
काठमाडौं। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २०७८ जेठ १७ गते कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेको कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीमा ल्याउँदा डेटा म्यानुपुलेसन हुने भन्दै स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।
बिजमाण्डूले प्राप्त गरेको त्यो निर्देशनमा भनिएको थियो- ‘कन्भर्ज्ड बिलिङ प्रणालीमा कोर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चर र बिलिङ प्रोभाइडर एउटै भएमा बिलिङ डेटा म्यानुपुलेसन हुन सक्छ/सक्दैन मध्यनजर गरी सोसम्बन्धी सर्तहरू सम्झौतामा राखी कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने प्रबन्ध हुनुपर्ने।’
प्राधिकरणले स्पष्ट रुपमा बिलिङमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई खरिदमा सहभागी हुन नदिन निर्देशन दिएको थियो। यति मात्रै होइन नेपाल टेलिकमले परामर्शदाता कम्पनी ग्लोबल टेल्को कन्सल्ट (जीटीसी)सँग पनि बिलिङ प्रणालीका बारेमा राय मागेको थियो।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीका सचिवालय प्रमुख अजयकुमार कँडेललाई संबोधन गर्दै जीटीसीले भनेको थियो- ‘डेटा हेरफेर र छेडखानी हुनसक्ने औँल्याउँदै कोर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चर र बिलिङ प्रोभाइडर एउटै हुन उपयुक्त हुँदैन।’
जीटीसीले लेखेको पत्र :
स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध हुने भएकाले दुवै प्रणाली एउटै भेण्डरको हातमा जाँदा डेटा हेरफेरको उच्च जोखिम हुने देखिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीसँग राय मागेका थिए।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रोयको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले एसिया इन्फोको बिलिङ डेटा कोर नेटवर्कसँग तुलना गर्दा ५२ लाख बढी बिलिङ गरेको देखिएपछि क्षतिपूर्ति तिराएको थियो। टेलिकम स्रोतका अनुसार यो सबै निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको केही महिना अघिको आदेशलाई समेतका आधारमा बिलिङ प्रणालीको खरिदमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनी सहभागी हुन नपाउने थियो।
तर, यो सबै जान्दाजान्दै बिलिङमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईको मात्रै आवेदन परेको छ। सर्वोच्च, प्राधिकरण र टेलिकमकै परामर्शदाताको रायअनुसार हुवावे र जेडटीईका अलावा अहिलेको एसिया इन्फोले बिलिङ प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनुपर्ने हो।
किनभने टेलिकमको नेटवर्क व्यवस्थापनको काम अहिले हुवावेले नै गरिरहेको छ। बिलिङ प्रणाली र त्यसको मर्मत सम्भार हुवावेकै स्वार्थ जोडिने अर्को कम्पनी एसिया इन्फोले गरिरहेको छ।
यस्तै, टेलिकमको बिलिङ प्रणाली अप्ग्रेडेसनमा ह्वेल क्लाउड सक्रिय छ। ह्वेल क्लाउड टेलिकमको बिलिङ एण्ड कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न छानिएको भेन्डर हो।
कन्भर्ज्ड बिलिङ सोलुसन्सका लागि टेलिकमले ह्वेल क्लाउडलाई बिलिङ प्रणाली विस्तारको जिम्मा दिएको छ। यही कम्पनीले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलसँग पनि बिलिङ अप्ग्रेडेसनको काम गरिरहेको छ। एक वर्षअघि जेडटीईमार्फत एनसेलमा छिरेको यो कम्पनीले अहिले सिधै काम गरिरहेको छ। ह्रेल क्लाउड र एनसेलबीच बिलिङको सम्झौता नवीकरण समेत भइसकेको छ।

यही ह्वेल क्लाउड कुनैबेला जेडटीई कर्पोरेसनकै भगिनी संस्था थियो। सन् २०१८ मा जेडटीईसफ्टलाई नाम फेरेर ह्वेल क्लाउड टेक्नोलोजीको रुपमा रिब्राण्डिङ गरिएको थियो।
यही समयमा अलिबाबा ग्रुपले ह्वेल क्लाउडको ठूलो सेयर स्वामित्व खरिद गरेको थियो। ह्वेल क्लाउडमा अझै पनि करिब २० प्रतिशत हिस्सा जेडटीई कर्पोरेसनकै रहेको बुझिन्छ। जसका कारण जेडटीईको पनि नेपाल टेलिकमसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ।
टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी, स्वीडिस, बेलायती र आयरल्यान्डका कम्पनी इच्छुक भए पनि चिनियाँ कम्पनीको मोलअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको भन्दै उनीहरू ठेक्का प्रक्रियामै सामेल भएनन्।
अमेरिकाको सीएसजी इन्टरनेसनल, ओर्याकल, नेटक्र्याकर टेक्नोलोजी, बेलायतको सेरेलियन र आयरल्यान्डको बियरिङ पोइन्ट लगायत कम्पनी टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा इच्छुक देखिन्थे।
टेलिकमले पछिल्लो पटक गत चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि नयाँ टेन्डर निकालेको थियो। वैशाख २४ गते दिउँसो १२ बजेसम्मको अवधिमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव बुझाएका छन्। ठेक्का प्रक्रिया अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ।
टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि यसअघि २०८० चैत १८ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। टेलिकम नेतृत्वकै चाहनाअनुरुप टेन्डरलाई जानीबुझी विवादित बनाउने काम भयो। अमेरिकी डलरको ४ वर्षअघिको पुरानो भाउदेखि अन्य विवादित हुन सक्ने विषय राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरू प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए।