आइएसपीहरुले वाइफाइ हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली विपरीत जथाभावीरुपमा वाइफाइ हटस्पट चलाउन थालेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलको आम्दानीमा धक्का पुगेको हो।

आइएसपीले जहाँ पनि निस्फिक्री वाइफाइ हटस्पट/मोबिलिटी सेवा उपलब्ध गराउँदा आफूहरुले वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउन परिरहेको प्रक्षेपण टेलिकम अपरेटरहरुले गरेका छन्। १४ अर्ब आम्दानी गर्दा त्यसमध्ये ८ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकमा करका रुपमा सरकारले पाउने रकम हो।

आइएसपीहरु आफैंले वा सेवा प्रदायकका ग्राहकले कुनै निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र सर्वसाधारण सबैलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्‍याउन वाइफाइ प्रविधि प्रयोग गरी स्थापना गरेको ताररहित प्रणालीलाई वाइफाइ हटस्पटको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ।

वर्ल्डलिंकसहितका ठूला आइएसपीहरुले देशभर २५ हजारभन्दा बढी वाइफाइ हटस्पट सञ्चालन गरिरहेको अनुमान छ। जसका कारण टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।

टेलिकमले केही वर्षयता आफ्नो व्यापार घट्दै जानुमा आइएसपीहरुले सञ्चालन गरिरहेको वाइफाइ मोबिलिटी पनि प्रमुख कारण रहेको बताएको छ।

‘प्रतिस्पर्धी आइएसपीहरुले मोबिलिटीसहितको वाइफाइ सेवा दिइरहेकाले टेलिकमको डेटा प्रयोगमा उल्लेखनीय गिरावट आइरहेको छ,’ चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा टेलिकमले भनेको छ।

एनसेलले वाइफाइ हटस्पटको नियमन कडाइपूर्वक हुनुपर्ने भन्दै यसमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सबै स्थानमा वाइफाइ हटस्पट हुँदा त्यसले टेलिकम कम्पनीहरुको डेटा खपतमा असर परिरहेको र नेपालको औसत डेटा खपत दर अपेक्षितरुपमा नबढ्नुमा पनि यसको प्रभाव रहेको एनसेलको मूल्यांकन छ।

नेपालको प्रति व्यक्ति मासिक औसत मोबाइल डेटा खपत सन् २०२३ मा ४ जीबी रहेकामा २०२४ मा ६ जीबी पुगेको छ। जबकि छिमेकी देश भारतमा प्रति व्यक्ति मासिक औसत डेटा खपत दर २० जीबी नाघिसकेको छ।

आइएसपीहरुले निश्चित समयावधि वा मात्रामा मात्रै सार्वजनिक स्थानमा वाइफाइ हटस्पट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको विनियमावली छ। विनियमावलीमा सार्वजनिक स्थानमा वाइफाइ हटस्पट स्थापना गरी इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा प्रयोगकर्ताले वाइफाइ हटस्पटमा लगइन गरेपछि एक पटकमा निश्चित समयावधि वा मात्रामा मात्र सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।

तर, आइएसपीहरुले कानुनले निषेध गरेका स्थानमा पनि असीमित मात्रामा वाइफाइ हटस्पट सेवा दिइरहेका छन्। प्रयोगकर्ताले एकपटक लगइन गरेपछि निरन्तर असीमित मात्रामा वाइफाइ हटस्पट उपयोग गरिरहेका छन्। जसका कारण टेलिकम र एनसेलको डेटा खपत र आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

आइएसपीहरुले भवन वा सो भवनले ओगटेको घर/कम्पाउन्ड, बसपार्क, विमानस्थल, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल, उद्यान, बगैंचासहितका सार्वजनिकस्थलले ओगटेको क्षेत्रफलमा मात्रै वाइफाइ हटस्पट सेवा दिन सक्छन्। त्यसबाहेकका स्थानमा वाइफाइ हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

आइएसपीहरुले लाइसेन्स नवीकरणका लागि जम्मा २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्छ। उनीहरुले अनुमति लिनु नपर्ने फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमार्फत पनि वाइफाइ हटस्पट सेवा दिइरहेका छन्।

तर, टेलिकम कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कमा २० अर्ब र स्पेक्ट्रमका लागि पनि धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

मोबाइल डेटाको तुलनामा नि:शुल्क वाइफाइ हटस्पट सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। नि:शुल्क वाइफाइ हटस्पट चलाउँदा सिमकार्ड ट्रेस गरेजसरी ट्र्याक गर्न मिल्दैन।

साथै नि:शुल्क वाइफाइ हटस्पटले डिजिटल कारोबार गर्दा सुरक्षित मानिंदैन। जबकि मोबाइल डेटा प्रयोग गर्दा कुनै आपराधिक घटना भए प्रयोगकर्ता ट्रेस गर्नेदेखि डिजिटल कारोबार सुरक्षित हुने मान्यता छ।  

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले वाइफाइ हटस्पटमा आइएसपीहरुको संलग्नता गैरकानुनी भए राज्यले किन करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति दिएको भन्दै प्रश्न गरे।

‘करिब २२० ठाउँमा राज्य आफैंले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरेर सरकारी अस्पताल, मठमन्दिरहरुमा वाइफाइ हटस्पट जडान गरेको छ। सेवा प्रदायकहरुले त्यसका लागि चाहिने उपकरण ल्याएका छन्। अनि अहिले आएर गैरकानुनी भन्दा त अप्ठेरो पर्छ,’ पराजुलीले भने, ‘टेलिकम अपरेटरहरुले नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्ने तर आइएसपीहरुले थोरै तिर्छन् भन्ने हेतुले यो विषय आएको होला। यसमा ग्रे एरिया छ। उपकरण ल्याएर लगानी गर्नेको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने त? वाइफाइ मोबिलिटी वा पोलबाट पोलमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति चाहिं सच्याउनुपर्छ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले वाइफाइ मोबिलिटी सेवा बन्द गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने सार्वजनिकरुपमै बताउँदै आएका छन्। नि:शुल्क वाइफाइ मोबिलिटीले आम्दानी घटिरहेको गुनासो अपरेटरहरुबाट आइरहेको भन्दै विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने भनेका भण्डारी टुंगोमा भने पुग्न सकेका छैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार हाल २ लाखभन्दा बढीले लाखौं गिगाबाइट डेटा वाइफाइ मोबिलिटीबाट पाइरहेका छन्।

The post आइएसपीले अन्धाधुन्ध वाइफाइ मोबिलिटी चलाउँदा टेलिकम कम्पनीलाई गम्भीर धक्का, गुमाउँदै वार्षिक १४ अर्ब appeared first on BIZMANDU.

आम्दानी ८ वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेका कारण सरकारले कर छुटमा ढिलाइ गरे एउटै डुंगामा सवार दुवै कम्पनी डुब्ने जोखिम एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले देखाएका छन्।

टेलिकम अपरेटरको ओरालो व्यवसाय र फाइभीबारे जानकारी गराउन कायुमोभले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुलाई निम्ता गरेका थिए। उनको हाउभाउ भने त्यति उत्साहजनक थिएन।

तैपनि उनले निरन्तर घट्दै गएको व्यापारसँगै सरकारी निकायबाट पाइरहेका हण्डरलाई कायुमोभले मनको एउटा कुना लुकाएर राखे। र, नेपालमा कसरी फाइभजी रोलआउट गर्न सकिन्छ भनेर ‘द इकोनोमिक्स अफ फाइभजी’ केलाए। 

टेलिकम आफैंमा ठूलो मात्रामा पैसा सोसिरहने उद्योग भएकाले अनेक उपाय लगाउँदा पनि लगातार ७ वर्षदेखि देशमा सञ्चालित दुवै अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेलको व्यापार बढ्न सकेको छैन। 

जसका कारण दुवै अपरेटरहरु नयाँ प्रविधि र गुणस्तर सुधारमा पर्याप्त लगानी गर्न डराइरहेका छन्। लगानी गरौं एकदमै ठूलो छाती चाहिन्छ, नगरौं प्रविधिमा पछि परिन्छ। 

फर्मल अटायरमा सजिएका कायुमोभले एनसेलले भोगिरहेका सबै बाधालाई बिर्सिएर नेपालमा फाइभजी रोलआउटको सम्भावित ‘ब्लूप्रिन्ट’ प्रस्ट देखाइदिए। चौतर्फी अन्योल भइरहेका बेला उनले नेपाल फाइभजीका लागि तयार भइसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। 

‘अबको ३-४ वर्षपछि म एनसेलसँगै नेपालमा रहौंला नरहौंला, तर नेपाल फाइभजीमा पछि पर्नु हुँदैन। किनभने थ्रीजीलाई व्यावसायिक सुरुवात गर्ने मामिलामा नेपालले दक्षिण एसियामै छिटो सुरु गरेको थियो। त्यसपछि फोरजीमा पछि पर्‍यौं। अब अहिले फाइभजीमा निकै पछि परिसकेका छौं। यो त लज्जाको विषय हो,’ कायुमोभले भने।

विश्वभर १२६ देशका ३४३ टेलिकम अपरेटरहरुले फाइभजी सेवा व्यावसायिकरुपमा रोलआउट गरिसकेका छन्।

कायुमोभले फाइभजीका लागि नेपाल तयार भए पनि यथार्थमा अपरेटरहरु भने वित्तीय हिसाबमा असफलताको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको गम्भीर तथ्य बताए। निरन्तर घट्दै गएको कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले काउन्टर-उपाय नलगाउने हो भने नेपालको दूरसञ्चार उद्योग नै धरासायी बन्ने उनको चेतावनी छ। 

‘फाइभजी आए पनि नआए पनि अहिलेको अवस्था सुध्रिएन भने नेपालको टेलिकम सेक्टर फेल हुन्छ,’ कायुमोभले भने।

आठ वर्षअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलले ९७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए। गत वर्ष ७३ अर्बमा झर्‍यो। उही गतिमा व्यापार घट्दै जाने हो भने कुल कारोबार अब ५६ अर्बमा खुम्चिने अवस्था छ।

