विराटनगर ।भारत, मेघालयको उच्च अदालतले उत्खनन्मा रोक लगाएपछि त्यहाँबाट गरिने कोइलाको आयातमा कमी आएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रति महिना ४५ हजार टनका दरले पैठारी गरिएको कोइला चालु आर्थिक वर्षमा ३४ हजार टनका दरले आयात भएको काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।कोइला पैठारी गर्दा भन्सार मूल्यको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भ्याट तिर्नुपर्छ।कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्ममा ९ अर्ब ५१ करोड ५९ लाख मूल्यको २ लाख ७१ हजार ७०२ टन कोइला पैठारी भई ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ अर्ब मूल्यको ५ लाख ४० हजार टन कोइला पैठारी गरिएको थियो ।मेघालयको कोइला उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । यसलाई नेपालका इँटाभट्टा र सिमेन्ट कारखानाले सहायक कच्चा सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।‘मेघालयको शक्तिशाली सरकारी निकाय नेसनल ग्रिन ट्रिब्युनल’ले पनि कोइलाको उत्खनन्मा रोक लगाएको छ’, कोइलाका एक मुख्य आयातकर्ता महेन्द्र शाहले भने, ‘मेघालय उच्च अदालत र ट्रिब्युनल दुबैले वातावरण संरक्षणको कारण देखाउँदै नयाँ उत्खनन्मा रोक लगाएका हुन् ।’
व्यवसायी शाहका अनुसार हाल त्यहाँबाट भइरहेको पैठारी पुरानै सौदाको हो र त्यहाँका व्यवसायीले पनि २ वर्ष पहिले उत्खनन् गरेर बाटामा राखिएको कोइला निकासी गरिरहेका हुन् ।‘नयाँ उत्खनन् पनि छैन र नयाँ सौदा पनि लगभग सकिए बराबर छ’, महेन्द्रको भनाइ छ, ‘यही कारणले अमेरिका र इन्डोनेसियाबाट कोइलाको पैठारी बढेको छ ।’
उनका अनुसार अमेरिका र इन्डोनेसियाबाट कोइला पैठारी गर्दा कोलकाता बन्दरगाहमा रेलको र्याकका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्छ । पैठारी गरिएको कोइला ३–४ महिनासम्म खुल्ला जमिनमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा कोइलाको गुणस्तर खस्कन्छ । पानी पर्यो भने त गुणस्तरमा अझ धेरै ह्रास आउँछ ।
कोइलाको उत्खनन्मा मेघालयको उच्च अदालतले रोक लगाएसँगै यसको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ ।शाहको कथन थियो, ‘दुई वर्षअघि प्रति टन भारु १८ हजारका दरले पैठारी हुने कोइलाको मूल्य अहिले ३० हजार पुगिसकेको छ ।’
