काठमाडौं। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए)बाट तीन अर्ब रुपैयाँ तानेको छ। गैरकर राजस्व शीर्षकमा अर्थमन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय एनटिएबाट तीन अर्ब रुपैयाँ तानेको हो।

गत भदौ ३१ गते आइतबार एनटिएले राजस्व खातामा रकम जम्मा गरिदिएको थियो। अर्थले निकै प्रयास गर्दा पनि यसअघि लैजान नसकेको पैसा एनटिएमा दिगम्बर झाको पुनःनियुक्ति पछि सहजै ट्रान्सफर भएको छ। शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पैसा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा आइतबार पैसा पठाइएको हो।

अर्थले गत आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य पुरा नहुने भएपछि एनटिएको कोषमा भएको रकम राजस्व खातामा तान्ने प्रयास गरेको थियो। तर, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झालाई सरकारले हटाएको र प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले आफूलाई अधिकार नभएको भन्दै पैसा दिन अस्वीकार गरेका थिए।

अर्थको अनुरोध भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राजस्व खातामा पैसा जम्मा गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको पत्र प्राधिकरणलार्इ पठाएको थियो। तर खनालले पैसा दिने कानुनी आधार आफूसँग नभएको जवाफ दिँदै रकम नदिने अडान लिएपछि यो प्रयास त्यसै रोकिएको थियो। खनालले पैसा लैजाने भए बोर्ड बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने अडान राखेका थिए।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले गत आइतबार प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको पुष्टी गरे। ‘पहिले नै आउनुपर्ने पैसा थियो, सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको थियो,’ ढुंगानाले भने, ‘सरकारले पाउनुपर्ने गैरकर राजस्व नै खातामा जम्मा भएको।’

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा राजस्व खातामा पठाएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भने अध्यक्षप्रति रुष्ट छन्। विगतमा पनि प्राधिकरणको खातामा भएको १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अर्थको खातामा गइसकेको छ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकले तिरेको लाइसेन्स नवीकरण र रोयल्टीको रकम कर दायित्व कटाएर आफ्नो खातामा जम्मा गर्दै आएको छ। 

झालाई दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने बाहेक अरु अधिकार नभए पनि उनले सञ्चालक समितिको बैठक राखेर प्राधिकरणको ढुकुटीबाट तीन अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण निर्णय गराएका हुन्। गत वैशाख १४ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले ‘दीर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न’ दिएको निर्देशन अझै फुकुवा भएको छैन। मन्त्रीपरिषद्ले रोकेको प्राधिकरणको काम कारबाही मन्त्रीपरिषद्बाटै फुकुवा गर्नुपर्ने भएपनि त्यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रस्ताव नै तयार पारेको छैन।

नियुक्ति भएको दुई साता बितिसक्दा पनि झाले निर्णय गर्ने अधिकार नपाएका कारण प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सकेको छैन। गत असारमै स्वीकृत भएर कार्यान्वयन हुनुपर्ने वार्षिक कार्यक्रम अहिलेसम्म प्राधिकरणको संचालक समितिले पारित गरेर सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गर्न सकेको छैन्।