अबको तीन वर्षपछि दुवै अपरेटर टेलिकम र एनसेलको खुद मुनाफा नेगेटिभ हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। कायुमोभले एनसेलको मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमको पनि वित्तीय रिपोर्ट हेरिरहेका छन्। उनले टेलिकमको नाफा देखाउँदा दुवै कम्पनी एउटै डुंगामा सवार रहेको स्पस्टरुपमा चित्रित पनि गरे।

एकातिर निरन्तर आम्दानी घट्दै गएको स्थिति छ भने अर्कातिर फाइभजी रोलआउट गर्न एउटै अपरेटरलाई झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। नगद प्रवाह मात्रै ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कायुमोभको भनाइ छ।

उनका अनुसार काठमाडौं र ललितपुर महानगर क्षेत्रमा फाइभजी रोलआउट गर्न साढे १५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ। उपकरण तथा पूर्वाधारमा प्रति अपरेटर ८ अर्ब खर्चिनुपर्छ। पाँच वर्षको स्पेक्ट्रम तथा मर्मत खर्च साढे ७ अर्ब छुने विश्लेषण छ।

पाँच वर्षमा स्पेक्ट्रम तथा मर्मत खर्च साढे १८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा एनसेल वा नेपाल टेलिकम दुवैले फाइभजीमा यति ठूलो लगानी गर्न सक्ने सम्भावना कायुमोभले देखेका छैनन्। 

‘अहिलेको व्यापारको अवस्थाले कुनै पनि अपरेटरले फाइभजीबाट अपेक्षाकृत क्यास फ्लो सृजना गर्न सक्दैन। सब्स्क्रिप्सन मोडल अपनायौं भने पनि अपेक्षित नगद प्रवाह सृजना गर्न ७ देखि ८ वर्ष लाग्छ। प्रतिफलका हिसाबले यो लगानीमैत्री तथा ढुक्क भइहाल्ने अवस्था होइन। फाइभजी रोलआउटलाई गति दिने हो भने सरकारले नि:शुल्क स्पेक्ट्रम, भन्सार महसुलमा छुटदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा थोपरिएको कर घटाउनुपर्छ। नेपालमा दूरसञ्चारलाई लक्जरी आइटम जसरी कर लगाइएको छ न कि लाइफलाइन सम्झिएर,’ कायुमोभले भने।

फाइभजी इनेबल्ड स्मार्टफोनको आयात उल्लेख्य बढ्दै गएकाले बजार तयार हुँदै गएको उनको तर्क छ। सन् २०२४ मा नेपालमा फाइभजी ह्यान्डसेट बेस १६ प्रतिशत जनसंख्यासँग रहेकामा सन् २०३० सम्म ५९ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ। साथै सन् २०२४ मा नेपालको औसत डेटा खपत मासिक ६ जीबी रहेकामा सन् २०३० सम्म २१ जीबी पुग्ने प्रक्षेपण छ।

फाइभजीकै लागि भनेर एनसेलले यो वर्षबाटै थ्रीजी सेवा र आगामी दुई वर्षमा टुजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको कायुमोभले जानकारी दिए।

टुजी, थ्रीजी र फोरजी अबको केही समयमै अव्यवहारिक हुने देखेर एनसेलले अब फाइभजीमै आफूलाई केन्द्रित गराउन खोजेको छ। एनसेलको नेटवर्कमा झण्डै १२ प्रतिशत साइट थ्रीजीको छ। फाइभजीको विस्तार फोरजीको भन्दा छिटो हुने कायुमोभको भनाइ छ। 

The post बिग्रँदो ब्यालेन्स सिटले झस्किए एनसेलका सीइओ, ‘फाइभजी आए पनि टेलिकम अपरेटर डुब्ने देख्दैछु’ appeared first on BIZMANDU.

अख्तियारले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याललगायत उच्च अधिकारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। करिब ५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सामेल अधिकारीहरु तर्सिएको टेलिकम स्रोतले बतायो।

‘मर्मतको ठेक्कामा प्रबन्ध निर्देशकसहित धेरै जना उच्च अधिकृतहरु परे। अहिले प्रक्रियामा रहेको बिलिङ खरिदको ठेक्का त झनै विवादित छ। त्यसैले अगाडि बढ्ने देखिंदैन,’ स्रोतले भन्यो।

प्रबन्ध निर्देशक अर्यालका साथै टेलिकमका ९ अधिकृतहरु भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका छन्। त्यसमा नयाँ बिलिङको ठेक्काका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत अमूल प्रधान पनि परेका छन्।

‘टेलिकम व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन लत्याएर नयाँ बिलिङ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। आइतबारको मुद्दाका कारण उच्च तहका अधिकृत तर्सिएका छन्। विवादित ठेक्कामा हात हाल्दा मुद्दा मामिलामा पर्ने भय छ। त्यसैले तत्कालका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन,’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार टेलिकमको आफ्नै परामर्शदाता कम्पनी ग्लोबल टेल्को कन्सल्ट(जीटीसी)ले समेत कोर नेटवर्क म्यानिफ्याक्चर र बिलिङ प्रोभाइडर एउटै हुन नहुने स्पस्ट रुपमा भनिसकेको छ।

प्राधिकरणले २०७८ जेठ १७ गते कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीमा ल्याउँदा डेटा म्यानुपुलेसन हुने भन्दै स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसलाई पनि टेलिकम व्यवस्थापनले नजरअन्दाज गरेको थियो।

तर, प्रबन्ध निर्देशक अर्याल जसरी पनि चिनियाँ कम्पनीलाई बिलिङ खरिदको नयाँ ठेक्का दिन चाहन्थिन्। त्यसैअनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत नाघेर उनले स्पेसिफिकेसन बनाउन लगाइन्। यसअघि अर्याललाई काँध थापेर एसिया इन्फोलाई बिलिङ मर्मतसम्भारको विवादित ठेक्का दिलाउनेहरुमाथि नै अख्तियार जाइलागेपछि नयाँ ठेक्का अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ।

बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईको मात्रै आवेदन परेको छ। टेलिकम व्यवस्थापनले ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न बाँकी छ।

टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली खरिदमा सहभागी हुन नदिन सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार यी दुवै चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिल्दैन।

जर्जर भइसकेको एसिया इन्फोको अहिलेको बिलिङ प्रणालीका कारण वार्षिक आम्दानीको करिब १० प्रतिशत गुमाइरहेको टेलिकमले नयाँ प्लेयर आउन नदिन विभिन्न तिकडम गर्दै आएको छ।

कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेका कम्पनीसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि टेलिकम व्यवस्थापन चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र पुन: विवादित बनाएर एसिया इन्फोलाई नै बिलिङ प्रणालीमा दोहोर्‍याउने योजनामा थियो।

तर, अख्तियारले यसअघिकै बिलिङको स्तरोन्नतिमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेपछि अब नयाँ टेन्डर रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार नयाँ टेन्डरमा अनेक ‘ल्याप्सेस्’ भएकाले अब आउने नेतृत्वले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।

‘विगतमा एसिया इन्फोसँग स्वार्थ जोडिएकाहरुकै चाहनामा नयाँ ठेक्का निकालियो। १० वर्षदेखि चल्दै आएको यो स्वार्थको लडाईंमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको छ। अब जोकोही टेलिकमको निमित्त भएर आउँछन् उनले बिलिङ खरिदका लागि निकालिएको नयाँ ठेक्का अघि बढाउन सक्ने ल्याकत राख्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘किनभने यो विवादरहित छैन। राम्रा बिलिङ कम्पनी आउनै नसक्ने गरी तयार गरिएको स्पेसिफिकेसन अनुसारको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनु नै उचित हुन्छ।’

बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि टेलिकमले पछिल्लो पटक २०८१ चैत ५ गते नयाँ टेन्डर निकालेको थियो। वैशाख २४ गतेसम्मको अवधिमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव बुझाएका थिए।

त्यसअघि टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि २०८० चैत १८ गते पनि ठेक्का निकालेको थियो। टेलिकम नेतृत्वकै चाहनाअनुरुप टेन्डरलाई जानीबुझी विवादित बनाउने काम भएको थियो। त्यतिखेर अमेरिकी डलरको चार वर्षअघिको पुरानो भाउदेखि अन्य विवादित हुन सक्ने विषय राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए।

चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेको थियो। बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान विवादित बनाइएको ठेक्का टेलिकमले २०८१ असोज २२ गते अन्तत: रद्द गरेको थियो।

The post नेपाल टेलिकमको नेतृत्व निलम्बनमा परेपछि ५ अर्बको विवादित बिलिङ ठेक्का के होला ? appeared first on BIZMANDU.

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हस्तक्षेपपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको हो।

विभागले घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग भइरहेको निष्कर्षसहित त्यसलाई रोक्न बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्थासहित जेठ १४ गते देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेकामा २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।

विभागले बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने र केवाइसी भर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संशोधन गर्दै किनबेच प्रमाणित गर्न विभिन्न विकल्प दिएको छ।

क्रेताले अब बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा विद्युतीय भुक्तानी वा बिक्रेताको बैंक खातामा नगद जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको पत्र विभागले आइतबार सबै मालपोत कार्यालयहरुमा पठाएको छ।

५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा किनबेचमा भने अनिवार्यरुमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।

‘हामीले कालोधन निरुत्साहित गर्न भनेर बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेका थियौं। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब थेग्न सकिएन। त्यसैले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै निर्देशन संशोधन गर्न बाध्य भएका हौं,’ विभागका एक अधिकृतले भने, ‘नयाँ व्यवस्थामा पनि हामीले बैंकिङ कारोबारलाई नै प्रोत्साहित गरेका छौं। बैंक स्टेटमेन्टको सट्टा डिपोजिट भौचर वा गुड फर पेमेन्ट चेक आदानप्रदान भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले कालो धनलाई निरुत्साहित गर्छ।’

बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था फेर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई आफूकहाँ डाकेर छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट कानुन हेर्ने सचिव फणीन्द्र गौतमले बैंक स्टेटमेन्टले वैयक्तिक गोपनियता नरहने भएकाले निर्देशन तत्काल सच्याउन भनेका थिए।

घरजग्गाको कारोबार गराउँदा क्रेता र बिक्रेता दुवैको तीनपुस्ते विवरण मालपोतमै हुने भएकाले केवाइसी भर्नुपर्ने झन्झट हटाउन पनि गौतमले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई भनेका थिए।

विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलकै आधारमा आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयसँग मिलेर निर्देशन सच्याएको हो।

विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयहरुलाई आइतबार पत्राचार गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको (पहिलो संशोधन) निर्देशन जारी गरेको छ।

संशोधित निर्देशनमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क र लाभकर भुक्तानीमा लचकता अपनाइएको छ।

यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्नेुपर्ने व्यवस्था थियो। अब क्रेता र बिक्रेताले आफू अनुकूल कर दाखिला गर्न सक्नेछन्।

एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी तीन करोड वा त्योभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गरे किन्ने र बेच्ने दुवैको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले सोझै राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्ने यसअघिको व्यवस्था हेरफेर गरिएको छ। अब एक करोडभन्दा बढीको घरजग्गा किनबेचको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ।

यस्तै, घरजग्गा किनबेच गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हकमा रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारमार्फत लेनदेन भएको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिसम्बन्धी अनुसूची हटाइएको छ।

विभागले देशलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टबाट निकाल्न भन्दै सरकारकै निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि केही कडा प्रावधानसहित सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई जेठ १४ गते पत्राचार गरेको थियो।

निर्देशनपछि मालपोत कार्यालयहरु पनि असन्तुष्ट बनेका थिए। मालपोत अधिकृतहरुले नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई झन्झट थपिएकाले कारोबार २५ प्रतिशतसम्म घट्ने चेतावनी दिएका थिए।

The post घरजग्गा किनबेचमा बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने प्रावधान उल्टियो, एक करोडदेखिकै कारोबार राडारमा appeared first on BIZMANDU.

तीन महिनाअघि नै घरको बैना गरेका उनले बिहीबार खरिद टुंग्याउन चाहेका थिए। तर, मालपोतमा पास भएन। कारण बन्यो बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य चाहिने नयाँ व्यवस्था। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मंगलबार मात्र देशभरका मालपोत कार्यालयलाई लिखत पारित गर्दा किन्ने र बेच्नेको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेको थियो।

हरिबहादुरसँग बैंक स्टेटमेन्ट थिएन। स्टेटमेन्टका लागि बैंक पुग्नुपर्छ।

घरजग्गा किनबेच गर्दा रजिष्ट्रेसन शुल्क पनि बैंक-टू-बैंक नै तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजस्व तिर्न भनेर शर्माले नगदै लगेका थिए। उनले डिजिटल कारोबार गर्ने गरेका छैनन्। त्यही कारण उनी घर पास नगरी फर्किए।

विभागको पत्राचारपछि मालपोत कार्यालयहरुले घरजग्गा किनबेचमा जारी गरिएको नयाँ निर्देशन बिहीबारबाट कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्।

मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत पूर्णबहादुर केसीले विभागको निर्देशनका कारण सेवाग्राहीला झन्झट थपिएको बताए।

बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई मालपोत अधिकृतहरुले नै झन्झट थपिएको रुपमा लिएका छन्।

‘माथिबाट आएको निर्देशन हामीले त पालना गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीले भने झन्झट मानेको देखें। बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने, केवाइसी भर्नुपर्ने र विद्युतीय कारोबारबाट राजस्वदेखि किनबेच गर्नुपरेपछि उनीहरुले दु:ख थपिएको मानेका छन्,’ केसीले बिजमाण्डूसँग भने।

नयाँ निर्देशनले घरजग्गा किनबेच २५ प्रतिशतसम्म घट्ने उनको आंकलन छ। ‘हामीकहाँ यसअघि दैनिक ५०/६० वटा लिखत पारित हुँदै आएको थियो। जग्गा मात्रैको लिखत पारित ३०/३५ वटा हुन्थ्यो। नयाँ निर्देशनका कारण कारोबार २५ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा मालपोतबाट सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि असर पर्छ,’ केसीले भने।

वित्तीय अवस्था बिग्रेका सहकारीले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा बचतकर्तालाई फिर्ता गर्छु भनेर व्यवहार मिलाउन अब अप्ठेरो पर्नेछ। किनभने यस्ता कारोबार बैंक स्टेटमेन्टबाट देखाउन सकिंदैन।

देशभरका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी संख्यामा लिखत पारित गर्ने सुनसरीको इनरुवा मालपोतका प्रमुख मालपोत अधिकृत षटकुमार पोखरेलले नयाँ निर्देशनका कारण सेवाग्राहीले धेरै झन्झट खेप्नुपरेको भन्दै सरकारले केही न केही सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

इनरुवा मालपोतको राजस्व खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ। खरिदकर्ताले रजिष्ट्रेसन शुल्क र बिक्रेताले लाभकर आफ्नो खाताबाट सोझै इनरुवा मालपोतको खाता रहेको वाणिज्य बैंकमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।

यसअघि नगद वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गरिदिएको भौचर बुझाए हुनेमा अब बैंक-टू-बैंक बुझाएर त्यसको स्टेटमेन्टसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई मालपोत अधिकृतहरुले नै झन्झट थपिएको रुपमा लिएका छन्।

चेकबाट भुक्तानी गरे पनि त्यो क्लियरिङ हुन समय लाग्ने भएकाले घरजग्गाको कारोबार टुंग्याउने बढी समय लाग्ने अवस्था निम्तिएको पोखरेलले बताए।

विभागको निर्देशनले घरजग्गा बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच अविश्वास सिर्जना हुने मालपोतका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ।

विभागको निर्देशनले घरजग्गा बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच अविश्वास सिर्जना हुने मालपोतका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ। ‘किन्नेले बेच्नेलाई सुरुमै भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बैंक खातामा देखिएर स्टेटमेन्टले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। घरजग्गा खरिदमा ठूलो रकमको कारोबार हुने भएकाले चेकबाटै गरेको भुक्तानी भएपनि क्लियरिङ तुरुन्ताका तुरुन्तै हुँदैन। एक्सप्रेसमा हाले पनि केही समय त लाग्छ,’ पोखरेलले भने, ‘किन्नेले बेच्नेलाई भुक्तानी गरेर केही समय बस्नुपर्दा शंका त उब्झिन्छ। बैंक स्टेटमेन्ट नबनुञ्जेलको समय पैसा तिर्ने व्यक्ति डरै डरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। कारोबार त चिनेको व्यक्तिसँग मात्रै हुँदैन।’ 

घरजग्गा किनबेचमा कालोधन अधिक प्रयोग भएको निष्कर्षमा सरकारले कडाईगर्न भनेपछि विभागले बैंकब स्टेटमन्ट अनिवार्य गर्न लगायत व्यवस्था गरेको हो। देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग हुनु पनि एउटा कारण भएको निष्कर्षसहित अब आइन्दा लिखत पारित गर्दा क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।

बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने र केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै असन्तुष्टि जनाएपछि विभागले संशोधन गर्न बिहीबारबाट नै छलफल चलाइरहेको छ।

The post घरजग्गा कारोबारमा कडाइप्रति मालपोतकै कर्मचारी असन्तुष्ट, ‘किनबेच २५% सम्म घट्न सक्छ’ appeared first on BIZMANDU.

देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग हुनु पनि एउटा कारण भएको निष्कर्षसहित सरकारले अब आइन्दा लिखत पारित गर्दा क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारमा अवैध धन रोक्न मातहतका सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।

‘घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) लिखतसाथ संलग्न गराउनुपर्नेछ,’ विभागको निर्देशनमा भनिएको छ।

यो व्यवस्थाले मालपोतका कर्मचारीको तजबिजी पनि अन्त्य हुने विश्वास छ। बैंक स्टेटमेन्टविना कारोबार गराएको खण्डमा कर्मचारी दोषी देखिनेछन्। यसअघि मालपोतका कर्मचारीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने कारोबार घुस लिएर नगदमा समेत मिलाइदिने गरेका थिए। यो वास्तविकता विभागले नै स्वीकार गरेको छ।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयन गर्न देशभरका मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ।

विभागको पत्र अनुसार एकैदिन तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्नेहरु अब राष्ट्र बैंकको राडारमा तानिने भएका छन्।

एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी तीन करोड वा त्योभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गरे किन्ने र बेच्ने दुवैको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले सोझै राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्नेछ।

यस्तै, विभागले घरजग्गा किनबेच गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि नगदमा कारोबार पूर्णरुपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको छ। मालपोत कार्यालयहरुमा अझै पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा नगद प्रयोग भइरहेको भन्दै विभागले रोक्न पत्राचार गरेको हो।

चेकमार्फत् कारोबार गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक बनाएर किनबेच सल्टाउन विभागले निर्देशन दिएको छ।

यसअघि विभागले जारी गरेका दुईवटा निर्देशनमा लिखतसँगै बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने र अंक तोक्ने काम गरिएको थिएन।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७६ देखि लागू गरिए पनि कतिपय मालपोत कार्यालयहरुमा नगदबाटै किनबेच भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्टेटमेन्ट नै चाहिने लगायत कडा प्रावधान ल्याएको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विभागका निर्देशक वेदप्रसाद अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे-लिस्टबाट देशलाई बाहिर निकाल्नका लागि घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन आएकाले मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए।

‘देशलाई ग्रे-लिस्टबाट हटाउन घरजग्गा कारोबारमा रहेका अपारदर्शी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हौं। नयाँ निर्देशनले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै अवैध धनलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ अर्यालले भने।

विभागको निर्देशन अनुसार बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्नेुपर्नेछ।

सरकारले घरजग्गा खरिदबिक्री व्यवसायीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने नियमनकारी निकाय आफूलाई तोकेपछि विभागले सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो।

नेपाल गत फागुन ९ गते एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा परेको थियो। त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले विभिन्न कार्यालयलाई नियमनकारी निकाय तोक्दै कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने योजना अघि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाटबाहिर ल्याउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री संयोजक रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिले ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइ कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वयको काम अघि बढाइसकेको छ।

त्यसैअनुरुप विभागले घरजग्गा किनबेचमा प्रयोग हुन सक्ने अवैध धनसम्पत्ति रोक्न मालपोत कार्यालयहरुलाई कडा निर्देशन दिएको हो।

विभागको निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा किनबेचको काम गर्नेले कारोबार गर्दा क्रेता तथा बिक्रेता दुवैको केवाइसी फारम भरेर लिखतलाई प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।

त्यस्ता केवाइसी फारम भू-सेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा केन्द्रले र लागू नभएका कार्यालयमा सर्भिस डेस्कले भर्न लगाइ लिखतसाथ प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।

घरजग्गा किनबेच गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हकमा रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारमार्फत लेनदेन भएको विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

विभागले निर्देशन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्नेछ। निर्देशनविपरीत भएको पाइएमा कारवाही गर्ने विभागको चेतावनी छ। विभागले २०८१ जेठ १७ मा जारी निर्देशन खारेज गरेको छ।

The post घरजग्गा किनबेचमा कालोधन रोक्न नयाँ उपाय, किन्ने र बेच्ने दुवैको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य appeared first on BIZMANDU.

सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटबाट अनुमति प्राप्त गरि निर्माण सम्पन्न भएका तर, हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिने घोषणा गरेको थियो। यो प्रावधान कार्यान्वयन भए घरजग्गा व्यवसायमा सक्रिय ११ वटा कम्पनीलाई हदबन्दीले पारिरहेको असर निर्मुल हुने देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार नेपाली रियल इस्टेट बजारमा ख्याति कमाएका सीइ कन्स्ट्रक्सन, सीडी डेभलपर्स, चौधरी, पञ्चकन्या ग्रुप लगायतका ठूला घरानालाई हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बेच्न सहज हुनेछ।

‘यी कम्पनीहरुले विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका आवासीय परियोजनाहरु हदबन्दीका कारण समस्यामा थिए। सरकारले बजेटमार्फत हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोन गर्ने भएपछि पक्कै अवस्था सजिलो बन्ने अपेक्षा छ। हदबन्दी छुटको व्यवस्थाले पहिल्यै जग्गा किनिसकेका कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्छ,’ एक व्यवसायीले भने।

हदबन्दीसम्बन्धी विद्यमान कानुनका कारण उद्योग, प्रतिष्ठान गरेर ९३ कम्पनी समस्यामा छन्। अब त्यस्ता व्यवसायीले झण्डै १ हजार रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएका छन्। हदबन्दीको विद्यमान रोकतोकले ११ वटाबाहेक अन्य ८२ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान समस्यामा छन्। काठमाडौंमा नाम चलेका होटललाई पनि हदबन्दीको विद्यमान व्यवस्थाले समस्या पारिरहेको छ। दरबारमार्गको तत्कालीन अन्नपूर्ण होटल, ज्वागलको हिमालय होटललाई पनि हदबन्दीले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।

बजेटले उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्नसमेत दिएको छ। यो व्यवस्थाले अहिले उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्ट कम्पनीसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहे पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ।

यसका साथै, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिने जग्गा अब व्यवसायीले किन्न पाउने भएका छन्। हदबन्दीको सीमा हटाइँदा अब घरजग्गा व्यवसायीले १५-२० रोपनीका टुक्रे परियोजनाभन्दा पनि ठूला सहर केन्द्रित प्रोजेक्ट निर्माणका लागि तयारी थाल्ने अवस्था बनेको छ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न असफल भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्न लागेको छ। बजेटले उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ।

यसअघिको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनले नयाँ जग्गा खरिद गर्नेलाई सहजीकरण गरे पनि पुरानो जग्गाको हकमा भने समस्या बल्झाएको थियो। घरजग्गाको काम गर्ने कुनै कम्पनीले पहिल्यै जग्गा किन्यो। मालपोत कार्यालयहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एउटै लिखतमा रियल इस्टेट कम्पनीलाई किनबेच गर्न दिन्थे।

मालपोतमा रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी लाग्दैन भन्ने अभ्यास प्रचलनमा थियो। तर, कानुनमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्याख्या थिएन। जसका कारण केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले भविष्यमा अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्दै हदबन्दीलाई पालना गर्दै परियोजना सुरु गरेका थिए। जसका लागि झन्झट खेपेरै एउटै घरानाले करिब एक दर्जन कम्पनी खोलेरै हदबन्दीबाट बच्ने उपाय निकाल्यो।

तर, कतिपय घरजग्गा कम्पनीले मालपोत कार्यालयले रोकटोक नगरेको भन्दै एउटै कम्पनीबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भटाभट किने।

सरकारले २०७२ साउनबाट देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले भू-सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) कार्यान्वयन सुरु गर्‍यो। २०७२ साउन २५ गते कलंकी मालपोत कार्यालयबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली २०७८ असारसम्ममा देशभरका सबै मालपोत कार्यालयले अपनाइसकेका छन्।

जब मालपोत कार्यालयहरूमा एलआरआईएमएस लागू भयो तब प्रणालीले नै हदबन्दीबाट बढी जग्गाको स्वामित्व दिनै रोक लगाइदियो। कुन कम्पनीसँग देशभर कति जग्गा छ, त्यो सबै केन्द्रीकृत रूपमा प्रणालीले देखाइदियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको खरिद-बिक्री मालपोत कार्यालयमा जडित एलआरआईएमएसले नै रोकिदियो। जसका कारण ११ वटा घरजग्गामा काम गर्ने कम्पनी मारमा परे।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७८ मा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशमार्फत आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूलाई निर्माण उद्योगको दर्जा दिँदै हदबन्दीको सीमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा १० रोपनीले घटाउँदै अरु ठाउँका लागि यथावत् राख्यो।

आदेशमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी तथा भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिघा जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरियो।

त्यसअघि भूमिसुधार मन्त्रालयले २०६८ सालमा हाउजिङ उद्योगलाई काठमाडौं उपत्यकामा ६० रोपनी जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो। यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी र भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिघा जग्गा राख्न मिल्थ्यो। तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी छुटसम्बन्धी २०७८ को आदेशले त्यस्ता जग्गालाई धितोको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपयोग गर्न निषेध गर्‍यो।

अब सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने वाचा गरेको छ।

The post हदबन्दीले दिएका तनाव तोड्न बजेटमार्फत व्यवसायीलाई सरकार त्यो ‘फेबर’ जसले यी घरानालाई पुग्नेछ राहत appeared first on BIZMANDU.

बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको ‘आगामी १० वर्षमा आइटी उद्योगले ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात’ गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हटाइएको छ।

सो अवधिमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा घोषणा गरिएको थियो। जसका लागि पर्याप्त बजेटसमेत छुट्याइएको थिएन।

अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महसुस हुने गरेर सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिँदै विभिन्न छुटको घोषणा गरेका छन्। उनले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेका छन्।

यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्। नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र त्यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षलाई तय गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा रहेका निजी तथा सरकारी भवनलाई उपयोग गरेर उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत र सुरक्षाको पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क बनाउने लक्ष्य लिएका थिए। ‘वर्कस्टेसन’ सञ्चालन गर्न पार्कमा भएको सुविधा उपयोग गर्न तीन वर्षसम्म नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।

चालू वर्षको बजेटमा ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क निर्माण गर्न १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए। खुमलटारको ज्ञानपार्क लगातारका बजेट भाषणमा समावेश हुँदै आएपनि अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

तर, आगामी वर्षको बजेटमा भने पौडेलले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका छन्। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न उनले ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

चालू वर्षको बजेटमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न डिल्लीबजारको चारखालमा बहुतले संरचना निर्माणको विषय समेटिएको थियो। यो काम पनि बजेट नहुँदा अघि बढ्न सकेन।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई सरकारी निकायले प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने विषय भने बजेटमा दोहोरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नती उनको रोजाइमा परेको छ। हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता बढाउने र कोहलपुरमा निर्माणाधीन डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने पौडेलले बताए। यसका साथै, तथ्यांकको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नती गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

पौडेलले डेटा सेन्टरमा पनि निजी लगानी खोजेका छन्। आगामी वर्षको बजेटमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविछिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइने घोषणा पौडेलले गरेका छन्। उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने योजना अघि सारेका छन्। चालू वर्षको बजेटमा डेटा सेन्टरको स्तरोन्नती गर्ने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डेटा सेन्टरका लागि मापदण्ड बनाउने विषय समेटिएको थियो।

त्यसैगरी, सूचना प्रविधिमा स्नातक र स्नातकोत्तर विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई आइटी उद्योगमा इन्टर्नको व्यवस्था गर्ने सरकारी योजना थियो। यो कार्यक्रमलाई पनि पौडेलले निरन्तरता दिन उपयुक्त ठानेनन्।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्बाहक क्षेत्रको रुपमा अर्थ्याउँदै चालू वर्षको बजेटमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गरिने कार्यक्रम राखिएको थियो। यो वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई दोहोर्‍याइएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य पौडेलले लिएका छन्।

यसका साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने घोषणा चालू वर्षको बजेटमा पुन: दोहोरिएको थियो। परिमार्जन गर्दै यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले ५९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथि गत चैतमा रायसुझाव माग गरेको छ। फ्रेमवर्क मन्त्रालयमा विचाराधीन छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले कटौती गरिदिएकामा पौडेलले भने ३७ करोड रुपैयाँ बढी विनियोजन गरेका छन्। चालू वर्ष सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी वर्ष ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

The post आइटीमा ल्याइएका अमूर्त कार्यक्रममा विष्णुको कैंची, आयकरमा ७५% सम्मको बम्पर छुट appeared first on BIZMANDU.

अन्तर बैंक रकम पठाउँदा भ्याट लगाउने सरकारी नीतिले नगदरहित कारोबार प्रोत्साहन भन्दा निरुत्साहित गरिरहेको छ।

एफवान सफ्ट ग्रुपका निर्देशक सुवास शर्मा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा कर घटाउँदै निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा बढाउनुपर्ने सरकारको नीतिगत अप्रोच हुनुपर्ने बताउँछन्|

‘बोल्ने बेला डिजिटल कारोबार बढाउँदै क्यासलेस गर्छु भन्नेले व्यवहारमा भ्याट लगाउनु भएन। कर थप्ने कुरा त मिलेन,’ शर्माले भने।

नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले पनि डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताका लागि आर्थिक भार थपिएकाले हटाउनुपर्ने बताए।

‘सरकारले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउनुको कारण राजस्व बढाउनु हो भनेको छ। हामी जस्तो सेवा प्रदायकबाट त त्यो उद्देश्य अनुरुप संकलन भए जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले त पूर्वाधारका लागि ठूला ठूला सर्भर खरिद गरिरहेका हुन्छौं। त्यसो हुँदा त भ्याटको अगेन्स्टमा क्रेडिट पनि लिन पाउँछौं,’ प्रधानले भने।

एनसीएचएलजस्तो संस्था भ्याटमा दर्ता हुँदा खर्च घटेर फाइदा भए पनि उपभोक्तालाई लागत महँगो पर्छ। सरकारले डिजिटल कारोबार वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दा राख्दै त्यसैमा भ्याट लगाउँदा गलत सन्देश गइरहेको प्रधानको भनाइ छ।

भोलिको दिनमा मर्चेन्ट कारोबारमा समेत शुल्क लाग्ने स्थिति आयो भने अवस्था झन् अप्ठ्यारो बन्ने जोखिम छ।

उदाहरणका लागि कसैले सामान खरिद गर्‍यो। किनमेलमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा अहिले मर्चेन्ट शुल्क लाग्दैन। सामान्य भाषामा बुझ्दा व्यवसायीले पसलमा राखेको मर्चेन्ट क्यूआरमा भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्दैन। अहिले पो त्यस्ता भुक्तानी नि:शुल्क छ।

भविष्यमा शुल्क लाग्ने भयो भने सामानमा भ्याट त तिर्नु छँदैछ, त्यो किन्दा गरिने भुक्तानीमा पनि फेरि भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि वित्तीय सेवामा भ्याट छैन। तर, सरकारले क्लियरिङ सेवामा भने चालु वर्षदेखि भ्याट लगाइदियो। अन्तर बैंक कारोबारसम्बन्धी सेवालाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएको छ।

सरकारले भने डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बढेकाले आगामी बजेटमा डिजिटल करमा केही शीर्षक थप्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी त्यसरी करका शीर्षक थप्दा नागरिकलाई भार नपर्ने दाबी गर्छन्।

सामान्यरुपमा बुझ्ने हो भने पनि कुनै पनि वस्तु वा सेवामा करको भार थपिंदा त्यसको सिधा बोझ उपभोक्ता वा प्रयोगकर्तालाई अनिवार्य पर्छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा भ्याट छुट पाउने सूचीमा रहेको ‘समाशोधन गृह’ हटाएका थिए। समाशोधन गृहलाई सूचीबाट हटाएपछि सबै भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १३ प्रतिशत भ्याटको राडारमा आए।

नेपालमा तीव्ररुपमा मौलाउँदै गएको डिजिटल कारोबारमा भ्याट थपिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीदेखि सरकारको चर्को आलोचना भयो।

अन्तरबैंक पैसा पठाउँदा एफवान सफ्टको फोनपे प्रयोगकर्ताले प्रति कारोबार १० रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्नेमा भ्याट लगाएपछि त्यो शुल्क ११.३० रुपैयाँ पुग्यो।

यस्तै, भ्याट लगाउनुअघि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)बाट अन्तर बैंक पैसा पठाउँदा ८ रुपैयाँ लाग्थ्यो। भ्याट लगाएपछि शुल्क ९.०४ रुपैयाँ पुग्यो। त्यही कारण डिजिटल कारोबार प्रयोगकर्ताहरुले शुल्क फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब दिए।

विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले पनि डिजिटल कारोबारमा लगाइएको भ्याट हटाउन पटकपटक सरकारलाई दबाब दिए। तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाइएको प्रति तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए।

तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए। अधिकारीकै पहलमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी देशव्यापी बन्न पुगेको पृष्ठभूमिमा उनले नै सरकारलाई भ्याट लगाउने प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेका थिए। तर, बजेट ल्याएको डेढ महिनामा पुन अर्थमन्त्री भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

एमाले अध्यक्ष केपिी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी र उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको भ्याटको विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागे।

ओलीले आफ्नो फेसबुकको इन्बक्समा मोबाइल बैंकिङबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे सुझाव आइरहेको स्टाटस लेखेका थिए।

‘आज भोलि हामी धेरैजसोले डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौं। इन्टरनेटको सहजताले होला, सानोसानो कारोबारमा पनि हामी क्यासलेस गर्न अभ्यस्त छौं। साना डिजिटल कारोबार गर्दा नि:शुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दैछु। तपाईंहरुका समस्या सरकारलाई यसरी नै जानकारी गराउनु होला। हामीलाई सधैं झक्झकाउनुहोस्। सरकारले त्यसतर्फ काम गर्दै जानेछ,’ ओलीले भनेका थिए।

ओलीकै सल्लाहकार रिमालले १० रुपैयाँको बिस्कुट किनेर डिजिटल पेमेन्ट गर्दा बैंकहरुले १० रुपैयाँ चार्ज लगाउँछन्, त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ भन्दै प्राप्त गुनासो वर्णन गरेका थिए।

‘चिया खाएको, साग किनेको जस्ता साना कारोबारमा पनि ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ। १० रुपैयाँ तिर्दा २१ रुपैयाँ काटिने यस्तो त हुँदै भएन। ५ हजार भन्दा थोरै कारोबारमा यस्तो शुल्क नलगाउनु राम्रो हुन्छ कि?,’ रिमालले सुझाव मागेका थिए।

तर, चौतर्फी चासोको विषयमा सरकारले भ्याट फिर्ता गराउन सकेन। पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक विधेयकबाटै डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएकाले आर्थिक वर्ष चलिरहँदा त्यसलाई हटाउन नसकिने जवाफ कर्मचारी प्रशासनले दियो।

तत्कालीन अर्थसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट मात्रै डिजिटल कारोबारमा लगाइएको भ्याट हटाउन सकिने जवाफ ओलीलाई दिएपछि यो विषय सेलाएको थियो।

The post डिजिटल कारोबारमा भ्याटले गिज्याउँदैछ क्यासलेस बन्ने सपनालाई, बजेटले सस्तो पार्ला महँगिएको सेवा? appeared first on BIZMANDU.

दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले लामो समयसम्म सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोक्दा सेवा सञ्चालनमै समस्या आएकाले सहजीकरण गर्ने निधो गरेको जानकारी दिए।

‘विदेशी मुद्रा सटहीदेखि उपकरण आयात सिफारिस रोकिंदा सेवा प्रदायकहरुको सेवादेखि गुणस्तर खस्किएपछि सहजीकरण गर्ने भएका छौं। अत्यावश्यक सेवाको सञ्चालनमै अवरोध आउने सम्भावना बढेर गएपछि नियामक त अभिभावक पनि हो, त्यसैले सहजीकरण गर्ने भएका हौं। बक्यौताको सवालमा अब धेरै समस्या छैन। त्यो पनि विस्तारै सल्टिंदै जानेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामी एक दुई दिनमै एनसेललाई पत्राचार गर्छौं।’

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै एनसेलको दूरसञ्चार उपकरण खरिद, ब्यान्डविथ खरिद, परामर्श सेवा लगायत कार्यको भुक्तानीका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकिरहेको छ।

२१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्क विवादले गर्दा प्राधिकरणले एनसेललाई करिब अढाइ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिरहेको हो। जसका कारण ७०० भन्दा बढी टावरको काम एनसेलले बाध्य भएर रोकेको छ। एनसेलले सेवा विस्तारदेखि भेन्डरहरुलाई भुक्तानी दिन पाएको छैन।

एनसेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता रकम ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ गत पुसमै तिरेको थियो।

यस विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बक्यौताको विषय फैसलापछि मात्रै टुंगिने भएकाले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन लागेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताए।

सोही प्रकृतिको मुद्दामा सरकारी नियामकविरुद्ध पहिलोपटक अदालत पुगेको नेपाल टेलिकमको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले गत मंसिरमै फैसला सुनाइसकेको छ।

टेलिकमसँग २०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना असुल नगर्न सम्बद्ध निकायलाई अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसैका आधारमा टेलिकमले सरकारलाई ३५ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। एनसेलले पनि यही फैसलालाई आधार मानेर बक्यौता बुझाएको थियो।

प्राधिकरणले एनसेलको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस रोकेकामा त्यसमध्ये १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि चाहिने उपकरण किन्न गर्नुपर्ने रकम हो।

कम्पनीले झण्डै १५ महिनादेखि दूरसञ्चार उपकरण आयात गर्न स्वीकृति पाएको छैन। एनसेलबाट भुक्तानी नपाएपछि टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुरले एनसेललाई बिक्री गर्दै आएको ब्यान्डविथ गत वर्ष असारमा काटिदिएको थियो।

एनसेलविरुद्ध टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर कानुनी लडाइँमा जाने तयारीमा छ। प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस तत्कालै दिएको अवस्थामा यो समस्या टर्ने एनसेलका कर्मचारीहरुको विश्वास छ।

ब्यान्डविथको भुक्तानी, विदेशी कम्पनीलाई वार्षिक परामर्श शुल्क, विदेशी संघसंस्थाको सदस्यता शुल्क लगायत प्रयोजनको रकम पनि एनसेलले भुक्तानी गर्न पाएको छैन। यस्तो रकम ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

त्यसैगरी, नेवटर्क र माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि एनसेलले अनुमति पाएको छैन। विदेशी मुद्राको सटही रोकिंदा एनसेलले कुनै पनि एलसी खोल्न पाएको छैन।

दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा सञ्चालन तथा विस्तारका लागि प्राधिकरणको सिफारिसबिना कुनै पनि उपकरण (रेडियो वा नन् रेडियो) आयात गर्न पाउँदैनन्।

The post एनसेलले अढाइ वर्षपछि पाउने भो विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, पत्राचार गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण appeared first on BIZMANDU.

