काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न हदैसम्मको लचिलो निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणको आकस्मिक रुपमा साँझ ६ बजे बसेको सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता तिर्न ५६ महिनाको किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।

यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न २८ महिनाको मात्रै किस्ता सुविधा थियो। स्रोतका अनुसार उद्योगीलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ।

यसअघि प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रावधान थियो। झण्डै एक घण्टाको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो। निर्णयमा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँध फेर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद नियमन आयोगतिर पन्छाएपछि आकस्मिक बैठक बसेर यो निर्णय गरिएको हो।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई साथ दिइरहेको संकेत पाएपछि दुई साताअघिकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उद्योगीको साथ छाड्दै ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबाटै समस्या समाधान गर्नेतिर ओली गएका थिए। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक विवाद नियमन आयोगले छिनोफानो गर्ने भन्दै पन्छाएका थिए।

 स्रोतका अनुसार ओलीले काँध फेरेको जानकारी र नियमन आयोगको पत्रसँगै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमानसँग कुराकानी भएर यो प्रस्ताव सञ्चालक समिति बैठकमा आएको हो। मन्त्री खड्का र कुलमानबीच छलफलपछि बैठक राखेर किस्ता सुविधा बढाइदिने र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानका लागि धरौटी राख्नुपर्ने रकम घटाउने प्रस्ताव आएको हो।

‘मन्त्रीज्यू र प्रबन्ध निर्देशकबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको थियो। उद्योगको लाइन काटेपछि केही मनोमालिन्य सञ्चारमाध्यममा देखिए पनि बैठकमा त्यस्तो केही भएन,’ स्रोतले भन्यो।

नियमन आयोगको पत्र आएपछि बोर्ड बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो। त्यो पत्रसँगै साढे तीन बजे बोर्ड बैठक बस्ने भन्दै सञ्चालकहरुलाई टेलिफोनबाट जानकारी गराइएको थियो। बोर्ड बैठकमा भक्तबहादुर पुन भने बुटवल पुगिसकेकाले सहभागी भएनन्।

विहीबारनै कुलमानले राखेका थिए यो प्रस्ताव

कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्न सूचना जारी भएको अन्तिम दिन बिहीबार केही सीमित उद्योगीलाई बोलाएर किस्ता अवधि थप्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी राख्ने रकम घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

कुलमानले पहिलो किस्ता तत्कालै तिरेमा किस्ता अवधि थप्न र धरौटी रकम घटाउन सकिने प्रस्तावले त्यहाँ सहभागी उद्योगी उत्साहित भएर फर्किएका थिए। उनीहरुले बिहीबार साँझ ६ बजे जानकारी गराउने भन्दै प्राधिकरणबाट उनीहरु हिडेका थिए।

प्राधिकरणको प्रस्तावसहित कोर टिममा छलफल हुँदा एक जना उद्योगीले कुलमानको प्रस्ताव मान्न नहुने भनेपछि सहमति हुन सकेन। धेरै तिर्नेमध्येका एक उद्योगीले कुलमानले भनेको मान्नुभन्दा हटाउन दबाब दिनुपर्ने अड्डी कसेपछि निर्णय भएन। र, राती ८ बजेपछि कुलमानले महसुल नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन धमाधम काट्न निर्देशन दिएका थिए।