविधा दिएर सेयर निष्कासनमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि थियो।

त्यहाँको प्रमुख विपक्षी दल पिपुल्स पावर पार्टीले संसदमा विशेष बहस माग गर्‍यो। विपक्षीले राष्ट्रपति मून जे-इनको प्रशासनमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै किमलाई हटाउन माग गरे।

त्यसपछि सरकारले विशेष न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्‍यो। संसदको वित्त तथा आर्थिक समितिले किम सेओङ-युलाई बोलाएर सार्वजनिक सुनुवाई गर्‍यो।

छानबिन समितिले आफ्नो प्रारम्भिक निष्कर्षमा ‘नियामकीय प्रक्रियामा पारदर्शीताको कमी’ र ‘निर्णय प्रक्रियामा पेशागत सावधानीको कमी’ भएको निष्कर्ष निकाल्यो। आरोप पूर्णरुपमा पुष्टी भएन तर पनि उनले एफएससीबाट राजीनामा दिएका थिए।