काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणसँग सम्झौंता नगर्ने सबै इन्टरनेट र केबल टिभी कम्पनीको तार काट्न निर्देशन दिएका छन्।

सम्झौंता गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नआएपछि प्राधिकरणको पोलबाट तार हटाउन घिसिङले निर्देशन दिएका हुन्।

अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७३ लाई संशोधन गर्दै २०७५ असारमा प्रति पोलको हिसाबमा लिदै आएको शुल्क तारको मोटाई अनुसार प्रति किलोमिटरको हिसाबले लिने व्यवस्था गरिएको थियो। प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई २०७५ पुस २९ गते अन्तिम पटक पत्राचार गर्दै सम्झौंताको लागि आउन आग्रह गरेको थियो।

तीन महिनाको समय नाघिसक्दा सम्म पनि एनसेल बाहेक कुनैपनि कम्पनी सम्झौंताको लागि नआएपछि घिसिङले शुक्रबार तार काट्न निर्देशन दिएका हुन्। प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म मासिक ३८ लाख रुपैयाँ तिर्नेगरि एनसेलले १० वर्षका लागि सम्झौंता गरेको छ। नेपाल टेलिकमले भने अहिलेसम्म सम्झौंता गरेको छैन।

स्थानीय स्तरमा सेवा दिने एक सय र देशब्यापी सञ्जाल भएका २० भन्दा बढी सेवा प्रदायक कम्पनीले उपत्यकामा इन्टरनेट र केबल टिभीको सेवा दिइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक भरत खड्काले बिजमाण्डूलाई बताए।

प्राधिकरणले मर्केन्टायल कम्युनिकेशन, स्पाइस कम्युनिकेशन, सुविसु केबल, क्लासिक टेक, भायोनेट, वेवसर्भर, स्पेस टाइम नेटवर्क, स्काइ केबल टिभी, ब्लू हिमालय नेटवर्क, हिमाल इन्टरनेट, इन्फोकल, स्वगिन केबल टिभी, जावलाखेल केबल, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी,नेट म्याक्स लगायतलाई सम्झौता गर्न पत्राचार गरेपनि उनीहरु सम्पर्कमा आएका छैनन्।

नयाँ निर्देशिकाले २४ कोर मोटाई सम्मको तार प्रयोग गर्नेले मासिक प्रतिकिलोमिटर एक हजार दुई सय रुपैयाँ प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्छ। २५ देखि ४८ कोर सम्मको तार प्रयोग गर्नेले प्रतिकिलोमिटर मासिक एक हजार नौ सय रुपैयाँ र ४९ कोर भन्दा बढी मोटाईको तार प्रयोग गर्नेले प्रतिकिलोमिटर मासिक दुई हजार सात सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर उपत्यका भित्र इन्टरनेट र केबल टिभीको सेवा दिने अधिकांश कम्पनीले २४ कोर भन्दा मोटो तार प्रयोग नगर्ने भएकाले उनीहरुले प्रतिकिलोमिटर मासिक एक हजार दुई सय रुपैयाँ प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्ने खड्काले बताए।

केही सेवा प्रदायक कम्पनी सम्झौंताको लागि तयार छन्।तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको व्यवसायिक संगठनले भाडा बढी भएको भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेकाले ती केवल अपरेटर सम्झौंताका लागि आएका छैनन्।

शुक्रबारसम्म सम्झौंता गर्न नआएमा तार काट्न थाल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।उपत्यकाभरी सञ्जाल भएका साना ठूला सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई मासिक कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ सम्म थप आम्दानी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।