सुपरमार्केट चेनमा सफल व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले अर्का घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङसँगको सहकार्यमा प्रिमियम अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न लागेका हुन्। अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि भूमि पूजा एक साताअघि गरिएको छ।

पछिल्लो समय होटल, कोल्ड स्टोर हुँदै अस्पतालमा लगानी विविधिकरण गरेको भाटभटेनी समूहले अब आवासीय परियोजनामा पनि हात हालेको हो।

हायात होटल नजिकैको बौद्ध अपार्टमेन्ट परियोजना पौने चार रोपनी जग्गामा फैलिनेछ। अपार्टमेन्टमा सिंगल बेसमेन्ट हुनेछ। भुँइतलासँगै थप ८ तला बन्ने यो अपार्टमेन्टमा एक, दुई र तीन बेडरुमका युनिट बनाइने छ।

रोडसो रियल इस्टेटका निर्देशक सागर गुरुङका अनुसार हरेक तलाम आठवटा युनिट बन्नेछन्। अपार्टमेन्टमा कुल ६४ युनिट रहने गरी प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरिएको गुरुङले जानकारी दिए। फुल फर्निस्ड अपार्टमेन्टको मूल्य कम्पनीले प्रति वर्गफिट ३० हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।

‘अपार्टमेन्टको मूल्य प्रति वर्गफिट ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। हामीले खरिदकर्तालाई फुल फर्निस्ड युनिट हस्तान्तरण गर्नेछौं। एक, दुई र तीन बेडरुम युनिट बनाउँदैछौं,’ गुरुङले बिजमाण्डूसँग भने।

काठमाडौं उपत्यकामा एक बेडरुम बजेट अपार्टमेन्टको बिल्टअप एरिया औसतमा ५०० वर्गफिट हाराहारी हुने गर्छ। मिड-रेन्ज अपार्टमेन्टमा औसतमा ६०० वर्गफिटसम्म तथा प्रिमियम अपार्टमेन्टमा ६५० वर्ग फिटभन्दा बढी हुने गरेको छ।

भाटभटेनी र रोडसोले निर्माण गर्न लागेको यो अपार्टमेन्टलाई प्रिमियम परियोजनाका रुपमा हेरिएको छ। यसमा एक बेडरुम अपार्टमेन्ट १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ हाराहारीबाट किन्न पाइने देखिन्छ।

बौद्ध अपार्टमेन्टको निर्माण जेठभित्रै सुरु गर्ने तयारी छ। जसका लागि डिजाइनदेखि नक्सा पासको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अपार्टमेन्ट डेढ वर्षमा बनाइ सक्ने लक्ष्य छ।

भाटभटेनीले पछिल्लो पटक काठमाडौंको तीनकुनेमा निर्माणाधीन काठमाडौं इन्टरनेसनल हस्पिटलको साढे ४५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको छ। त्यसअघि पुल्चोकको निदान अस्पतालमा पनि भाटभटेनीले लगानी गरिसकेको छ।

भाटभटेनी समूहसमेतको लगानीमा दरबारमार्गमा अन्नपूर्ण स्क्वायर होटल निर्माण भइरहेको छ।

चितवनको टाँडीमा ७२ हजार वर्गफिटको अत्याधुनिक कोल्डस्टोर भाटभटेनी समूहसमेतको लगानीमा बनिरहेको छ।

भाटभटेनी समूहले विराटनगरमा होटल सेन्चुरियनको स्वामित्व लिएर २ वर्षभित्र पाँचतारे होटल चलाउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ भने स्टील उद्योग चलाइरहेको छ। देशभर २७ वटा भाटभटेनी सुपरस्टोर सञ्चालनमा छन्।

भाटभटेनी समूहको साझेदार रोडसो रियल इस्टेटले ल्यान्डपुलिङसहित अपार्टमेन्ट र हाउजिङ परियोजना निर्माण गरिसकेको छ। रोडसोले ट्याङ्लाफाँट, बर्दिबास, मंगलपुर, यज्ञपुरी, मितेरी गाउँसहितका ल्यान्डपुलिङ परियोजना सम्पन्न गरिसकेको हो।

पोखरामा दीप हाउजिङ परियोजना निर्माण गरेको रोडसोले काठमाडौं उपत्यकामा बुढानीलकण्ठ, मानभवन, धुम्बाराही र चण्डोलमा हाउजिङ निर्माण गरेको छ। कालीमाटी ट्रेड सेन्टर, रञ्जना ट्रेड सेन्टरलगायत व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको अनुभव रोडसोसँग छ।

रोडसोले पोखरामा अन्नपूर्ण केबलकार निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। कम्पनीले भाटभटेनी अपार्टमेन्ट १ र २, पोखरा अपार्टमेन्ट, दीप अपार्टमेन्ट र बुढानीलकण्ठ अपार्टमेन्ट प्रोजेक्ट निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

रोडसोले अहिले कास्कीमा रुची ल्यान्ड प्लटिङ गरिरहेको छ। यसका अलावा बुढानीलकण्ठ अपार्टमेन्ट-२, पुल्चोक हाइट अपार्टमेन्ट, दुवाकोट ल्यान्ड पुलिङ, आरएसएच हाउजिङ-६, अन्नपूर्ण अपार्टमेन्ट-मासबार र अन्नपूर्ण अपार्टमेन्ट-लेकलाइड निर्माण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

The post भाटभटेनी समूह अब अपार्टमेन्ट निर्माणमा, चुच्चेपाटीमा ६४ युनिट बनाउने गरी डिजाइन तयार appeared first on BIZMANDU.

व्यवसायीहरुले घर व्यवहार मिलाउनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेको संख्या बढ्दा लिखत पारित धेरै देखिन पुगेको तर वास्तविकतामा घरजग्गाको किनबेच बढ्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार अंशबण्डा, अध्ययनका लागि विदेश जानेले घरजग्गा अभिभावकको नाममा देखाउनुपर्ने बाध्यता लगायत कारण लिखत पारित संख्यात्मकरुपमा धेरै देखिएको हो।

वैशाखमा चालु वर्षकै सर्वाधिक लिखत पारित भएको छ। अन्तिम त्रैमासको पहिलो महिना वैशाखमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ५२ हजार ४२३ लिखत पारित भएको छ।

गत वर्ष जेठमा ५७ हजारभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच भएको थियो। चैतमा ४९ हजार ८३२ लिखत पारित भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाखमा ४९ हजार ७८३ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखमा ४२ हजार ४६१ लिखत पारित भएको थियो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यसपालि वैशाखमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित इनरुवा मालपोतबाटै भएको छ। इनरुवा मालपोतले २०३५ लिखत पारित गरेको छ।

जनकपुरले १७६०, भद्रपुरले १७११, बेलबारीले १७०१, राजविराजले १५१६, धनगढीले १३३६ र मलंगवाले ११८३ लिखत पारित गरेका छन्। यस्तै, सिरहाले ११६९, तुलसीपुरले १०७७, कलैयाले १०२४ र कोहलपुरले १०१९ लिखत पारित गरेको विभागको तथ्यांक छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र वैशाखमा पनि भक्तपुर मालपोतले नै सर्वाधिक घरजग्गा किनबेच गराएको छ। भक्तपुरले ८८४, लगनखेलले ८६१, कलंकीले ६७२, चाबहिलले ४८४, साँखुले ४३७, मनमैजुले २६२, डिल्लीबजारले २०२ र टोखाले १७० लिखत पारित गरेको विभागले जनाएको छ।

लिखत पारित संख्या बढेपनि घरजग्गा व्यवसायी त्यति उत्साहित छैनन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका उपाध्यक्ष राजकुमार राई काठमाडौं उपत्यका बाहिरको ९५ प्रतिशत कारोबार पारिवारिक समस्या मिलाउने खालको भएको बताए।

‘उपत्यकाबाहिरको अधिकांश कारोबार अंशबण्डा, दृष्टिबन्धक खालको हो। घडेरी जोड्नकै लागि पैसा हाल्नेहरु खासै बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘विभागको तथ्यांकमा लिखत पारित संख्या बढेको देखिएपनि जग्गा किन्नेहरु नबढेका कारण हामी व्यवसायीहरु उत्साही हुनुपर्ने कारण छैन।’

व्यवसायीहरुका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने घरजग्गा कारोबार केही बढेको छ। त्यही कारण कतिपय व्यवसायीहरु नयाँ प्लटिङ विकास गर्नतिर लागेका छन्।

‘बजार सुधारको बाटोमा गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले भक्तपुरमा जग्गा विकाससम्बन्धी नयाँ परियोजना ल्याएको छु। ग्राहकहरु हेर्न आइरहेका छन्। केही बिक्रीको चरणमा छन्,’ राईले बिजमाण्डूसँग भने।

अर्का घरजग्गा व्यवसायी ओमबहादुर घर्तीले व्यक्तिगत व्यवहार मिलाउन साना तथा मझौला प्रोपर्टी बिक्री गर्नेहरु बढेका कारण त्यसको रिफ्लेक्सन मालपोतको तथ्यांकमा देखिएको बताए।

‘आर्थिकरुपमा समस्या हुनेहरुले सम्पत्ति बिक्री गरिरहेका छन्। समस्यामा नहुनेहरु त राम्रो मूल्यको पर्खाइमा छन्। सहकारीमा ठूलो वचत फसेकाले पनि घरजग्गा कारोबारमा अझै रौनक नदेखिएको हो। मालपोतको तथ्यांककै आधारमा सुधार भन्न मिल्दैन,’ घर्तीले बिजमाण्डूसँग भने।

व्यवसायीहरुको भनाइलाई बैंकहरुले धितो लिलामी गर्न नसक्नुले पनि पुष्टि गर्छ। नेपाल बैंकर्स संघका सीइओ अनिल शर्माले लिलामीमा चढेका अधिकांश घरजग्गा बैंकहरुले बेच्न नसकेको बताए। ‘बैंकहरुले ऋण उठाउनका लागि धितोमा राखेका घरजग्गा लिलामीमा चढाउने क्रम बढेको छ। तर, बैंकहरुले ग्राहक नपाएर बेच्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने।

वैशाखमा घरजग्गा किनबेचबाट सरकारले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम चैतको भन्दा १५ करोड रुपैयाँ बढी भए पनि गत पुसको भन्दा ९ करोड कम हो।

वैशाखमा पनि लगनखेल मालपोतले सर्वाधिक राजस्व उठाएको छ। लगनखेलले ३८ करोड ८३ लाख, डिल्लीबजारले ३५ करोड १७ लाख, चाबहिलले २८ करोड ८३ लाख, कलंकीले २८ करोड र भक्तपुरले २७ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन्।

त्यसैगरी, कास्कीले १८ करोड ७९ लाख, चितवनले १३ करोड ९१ लाख, धनगढीले १२ करोड १३ लाख, विराटनगरले ११ करोड ९९ लाख, इनरुवाले ११ करोड ६५ लाख, काभ्रेले ११ करोड ३३ लाख र टोखाले १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ।

The post घरजग्गा कारोबारमा ‘कागजी’ उछाल, बैंकले लिलामी सकार्ने नै पाएनन्, व्यवसायी अझै निराश appeared first on BIZMANDU.

