.jpg)
यूरोपेली देश ग्रीसमा सरकारले लोकप्रियताकालागि पेन्सन फण्ड बढायो। तर त्यहि पेन्सन फण्ड आजसम्म पनि ग्रीसको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ।
आर्थिक अब्यबस्था, भ्रष्टाचार तथा नागरिकप्रति जवाफदेही नभएको सरकारका कारण सन् २००८ देखि ग्रीसमा आर्थिक संकट सुरु भएको थियो।
विश्व आर्थिक मन्दीकै समयमा ग्रीस पनि यो महासंकटमा फस्यो। अरु सबै देश महासंकटबाट बाहिरिइसक्दा पनि ग्रीस बाहिरिन सकेको छैन जसको मुख्य कारक हो सरकारी ढुकुटीको ‘मिसम्यानेजमेन्ट’।
लोकप्रिय हुनकै लागि सरकारले राज्यकोषको दोहन गर्दै पेन्सन फण्डमा मनपर्दी बृद्धि गर्यो। जसको भारले आज पनि ग्रिस थिचिइरहेको छ।
सरकारले लोकप्रियताका लागि ६२ वर्षकै उमेरदेखि पेन्सन दिन सुरु गर्यो। तर देशको संकट चुलिएपछि अहिले उमेर हद बढाएर ६७ वर्ष पुर्याइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एक तथ्यांकका अनुसार ग्रीस बृद्धबृद्धाहरुको संख्या धेरै भएको मुलुकमध्ये छैठौंमा पर्छ। जहाँ जिडिपीको १६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम पेन्सनमा जाने गरेको छ।
झण्डै एक करोड दश लाख जनसंख्या रहेको देश ग्रीसमा ३६ लाख नागरिक कामकाजी छन् भने २६ लाख ६० हजार नागरिक पेन्सन बुझ्छन्। यस्तै ग्रिसमा १२ लाखभन्दा बढी बेरोजगार छन्।
देशको औसत पेन्सनदर नौ सय यूरो छ । सन् २०१६ मा भएको एक अध्ययनका अनुसार ग्रीसमा ५२ प्रतिशत घरधुरीको मुख्य आयस्रोत नै पेन्सन फण्ड हो।
सरकारले पटक पटक पेन्सन रकममा बृद्धि गर्दा सन् २००७ मा तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च रहेकोमा सन् २०१६ सम्ममा पुग्दा पेन्सन फण्डका लागि एक अर्व २५ करोड अमेरिकी डलर छुट्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय फ्याक्टरहरुले बढाइरहेको ग्रीसको संकटलाई सरकारले अझै पनि नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। यूरोजोनमा प्रवेश गर्नाले आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई समेत ग्रिसले आफू अनुकुल बनाउन सकेको छैन।
आर्थिक अब्यबस्था त छँदै थियो तर आर्थिक अवस्थाका बारेमा सरकारको गलत रिपोर्टिङले समयमै लगानीकर्ताले सम्हालिने मौका समेत पाएनन्। ग्रीसको आर्थिक संकटको प्राथमिक कारण भनेकै आर्थिक अब्यबस्था र भ्रष्टाचार हो। त्यस्तै यूरोजोनको सदस्य भएपछि ग्रीसले आफ्नो राजनीतिक र बित्तीय लक्ष्य हासिल पनि गर्न सकेन।
अर्थशास्त्री पौल क्रुगम्यानका अनुसार ग्रीसको बित्तीय संकटको जड भनेकै बजेट हो।
उनी भन्छन्- ‘सरकार सँधै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्राइसिस झेल्ने, ठूलो मात्रामा बैदेशिक सहायता लिने अनि भ्रष्टाचार गहिरिने।’
सरकरी खर्च, पेन्सन, सेनाको खर्च तथा अन्य सामाजिक सुरक्षामा बैदेशिक ऋण खर्चिएकाले ग्रीस बित्तीय संकटमा नराम्ररी फसेको विश्लेषण क्रुगम्यानको छ।
हाल पनि ग्रीसमाथि ऋणको ठूलो भार छ। सरकारी खर्च यति बढेको छ कि ग्रीसको उत्पादकत्वले धान्न सक्ने अवस्था छैन्। लोकप्रिय हुनकै लागि पेन्सनमा खर्चिएर बित्तीय संकट गहिरिएको ग्रीस अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन थालिएका कदमले अझै पनि साथ दिन सकिरहेको छैन।
ग्रीसकै बाटोमा नेपाल
बुधबार नेपालमा पनि सरकारले लोकप्रियताको नाममा सरकारी ढुकुटी दोहोन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको एउटा निर्णयले सरकारी राज्य कोषमा थप ४० अर्व रुपैयाँको व्ययभार थपिएको छ।
७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई दिइने वृद्धाभत्ता ६५ वर्ष उमेरबाट सुरु गर्ने निर्णय हेर्दा लोकप्रिय त देखिन्छ तर ग्रीसको उदाहरणले भन्छ यसको असर नेपालले आगामी केही वर्षमै भोग्नुपर्छ।
