काठमाडौं। सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा बजेट बचत करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि बजेट खर्च नहुँदा ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ (विभाज्य कोषसमेत जोडेर) राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले जनाएको छ। यो अवधिमा सरकारको खर्च भने ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बजेट बचत १ खर्ब ४४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संघीय सरकारको राजस्वको यकिन विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा करिब ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रम घोषणा नगरे पनि पुराना कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत सुस्त भएकाले बजेट थुप्रिएको हो। 'पैसा छ, तर खर्च भएको छैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'विकासको काम तीव्ररुपमा भएर पैसा दिन नसक्ने अवस्था आउनुपर्नेमा उल्टै पैसा थुप्रिनु राम्रो संकेत होइन।'

अर्थ सचिव डा. राजन खनालले पुसमा राजस्व संकलन धेरै हुने भएकाले एकैपटक बजेट बचत बढेको देखिएको बताए। 'पुसमा एकैपटक धेरै राजस्व संकलन भएका कारण बजेट बचत बढेको हो, तर अब विस्तारै खर्चको चक्रमा वृद्धि हुन्छ र यो रकम खर्च हुन थाल्छ,' सचिव खनालले बिजमाण्डूसँग भने, 'हामीलाई निश्चय पनि खर्चको दबाब छ।'

पुसपछि विकास खर्च बढ्ने र त्यसको असर बजेट बचतमा पनि देखिने खनालले जानकारी दिए। अहिलेसम्मको सुस्त पुँजीगत खर्चका कारण बजेट बचत धेरै देखिएको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार खर्च नभएको स्वीकार गरेका छन्। सरकारले पुस मसान्तसम्ममा कम्तिमा ३५ प्रतिशत खर्चको अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो हासिल नभएको बताए। 'सरकारको खर्चको गति सुस्त भएको हो, हामीले कम्तीमा ३५ प्रतिशत खर्च पहिलो ६ महिनाम गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो सकेनौँ,' मन्त्री खतिवडाले भने।

मलेनिकाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको पैसासमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत जाने भएकाले यहाँको खर्च धेरै देखिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट ओगट्ने भौतिक मन्त्रालयले २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

'विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै परिपाटी दोहोरिएको छ, अघिल्ला वर्षमा नयाँ कार्यक्रम धेरै हुन्थे र ठेक्कालगायतका कारण काम गर्न ढिलो हुन्थ्यो,' अर्थका सहसचिव भन्छन्, 'योपटक नयाँ कार्यक्रम धेरै थिएनन्, तैपनि बजेट खर्च भएन, पैसा थुप्रिएको छ।' अर्थशास्त्रीहरुले पनि तीव्र विकासको लक्ष्य राख्ने नेपाल जस्तो देशमा बजेट बचत बढ्दै जानु राम्रो नहुने बताउँछन्। 'सरकारले उच्च दरको आर्थिक विकासको कुरा गरिरहँदा विकासका संरचनालाई पनि त्यसैअनुसार चलाउन सक्नुपर्छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने, 'यो अवस्थाले हाम्रो विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्दैन, सरकारले योजना कार्यान्वयन र खर्चको तादम्यता मिलाउन सकेको छैन।'

सरकारले अघि बढाएका विकासका योजना र कार्यक्रमलाई प्रणालीले स्वामित्व नलिँदा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। 'सरकारले व्यवस्थितरुपमा विकासका काम अगाडि बढाउन नसक्दा अहिले धेरै समस्या देखिएका छन्, पुराना कामलाई निरन्तरता पनि दिन नसक्ने र नयाँमा जम्प पनि नहुने अवस्था छ,' उनले भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो वृद्धि हासिल हुन कम्तीमा १८ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडा स्वयंले बताउने गरेका थिए। यसमा एकतिहाई सरकारको र दुई तिहाई निजी क्षेत्रको योगदान हुने उनले बताउने गरेका थिए।

वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा योग्ग रकम अभावसँगै निजी क्षेत्रको लगानी शिथिल बनेको छ। बजारलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सरकारी खर्चमा पनि सरकार चुकेको छ। सरकारले समयमै खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै प्रभावित हुन सक्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।