सर्वोच्चले टेलिकमको नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली खरिदमा सहभागी हुन नदिन गरेको आदेशविपरीत ठेक्कामा दुई कम्पनीको मात्रै आवेदन परेको हो।

टेलिकममा जुन कम्पनीले अहिले नेटवर्क व्यवस्थापन गरिरहेको छ उसलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन नदिन सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आदेश अनुसार हुवावे र जेडटीईका अलावा अर्को चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्।

तर, टेलिकमले बिलिङको स्पेसिफिकेसन अनुसार बजेट प्रस्ताव नगरेको भन्दै चिनियाँबाहेकका अन्य व्यावसायिक संस्था ठेक्का प्रक्रियामा अनिच्छुक देखिए।

कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेका कम्पनीसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि टेलिकम व्यवस्थापन चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र पुन: विवादित बनाएर एसिया इन्फोलाई नै बिलिङ प्रणालीमा दोहोर्‍याउने योजनामा लागेको स्रोतले बतायो।

टेलिकमको नेटवर्क व्यवस्थापनको काम अहिले हुवावेले नै गरिरहेको छ। बिलिङ प्रणाली र त्यसको मर्मत सम्भार हुवावेकै स्वार्थ जोडिने अर्को कम्पनी एसिया इन्फोले गरिरहेको छ।  

यस्तै, टेलिकमको बिलिङ प्रणाली अप्ग्रेडेसनमा ह्वेल क्लाउड सक्रिय छ। ह्वेल क्लाउड टेलिकमको बिलिङ एण्ड कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न छानिएको भेन्डर हो। कन्भर्ज्ड बिलिङ सोलुसन्सका लागि टेलिकमले ह्वेल क्लाउडलाई बिलिङ प्रणाली विस्तारको जिम्मा दिएको छ। यही कम्पनीले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलसँग पनि विलिङ अप्ग्रेडेसनको काम गरिरहेको छ। एक वर्षअघि जेडटीईमार्फत एनसेलमा छिरेको यो कम्पनीले अहिले सिधै काम गरिरहेको छ। ह्रेल क्लाउड र एनसेलबीच विलिङको सम्झौता नवीकरण समेत भइसकेको छ।

यही ह्वेल क्लाउड कुनैबेला जेडटीई कर्पोरेसनकै भगिनी संस्था थियो। सन् २०१८ मा जेडटीईसफ्टलाई नाम फेरेर ह्वेल क्लाउड टेक्नोलोजीको रुपमा रिब्राण्डिङ गरिएको थियो।

यही समयमा अलिबाबा ग्रुपले ह्वेल क्लाउडको ठूलो सेयर स्वामित्व खरिद गरेको थियो। ह्वेल क्लाउडमा अझै पनि करिब २० प्रतिशत हिस्सा जेडटीई कर्पोरेसनकै रहेको बुझिन्छ। जसका कारण जेडटीईको पनि नेपाल टेलिकमसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।

टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी, स्वीडिस, बेलायती र आयरल्यान्डका कम्पनी इच्छुक भए पनि चिनियाँ कम्पनीको मोलअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको भन्दै उनीहरु ठेक्का प्रक्रियामै सामेल नभएका हुन्।

‘अमेरिकाको सीएसजी इन्टरनेसनल, ओर्‍याकल, नेटक्र्याकर टेक्नोलोजी, बेलायतको सेरेलियन र आयरल्यान्डको बियरिङ पोइन्टलगायत कम्पनी टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा इच्छुक देखिन्थे,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘जसरी बिलिङ खरिदको ठेक्का अघि बढ्यो, त्यो विवादित हुने भयले हुवावे र जेडटीईबाहेक अरुले प्रस्ताव हालेनन्। ठेक्काको बिड सेक्युरिटी नै १२ करोड १० लाख रुपैयाँ (८ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) छ। ठेक्का प्रक्रिया विवादित भयो भने यत्रो ठूलो रकम होल्ड हुन्छ। होल्ड गर्ने मन कुन व्यवसायिक संस्थालाई होला र?’

टेलिकमले पछिल्लो पटक गत चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि नयाँ टेन्डर निकालेको थियो। वैशाख २४ गते दिउँसो १२ बजेसम्मको अवधिमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव बुझाएका छन्। ठेक्का प्रक्रिया अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ।

टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि यसअघि २०८० चैत १८ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। टेलिकम नेतृत्वकै चाहनाअनुरुप टेन्डरलाई जानीबुझी विवादित बनाउने काम भयो। अमेरिकी डलरको चार वर्षअघिको पुरानो भाउदेखि अन्य विवादित हुन सक्ने विषय राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए।

चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेको थियो। बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान विवादित बनाइएको ठेक्का टेलिकमले २०८१ असोज २२ गते अन्तत: रद्द गरेको थियो।

The post टेलिकमको बिलिङ ठेक्का फेरि विवादित, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुवावे र जेडटीईको इन्ट्री appeared first on BIZMANDU.

हाल काठमाडौंसहित अन्य जिल्लामा हेर्‍यौं भने टोलैपिच्छै एकै शैलीका घर बनिरहेका छन्। घर निर्माणमा ‘क्रियटिभिटी’ झल्किएको पाइँदैन। जग्गाधनीको जग्गामा १ करोड १० देखि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मका घर बनाइरहेका ती इन्जिनियर नयाँ शैलीका घर निर्माण गर्न खोजे पनि सकिरहेका छैनन्। अर्को तर्फ नयाँपन दिन नसक्ने ‘ट्याग’ लागेर ग्राहक चिढिएर अर्कै इन्जिनियरलाई समात्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उनमा छ।  

उनी जस्तै दोसाँधमा अरु इन्जिनियर पनि छन्। बजारमा भित्रिएका नौलो निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर घर निर्माणमा नयाँपन झल्काउने तर्फ अधिकांश इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टले धनीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिरहेका छैनन्। कतिपयले चाहेर पनि त्यो सपना चुम्न सकेका छैनन्।

काठमाडौंसहित विभिन्न सहरहरुमा बनेका आवासीय घर अधिकांश कंक्रिट फ्रेम, बक्स स्ट्रक्चर र एक्स्टेरियरमा टायल प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको छ। स्टील स्ट्रक्चर पनि पछिल्लो समय निकै प्रयोग हुने गरेको छ। तर, बनिरहेका अधिकांश घरको डिजाइन फरक छैन।  

वरिष्ठ आर्किटेक्ट किशोर थापा नेपाली सहरहरुमा निर्माण भइरहेका घरमा फरकपना देखिन सुरुमा स्वयम् निर्माण प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन्। आफ्नो तरिकाले घर निर्माण गर्दा कुनै एउटा घर राम्रो देखिए पनि सारा टोल वा सहरमा त्यसको महत्त्व नहुने थापा अर्थ्याउँछन्। थोरै जग्गामा धेरै घर बनाउने अहिलेको परिपाटी अन्त्य नभएसम्म नेपालमा राम्रा र नयाँ डिजाइनका घर नबन्ने उनको तर्क छ। जबसम्म दक्ष आर्किटेक्ट वा प्राविधिकको साथ लिएर घर निर्माण हुँदैनन् तबसम्म एकैनाशका घर मात्रै बन्ने उनले बताए। 

आर्किटेक्टको सहयोग लिएर घरको डिजाइन गर्ने हो भने त्यति महँगो नपर्ने उनको मत छ।

‘४ तलाको ४ हजार वर्गफीटको घर बनाउनुपर्‍यो भने प्रति वर्गफीट ४ हजार रुपैयाँ पर्ला। १ करोड ६० लाख रुपैयाँमा आर्किटेक्टले धेरैमा धेरै ३ प्रतिशत शुल्क लिन्छ। त्यो भनेको ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुन्छ। घर बनाउँदा करोडौं खर्चिंदा करिब ५ लाख रुपैयाँ भनेको धेरै रकम होइन। दक्ष आर्किटेक्टबाट सेवा लिँदा त्यस्ता प्रोपर्टीको भ्यालु एडिसन हुन्छ,’ थापाले भने।

नयाँ पुस्ताका सिभिल इन्जिनियर अजर थपलिया एउटै शैलीको घर निर्माण हुनुको पछाडि निर्माणकर्ताले खर्चिने बजेटको सिलिङ मुख्य कारक रहेको बताउँछन्। घर निर्माण ज्यादै खर्चिलो हुनुका साथै जीवनभरको वचतदेखि ऋण प्रयोग हुने गर्छ। जसका कारण अधिकांश घर निर्माणकर्ताहरुले कमभन्दा कम पैसामा घर निर्माण गर्न खोज्नुले डिजाइनमा नयाँपन नझल्किने उनले बताए। 

‘घर निर्माणको शैलीलाई क्रिएटिभ बनाउन सिभिलसँगै आर्किटेक्टका लागि अतिरिक्त खर्चिनुपर्छ। स्थानीय ठेकेदार वा कम दक्ष प्राविधिक प्रयोग गरेर घर निर्माण गर्ने संख्या नेपालमा धेरै भएकाले पनि क्रिएटिभिटी धेरै आउँदैन। उनीहरुले बनिसकेकै घरको डिजाइज हुबहु कपीपेस्ट गर्ने भएकाले नयाँपन नदेखिएको हो। आर्किटेक्ट प्रयोग गर्ने हो भने उसैको निर्देशअनुसारका सामग्रीसहितका कम्पोनेन्ट्स प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले नयाँ डिजाइन हात पार्न सहयोग मिल्छ,’ थपलियाले भने।

पछिल्लो समय त आवासीय घरभन्दा पनि भाडामा लगाउने प्रचलन बढ्दो छ। धेरैभन्दा धेरै कोठा बनाउने, सटर निकाल्ने परिपाटीका कारण घरको लुक्सभन्दा अन्तै ध्यान धनीको हुन्छ। जसका कारण घरको डिजाइन राम्रो हुँदैन।

