काठमाडौं। नेपाली सेनाले अहिले करिब १ हजार सेना विकास निर्माण संलग्न रहेको जनाएको छ। काठमाडौं-तरार्इ मधेश जोड्ने फाष्ट ट्रयाक, विभिन्न सडक आयोजना तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यहरु गरि सेनाका १ हजार इन्जिनियर तथा प्राविधिहरुले विकास निर्माणको काम गरिरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार फाष्ट ट्रयाक(७६.२ किलोमिटर), कर्णाली करिडोर (१९६ किमी), जाजरकोट-डोल्पा-दुनै(११८ किमी), बेनिघाट आरुघाट लार्के भन्ज्याङ (११८ किमी), कालीगण्डकी करिडोर(७६किमी)लगायतका आयोनामा सेनाले काम गरिरहेको छ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राष्ट्रिय गौरवको द्रुतमार्गलार्इ सेनाले 'प्रायोरिटी टास्क'का रुपमा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले सरकारले विश्वास गरेर दिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुतमार्गलार्इ समयमै पुरा गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको दाबीसमेत गरेका छन्।
द्रुतमार्गमा सन् २००७ मा एसियाली विकास बैकले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाली सेनाले आफैँले डिटेल सर्भे गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ। त्यस्तै कोरियन कम्पनीसँग विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) साढे ३ महिनामा तयार पार्ने गरि सम्झौता भएको छ। यस्तै अहिले सेनाले सडकको कटिङ र फिलिङको काम १० खण्डबाट धमाधम गरिरहेको छ।
सेनापति थापाले द्रुतमार्गको प्रगति वित्तीय हिसाबले शतप्रतिशत र भौतिक हिसाबले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए। सेनाले विकास निर्माणका काम गरेर कायम राखेको विश्वशनीयता जोगाउनु अहिलेको मुख्य चुनौति रहेको भन्दै सबै सरोकारवाला पक्षसँगको सहयोग मागेको छ। 'सेनामाथि व्यवसाय जोडेर प्रश्न उठाउने गरिन्छ, सरकारले विकास निर्माणको जिम्मेवारी दिएपछि पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'हामीले व्यवसायिक नभई सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेका हौँ।'
सेनापति थापाका अनुसार यसरी विकास निर्माणको काम गर्दा सेनाको व्यावसायिकता र तालिममा असर पर्दैन। करिब ९५ हजार सेना यसमा सामेल नहुने भएकाले तालिम र व्यावसायिकतामा कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ।
'आर्थिक अनियमितताले संगठनको साख गिर्छ यसलार्इ पूर्ण रुपमा नियन्त्रणका लागि कटिबद्ध छु,' थापाले भने, 'भ्रष्टाचारको सैनिक अदातलबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु।'
त्यसैगरी नेपाली सेनाले त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल सुचारु गरेको र बाँकी 'नो गेन नो लस मोडल'अन्तर्गत सामाजिक कार्यहरु गर्नका लागि भाडामा दिन लागेको जानकारी दिए। त्यहाँबाट भएको आम्दानी नेपालगंज, पोखरा र इटहरीमा अस्पताल विस्तारमा लगाउने उनले बताए।