काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ल्याइएका अमूर्त कार्यक्रम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाइदिएका छन्।

बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको ‘आगामी १० वर्षमा आइटी उद्योगले ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात’ गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हटाइएको छ।

सो अवधिमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा घोषणा गरिएको थियो। जसका लागि पर्याप्त बजेटसमेत छुट्याइएको थिएन।

अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महसुस हुने गरेर सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिँदै विभिन्न छुटको घोषणा गरेका छन्। उनले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेका छन्।

यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्। नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र त्यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षलाई तय गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा रहेका निजी तथा सरकारी भवनलाई उपयोग गरेर उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत र सुरक्षाको पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क बनाउने लक्ष्य लिएका थिए। ‘वर्कस्टेसन’ सञ्चालन गर्न पार्कमा भएको सुविधा उपयोग गर्न तीन वर्षसम्म नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।

चालू वर्षको बजेटमा ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क निर्माण गर्न १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए। खुमलटारको ज्ञानपार्क लगातारका बजेट भाषणमा समावेश हुँदै आएपनि अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

तर, आगामी वर्षको बजेटमा भने पौडेलले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका छन्। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न उनले ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

चालू वर्षको बजेटमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न डिल्लीबजारको चारखालमा बहुतले संरचना निर्माणको विषय समेटिएको थियो। यो काम पनि बजेट नहुँदा अघि बढ्न सकेन।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई सरकारी निकायले प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने विषय भने बजेटमा दोहोरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नती उनको रोजाइमा परेको छ। हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता बढाउने र कोहलपुरमा निर्माणाधीन डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने पौडेलले बताए। यसका साथै, तथ्यांकको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नती गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

पौडेलले डेटा सेन्टरमा पनि निजी लगानी खोजेका छन्। आगामी वर्षको बजेटमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविछिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइने घोषणा पौडेलले गरेका छन्। उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने योजना अघि सारेका छन्। चालू वर्षको बजेटमा डेटा सेन्टरको स्तरोन्नती गर्ने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डेटा सेन्टरका लागि मापदण्ड बनाउने विषय समेटिएको थियो।

त्यसैगरी, सूचना प्रविधिमा स्नातक र स्नातकोत्तर विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई आइटी उद्योगमा इन्टर्नको व्यवस्था गर्ने सरकारी योजना थियो। यो कार्यक्रमलाई पनि पौडेलले निरन्तरता दिन उपयुक्त ठानेनन्।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्बाहक क्षेत्रको रुपमा अर्थ्याउँदै चालू वर्षको बजेटमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गरिने कार्यक्रम राखिएको थियो। यो वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई दोहोर्‍याइएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य पौडेलले लिएका छन्।

यसका साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने घोषणा चालू वर्षको बजेटमा पुन: दोहोरिएको थियो। परिमार्जन गर्दै यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले ५९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथि गत चैतमा रायसुझाव माग गरेको छ। फ्रेमवर्क मन्त्रालयमा विचाराधीन छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले कटौती गरिदिएकामा पौडेलले भने ३७ करोड रुपैयाँ बढी विनियोजन गरेका छन्। चालू वर्ष सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी वर्ष ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।