काठमाडौं। स्वदेशी लगानीमा निर्धाणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम  नयाँ तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्न हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने भएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले हरेक महिना आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बैठक गर्ने छन्। बैठकमा निर्माणमा रहेका समस्यामाथि छलफल गरी आयोजनास्थलमै समाधान गरिने छ। 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (ऊर्जा हेर्ने) कृष्णप्रसाद ओली, र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले शुक्रबार र शनिबार निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्च स्तरीय बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए।

टोलीले निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निर्माण प्रगति,नयाँ कार्यतालिका अनुसार काम सक्न देखिएका समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपायलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो। 

आन्तरिक विद्युत् उत्पादनबाट मुलुकको ऊर्जा संकट समाधानका लागि महत्वपूर्ण  मानिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको निर्माण प्रगति, निर्माणमा देखिएका समस्या, चुनौती र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा जानकारी लिन उच्चस्तरीय टोली आयोजनास्थल पुगेको हो। 

तामाकोशी किन ढिला भयो भनेर घरघरमा बहस हुन्छः मन्त्री पुन
माथिल्लो तामाकोशी समयमै सम्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमै गुणात्मक परिवर्तन आउने उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री पुनले आयोजना अहिले तय गरिएको समयतालिका अगाडि नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। ‘गत वर्ष आउँदा एक वर्षमा ल्याउँछौंभन्दा स्थानीयले दुई वर्ष लाग्ने बताएका थिए, त्यतिवेला विश्वास लागेको थिएन, जति लाग्छ त्यति भन्नुहोस्, छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ भनेर अपेक्षा बढाइदिने तर काम नहुँदा हरेक निकायमा जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भने। 

‘पहिले ढिलाई हुनुको कारण थोरैलाई जानकारी दिए हुन्थ्यो, अहिले कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणले किनिसकेका छन्, त्यसैले आयोजना कहिले आउँछ भन्ने चासो हरेकको घरघरमा छ,निर्माण जति ढिलाई हुन्छ त्यसको सामना हामीले गर्नु पर्छ।’

 २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समाग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा  आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए। 

 आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो। भूकम्प लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५/७६को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको छ। तर, लट २ को ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि १५ पुस २०७६ (३१ डिसेम्बर २०१९) भित्र एक युनिट (७६ मेगावाट) बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको  नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ। आयोजनाको तल्लो पेनस्टक साफ्टमा ३७२ मिटर पेनस्टक पाइप जडान र परीक्षणलाई  अत्यन्तै जटिल एवं चुनौतिपूर्ण मानिएको छ। 

टेक्सम्याकोले काम गर्न ढिलाई गरेपछि यो काम गर्न अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल (लट ३)को ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी  एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ। अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। 

७३२ मिटरमध्ये बाँकी काम टेक्सम्याकोले नै गरिरहेको छ। पेनस्टक पाइन आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ भने जडानको समग्र प्रगति ३० प्रतिशत छ। भूमिगत विद्युत गृहमा टर्वाइन, जेनेरेटर लगायतका उपकरण जडान सकिएको छ। बाँधस्थलमा कंक्रिट र मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङको कामको प्रगति क्रमशः ९९.६ र ५३.५ प्रतिशत छ। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशत छ।

३१ अर्ब ऋणको २० अर्ब ब्याज
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड थियो। त्यतिवेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७.६ रुपैयाँ थियो। अहिले आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक) पुग्ने संसोधित अनुमान छ। निर्माण अवधिको व्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ। हालसम्म ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 

नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र  मूल्य अभिबृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमशः ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ। भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चको बृद्धि लगायतले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको हो। आयोजनाले क्षति पुगेको विद्युतगृह गोंगरदेखि बाँधस्थल लामाबगरसम्मको पहुँच सडकमा पर्ने काभ्रेभीर नजिकै करिब ३६० मिटर सुरुङ मार्ग बनाएको थियो। 

आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २/२ अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड रुपैया नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन्। उनीहरुले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका बैक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा महंगोमा ऋण प्रवाह गरेको बताए। ‘हरेक ३/३ महिनामा कम्पाउन्डिङ ब्याजदर तय हुन्छ, यसले गर्दा आयोजना महंगो बनिरहेको छ,’ उनले भने। 

कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१,नेपाल टेलिकमको ६,नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ। कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखाबासीको १०, संचय कोषका संचयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत सेयर छ।