अर्कोतर्फ, क्रिएटिभ तथा दक्ष आर्किटेक्टहरु ठूला व्यापारिक तथा संस्थागत संरचना निर्माणमा बढी केन्द्रित हुने भएकाले पनि व्यक्तिगत आवासीय घरमा उनीहरुको लगाव कम देखिन्छ।

यस्तै, नेपालमा बनाइएका कमजोर ‘बिल्डिङ कोड’ का कारण पनि घर निर्माणमा नवीनतम् शैली भित्रिन नसकेको प्राविधिकहरुको भनाइ छ। कमजोर सहरी योजनाले पनि नयाँ शैलीका घर निर्माणमा अवरोध सृजना गरिरहेको छ। सरकारले निर्माण गरेको बिल्डिङ कोडले भवनलाई बलियो तथा सुरक्षित बनाउने तर्फ मात्रै ध्यान दिएको तर, आर्किटेक्चरल इनोभेसनलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको नभएकाले पनि घर निर्माणमा नयाँ/नयाँ लुक्स् नदेखिएको हो।

आधुनिक तथा सुरक्षित हुने नाममा घरको एक्स्टेरियरमा कंक्रिट, टायल, सिसालगायतका सामग्री प्रयोगमा नेपाली उपभोक्ताको मनोवैज्ञानिक लगावका कारण पनि नयाँ शैलीका घर निर्माण हुन नसकेको इन्जिनियरहरुको भनाइ छ।    

त्यस्तै, वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ सहरमा नयाँ डिजाइनमा घरहरु बने पनि मौलिकता जोगाउने किसिमका डिजाइन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहहरुले घर निर्माणसम्बन्धी डिजाइनमा कडाई गरे रचनात्मकता बढ्ने र फरकफरक शैलीका घर निर्माणमा टेवा पुग्ने बताउँछन्।

‘सरकारले ग्रीन बिल्डिङ भनेर नयाँ कोड निर्माण गरिरहेको छ। यसले स्थानीय मौसम र आवश्यकताअनुसार कसरी घरको डिजाइन गर्ने भन्ने उल्लेख गर्छ। यसले घर निर्माणमा नवीन शैली ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ,’ श्रेष्ठले भने।

The post सहरभरका आवासीय घर छन् एकै डिजाइनका, एकनाशे शैलीले गुम्दै ‘आर्किटेक्चरल क्रिएटिभिटी’ appeared first on BIZMANDU.

एप्पलले चीनमा भइरहेको आइफोन उत्पादनलाई अमेरिका र चीनबीच कर युद्ध चुलिएपछि भारततर्फ सार्न आक्रामक ढंगले रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

व्यापार युद्ध चुलिएपछि एप्पलले भारतलाई चीनको विकल्पका रुपमा लिएको हो। वासिङ्टन र बेइजिङबीचको व्यापारिक सम्बन्ध तनावपूर्ण हुँदै गएपछि एप्पलले भारतलाई वैकल्पिक उत्पादन बेसका रुपमा विकास गर्ने रणनीतिक बनाएको छ।

एप्पलले मेड इन चाइनाभन्दा मेड इन इण्डिया ब्राण्डमा उत्पादन हुने आइफोन अमेरिकामा बढीभन्दा बढी बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ उत्पादनमा १४५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने निर्णय गरेपछि आपूर्ति चक्र बिथोलिएर आइफोनको मूल्य अत्यधिक बढ्ने चिन्तामा एप्पल छ। त्यसैलाई चिर्न एप्पलले चीनबाट आइफोन उत्पादनलाई भारत सार्न थालेको हो।

भारतलाई भने अमेरिकाले २६ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ।

भारतको तमिलनाडू राज्यको होसुरमा टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले केही दिन अघिबाट मात्रै आइफोन एसेम्ब्ली प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ।

ताइवानको फक्सकनले कर्नाटक राज्यमा २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लगानीमा अर्को नयाँ प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ। केही दिनभित्र यो प्लान्टबाट पनि आइफोन उत्पादन सुरु गर्ने तयारी छ।

यो प्लान्टबाट प्रति घण्टा ३००-५०० आइफोन उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ। साथै, यही प्लान्टबाट आइफोन १६ र १६ इ मोडलको उत्पादन थाल्ने तयारी छ। प्लान्ट पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि करिब ५० हजार जनाले रोजगारी पाउने अनुमान छ। प्लान्ट सन् २०२७ डिसेम्बरसम्ममा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।

विश्वभर उत्पादन हुने आइफोनमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चीनमा उत्पादन हुँदै आएको छ। भारतको हिस्सा १८ प्रतिशत छ।

एप्पलले सन् २०२६ को अन्तिमसम्म अमेरिकामा बिक्री हुने आइफोन भारतीय प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

एप्पलले चीनमाथि लगाइएको कर छल्न मार्च महिनामा मात्रै २ अर्ब डलरबराबरको ६०० टन आइफोन अमेरिका सिपिङ गराएको थियो। यो मासिकरुपमा सिपिङ गरिएको हालसम्मकै सर्वाधिक हो। भारतमा टाटा र फक्सकनका प्लान्टमा उत्पादन गरिएका आइफोन एप्पलले अमेरिकी बजार पुर्‍याएको थियो।

एप्पलका लागि टाटा नयाँ आपूर्तिकर्ता हो। फक्सकन र टाटाले भारतमा मात्रै ५ वटा आइफोन फ्याक्ट्री सञ्चालन गरिरहेका छन्। ५ मध्ये दुईवटा प्लान्ट तमिलनाडूमै छन् भने एउटा कर्नाटकमा छ। एप्पलले सन् २०१७ बाट भारतमा आइफोन उत्पादन थालेको थियो।

भारतमा रहेका प्लान्टबाट आइफोन मात्रै नभएर इयरपड्सको उत्पादन पनि सुरु भएको छ। फक्सकनको हैदराबादस्थित प्लान्टबाट इयरपड्स उत्पादन सुरु भएको हो। यहाँ उत्पादन हुने इयरपड्स एप्पलले निर्यातकै लागि उपयोग गर्नेछ।

एप्पलले सन् १९८३ मा अमेरिकाकै रहेका दुईवटा प्लान्टबाट उत्पादन गर्थ्यो। टेक्ससमा १ लाख ५० हजार वर्गफिट र क्यालिफोर्नियामा अटोमेटेड सुविधासहितको प्लान्ट प्रयोग गरेर एप्पलले म्याक कम्प्युटर (म्याकिन्टोस्) उत्पादन गर्ने गरेको थियो।

श्रम लागत, आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन र उत्पादन विस्तारको चुनौतीसँग जुध्न एप्पललाई विदेशमा उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्‍यो।

सन् १९९२ मा फ्रेमन्ट कारखाना बन्द हुनु एप्पलको उत्पादन यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न पुग्यो। जापानी उत्पादन प्रविधिबाट प्रेरित भएर स्वचालित अमेरिकी कारखाना बनाउने एप्पलका संस्थापक स्टीभ जब्सको सोच भए पनि उनले त्यो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न सकेनन्।

एप्पल सन् २००० को दशकको सुरुवातमा चीन प्रवेश गर्‍यो। त्यतिबेला चीन विश्व अर्थतन्त्रसँग आफ्नो आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै विस्तार गर्ने लयमा थियो। एप्पलले ताइवानी इलेक्ट्रोनिक्स निर्माता फक्सकनसँग साझेदारी गर्दै उत्पादन लागत घटाउने लक्ष्य लियो।

एप्पलले सुरुमा निकै लोकप्रिय बनेको आइपडसहित अन्य ग्याजेट्स चीनबाट उत्पादन गर्न थाल्यो। आइपडलाई एप्पलले सदाका लागि बन्द गरिसकेको छ।

सन् २००४ मा आइपुग्दा एप्पलले क्यालिफोर्नियाको एल्क ग्रोभस्थित आफ्नो अन्तिम अमेरिकी उत्पादन केन्द्र बन्द गर्‍यो।

एप्पलले सन् २००७ बाट आइफोन बिक्री गर्न थाल्यो। विभिन्न सहुलियतसहित कर छुटका आकर्षक स्किम पछि अमेरिकी टेक जायन्ट एप्पलको उत्पादन चीनमा दरिलोसँग जम्यो।

चीन सरकारले आफूकहाँ उत्पादन भएका एप्पलका उत्पादनको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्‍यो। विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेसँगै चीनको पूर्वी हेनान प्रान्तको झेङ्झाउ त आइफोन सिटीकै नामबाट चिनियो।

झेङ्झाउ अहिले पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो आइफोन उत्पादन साइट हो। त्यहाँ ९० भन्दा बढी एसेम्ब्ली लाइन निर्माण गरिएको छ। झेङ्झाउमा रहेको प्लान्टबाट प्रति दिन ५ लाख आइफोन उत्पादन हुने गर्छ। प्रति मिनेट ३५० वटा आइफोन उत्पादन यही प्लान्टबाट हुने गर्छ।

तर, कोरोना महामारीपछि भने एप्पललाई चिनियाँ प्लान्ट उपयुक्त बन्न छोडेको विश्लेषण गर्न थालियो। कोरोना महामारीका क्रममा एक जनालाई संक्रमण भए पनि सारा सहर ठप्प पार्ने कठोर लकडाउनले आपूर्ति चक्र निकै बिथोलिनुका साथै एप्पलको व्यापारमा धक्का पुग्यो।

दोस्रो भनेको आर्थिक हैसियत र शैक्षिक योग्यता निरन्तर बढ्दै गएपछि चीनका युवाहरु कम मूल्यमा काम गर्न तयार हुन छोडे। जसले गर्दा इलेक्ट्रोनिक्स् प्लान्टहरुमा युवा जनशक्तिको आकर्षण घट्दै गयो।

सस्तो जनशक्तिले कुनैबेला चीन छिर्न आतुर बनाएको एप्पललाई पछिल्लो समय यो कारणले पनि भारत सिफ्ट हुन बल पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।

The post अमेरिका-चीन व्यापार युद्धको भरपुर फाइदा उठाउँदै छिमेकी भारत, आइफोन उत्पादनको हब बन्दै appeared first on BIZMANDU.