काठमाडौं। घरजग्गा कारोबारमा ‘कागजी’ उछाल देखिएको छ। लिखत पारित संख्या एक वर्षयताकै धेरै भए पनि राजस्व संकलन बढ्न सकेको छैन।

व्यवसायीहरुले घर व्यवहार मिलाउनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेको संख्या बढ्दा लिखत पारित धेरै देखिन पुगेको तर वास्तविकतामा घरजग्गाको किनबेच बढ्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार अंशबण्डा, अध्ययनका लागि विदेश जानेले घरजग्गा अभिभावकको नाममा देखाउनुपर्ने बाध्यता लगायत कारण लिखत पारित संख्यात्मकरुपमा धेरै देखिएको हो।

वैशाखमा चालु वर्षकै सर्वाधिक लिखत पारित भएको छ। अन्तिम त्रैमासको पहिलो महिना वैशाखमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ५२ हजार ४२३ लिखत पारित भएको छ।

गत वर्ष जेठमा ५७ हजारभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच भएको थियो। चैतमा ४९ हजार ८३२ लिखत पारित भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाखमा ४९ हजार ७८३ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखमा ४२ हजार ४६१ लिखत पारित भएको थियो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यसपालि वैशाखमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित इनरुवा मालपोतबाटै भएको छ। इनरुवा मालपोतले २०३५ लिखत पारित गरेको छ।

जनकपुरले १७६०, भद्रपुरले १७११, बेलबारीले १७०१, राजविराजले १५१६, धनगढीले १३३६ र मलंगवाले ११८३ लिखत पारित गरेका छन्। यस्तै, सिरहाले ११६९, तुलसीपुरले १०७७, कलैयाले १०२४ र कोहलपुरले १०१९ लिखत पारित गरेको विभागको तथ्यांक छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र वैशाखमा पनि भक्तपुर मालपोतले नै सर्वाधिक घरजग्गा किनबेच गराएको छ। भक्तपुरले ८८४, लगनखेलले ८६१, कलंकीले ६७२, चाबहिलले ४८४, साँखुले ४३७, मनमैजुले २६२, डिल्लीबजारले २०२ र टोखाले १७० लिखत पारित गरेको विभागले जनाएको छ।

लिखत पारित संख्या बढेपनि घरजग्गा व्यवसायी त्यति उत्साहित छैनन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका उपाध्यक्ष राजकुमार राई काठमाडौं उपत्यका बाहिरको ९५ प्रतिशत कारोबार पारिवारिक समस्या मिलाउने खालको भएको बताए।

‘उपत्यकाबाहिरको अधिकांश कारोबार अंशबण्डा, दृष्टिबन्धक खालको हो। घडेरी जोड्नकै लागि पैसा हाल्नेहरु खासै बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘विभागको तथ्यांकमा लिखत पारित संख्या बढेको देखिएपनि जग्गा किन्नेहरु नबढेका कारण हामी व्यवसायीहरु उत्साही हुनुपर्ने कारण छैन।’

व्यवसायीहरुका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने घरजग्गा कारोबार केही बढेको छ। त्यही कारण कतिपय व्यवसायीहरु नयाँ प्लटिङ विकास गर्नतिर लागेका छन्।

‘बजार सुधारको बाटोमा गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले भक्तपुरमा जग्गा विकाससम्बन्धी नयाँ परियोजना ल्याएको छु। ग्राहकहरु हेर्न आइरहेका छन्। केही बिक्रीको चरणमा छन्,’ राईले बिजमाण्डूसँग भने।

अर्का घरजग्गा व्यवसायी ओमबहादुर घर्तीले व्यक्तिगत व्यवहार मिलाउन साना तथा मझौला प्रोपर्टी बिक्री गर्नेहरु बढेका कारण त्यसको रिफ्लेक्सन मालपोतको तथ्यांकमा देखिएको बताए।

‘आर्थिकरुपमा समस्या हुनेहरुले सम्पत्ति बिक्री गरिरहेका छन्। समस्यामा नहुनेहरु त राम्रो मूल्यको पर्खाइमा छन्। सहकारीमा ठूलो वचत फसेकाले पनि घरजग्गा कारोबारमा अझै रौनक नदेखिएको हो। मालपोतको तथ्यांककै आधारमा सुधार भन्न मिल्दैन,’ घर्तीले बिजमाण्डूसँग भने।

व्यवसायीहरुको भनाइलाई बैंकहरुले धितो लिलामी गर्न नसक्नुले पनि पुष्टि गर्छ। नेपाल बैंकर्स संघका सीइओ अनिल शर्माले लिलामीमा चढेका अधिकांश घरजग्गा बैंकहरुले बेच्न नसकेको बताए। ‘बैंकहरुले ऋण उठाउनका लागि धितोमा राखेका घरजग्गा लिलामीमा चढाउने क्रम बढेको छ। तर, बैंकहरुले ग्राहक नपाएर बेच्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने।

वैशाखमा घरजग्गा किनबेचबाट सरकारले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम चैतको भन्दा १५ करोड रुपैयाँ बढी भए पनि गत पुसको भन्दा ९ करोड कम हो।

वैशाखमा पनि लगनखेल मालपोतले सर्वाधिक राजस्व उठाएको छ। लगनखेलले ३८ करोड ८३ लाख, डिल्लीबजारले ३५ करोड १७ लाख, चाबहिलले २८ करोड ८३ लाख, कलंकीले २८ करोड र भक्तपुरले २७ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन्।

त्यसैगरी, कास्कीले १८ करोड ७९ लाख, चितवनले १३ करोड ९१ लाख, धनगढीले १२ करोड १३ लाख, विराटनगरले ११ करोड ९९ लाख, इनरुवाले ११ करोड ६५ लाख, काभ्रेले ११ करोड ३३ लाख र टोखाले १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ।