काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु (आइएसपी)ले कानुनी प्रावधान कुल्चेर अन्धाधुन्धरुपमा वाइफाइ हटस्पट/मोबिलिटी सञ्चालन गर्दा टेलिकम अपरेटरलाई गम्भीर धक्का पुगेको छ।

आइएसपीहरुले वाइफाइ हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली विपरीत जथाभावीरुपमा वाइफाइ हटस्पट चलाउन थालेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलको आम्दानीमा धक्का पुगेको हो।

आइएसपीले जहाँ पनि निस्फिक्री वाइफाइ हटस्पट/मोबिलिटी सेवा उपलब्ध गराउँदा आफूहरुले वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउन परिरहेको प्रक्षेपण टेलिकम अपरेटरहरुले गरेका छन्। १४ अर्ब आम्दानी गर्दा त्यसमध्ये ८ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकमा करका रुपमा सरकारले पाउने रकम हो।

आइएसपीहरु आफैंले वा सेवा प्रदायकका ग्राहकले कुनै निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र सर्वसाधारण सबैलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्‍याउन वाइफाइ प्रविधि प्रयोग गरी स्थापना गरेको ताररहित प्रणालीलाई वाइफाइ हटस्पटको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ।

वर्ल्डलिंकसहितका ठूला आइएसपीहरुले देशभर २५ हजारभन्दा बढी वाइफाइ हटस्पट सञ्चालन गरिरहेको अनुमान छ। जसका कारण टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।

टेलिकमले केही वर्षयता आफ्नो व्यापार घट्दै जानुमा आइएसपीहरुले सञ्चालन गरिरहेको वाइफाइ मोबिलिटी पनि प्रमुख कारण रहेको बताएको छ।

‘प्रतिस्पर्धी आइएसपीहरुले मोबिलिटीसहितको वाइफाइ सेवा दिइरहेकाले टेलिकमको डेटा प्रयोगमा उल्लेखनीय गिरावट आइरहेको छ,’ चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा टेलिकमले भनेको छ।

एनसेलले वाइफाइ हटस्पटको नियमन कडाइपूर्वक हुनुपर्ने भन्दै यसमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सबै स्थानमा वाइफाइ हटस्पट हुँदा त्यसले टेलिकम कम्पनीहरुको डेटा खपतमा असर परिरहेको र नेपालको औसत डेटा खपत दर अपेक्षितरुपमा नबढ्नुमा पनि यसको प्रभाव रहेको एनसेलको मूल्यांकन छ।

नेपालको प्रति व्यक्ति मासिक औसत मोबाइल डेटा खपत सन् २०२३ मा ४ जीबी रहेकामा २०२४ मा ६ जीबी पुगेको छ। जबकि छिमेकी देश भारतमा प्रति व्यक्ति मासिक औसत डेटा खपत दर २० जीबी नाघिसकेको छ।

आइएसपीहरुले निश्चित समयावधि वा मात्रामा मात्रै सार्वजनिक स्थानमा वाइफाइ हटस्पट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको विनियमावली छ। विनियमावलीमा सार्वजनिक स्थानमा वाइफाइ हटस्पट स्थापना गरी इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा प्रयोगकर्ताले वाइफाइ हटस्पटमा लगइन गरेपछि एक पटकमा निश्चित समयावधि वा मात्रामा मात्र सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।

तर, आइएसपीहरुले कानुनले निषेध गरेका स्थानमा पनि असीमित मात्रामा वाइफाइ हटस्पट सेवा दिइरहेका छन्। प्रयोगकर्ताले एकपटक लगइन गरेपछि निरन्तर असीमित मात्रामा वाइफाइ हटस्पट उपयोग गरिरहेका छन्। जसका कारण टेलिकम र एनसेलको डेटा खपत र आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

आइएसपीहरुले भवन वा सो भवनले ओगटेको घर/कम्पाउन्ड, बसपार्क, विमानस्थल, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल, उद्यान, बगैंचासहितका सार्वजनिकस्थलले ओगटेको क्षेत्रफलमा मात्रै वाइफाइ हटस्पट सेवा दिन सक्छन्। त्यसबाहेकका स्थानमा वाइफाइ हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

आइएसपीहरुले लाइसेन्स नवीकरणका लागि जम्मा २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्छ। उनीहरुले अनुमति लिनु नपर्ने फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमार्फत पनि वाइफाइ हटस्पट सेवा दिइरहेका छन्।

तर, टेलिकम कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कमा २० अर्ब र स्पेक्ट्रमका लागि पनि धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

मोबाइल डेटाको तुलनामा नि:शुल्क वाइफाइ हटस्पट सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। नि:शुल्क वाइफाइ हटस्पट चलाउँदा सिमकार्ड ट्रेस गरेजसरी ट्र्याक गर्न मिल्दैन।

साथै नि:शुल्क वाइफाइ हटस्पटले डिजिटल कारोबार गर्दा सुरक्षित मानिंदैन। जबकि मोबाइल डेटा प्रयोग गर्दा कुनै आपराधिक घटना भए प्रयोगकर्ता ट्रेस गर्नेदेखि डिजिटल कारोबार सुरक्षित हुने मान्यता छ।  

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले वाइफाइ हटस्पटमा आइएसपीहरुको संलग्नता गैरकानुनी भए राज्यले किन करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति दिएको भन्दै प्रश्न गरे।

‘करिब २२० ठाउँमा राज्य आफैंले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरेर सरकारी अस्पताल, मठमन्दिरहरुमा वाइफाइ हटस्पट जडान गरेको छ। सेवा प्रदायकहरुले त्यसका लागि चाहिने उपकरण ल्याएका छन्। अनि अहिले आएर गैरकानुनी भन्दा त अप्ठेरो पर्छ,’ पराजुलीले भने, ‘टेलिकम अपरेटरहरुले नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्ने तर आइएसपीहरुले थोरै तिर्छन् भन्ने हेतुले यो विषय आएको होला। यसमा ग्रे एरिया छ। उपकरण ल्याएर लगानी गर्नेको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने त? वाइफाइ मोबिलिटी वा पोलबाट पोलमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति चाहिं सच्याउनुपर्छ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले वाइफाइ मोबिलिटी सेवा बन्द गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिने सार्वजनिकरुपमै बताउँदै आएका छन्। नि:शुल्क वाइफाइ मोबिलिटीले आम्दानी घटिरहेको गुनासो अपरेटरहरुबाट आइरहेको भन्दै विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने भनेका भण्डारी टुंगोमा भने पुग्न सकेका छैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार हाल २ लाखभन्दा बढीले लाखौं गिगाबाइट डेटा वाइफाइ मोबिलिटीबाट पाइरहेका छन्।