काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ को प्रतिवेदन १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन छ। समितिको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालय मार्फत आयोगको प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको हो। 
 

समितिले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत सहित सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणी शर्मासँगको छलफल गरेको थियो। उनीहरुले सतही जानकारी मात्र दिएको भन्दै समितिले समग्र प्रतिवदेन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
 

सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ सालमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ ला रुपैयाँ कर फर्छ्यौट गरि नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो। राज्यको खातामा आउनु पर्ने राजश्व २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मिनाहा दिएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

 

निजी कम्पनीलाई राजश्व वक्यौताको ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको तथ्यप्रति महालेखाले सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ। ठूलो मात्रामा राजश्व मिनाहा दिएर अत्यन्त गोप्य राखिएको प्रतिवेदन सरकारी अटिड गर्ने संबैधानिक निकाय महालेखालाई उपलब्ध गराउन समेत लामो समय झुलाइएको थियो। ‘बदनियत पुर्ण’ तवरले राजश्व मिनाहा दिएको कारण प्रतिवेदन लुकाइएको निचोड समेत महालेखाले निकालेको छ। 
 

आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सांसदहरुले राज्यले पाउने अर्बौं रुपैयाँ बिना औचित्य मिनाहा गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। कुन कम्पनीले, के आधारमा र कति राजश्व मिनाहा पाए भनेर बिस्तृत विवरण आए पश्चात थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
 

अधिकांश सांसदले एउटै राय दिएपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आयोगको विस्तृत प्रतिवेदन मगाउने निर्णय सुनाएका थिए। प्रतिवदेनमा गलत तरिकाले राजश्व मिनाहा दिएको पाइए आयोग पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउन समेत सांसदहरुले माग गरेका छन्।