काठमाडौं। भ्याटका कारण डिजिटल माध्यममार्फत भइरहको अन्तर बैंक रकम ट्रान्सफर महँगो बनेको छ। यो सेवाको मूल्य उपभोक्तालाई भारी परिरहेको छ।

अन्तर बैंक रकम पठाउँदा भ्याट लगाउने सरकारी नीतिले नगदरहित कारोबार प्रोत्साहन भन्दा निरुत्साहित गरिरहेको छ।

एफवान सफ्ट ग्रुपका निर्देशक सुवास शर्मा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा कर घटाउँदै निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा बढाउनुपर्ने सरकारको नीतिगत अप्रोच हुनुपर्ने बताउँछन्|

‘बोल्ने बेला डिजिटल कारोबार बढाउँदै क्यासलेस गर्छु भन्नेले व्यवहारमा भ्याट लगाउनु भएन। कर थप्ने कुरा त मिलेन,’ शर्माले भने।

नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले पनि डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताका लागि आर्थिक भार थपिएकाले हटाउनुपर्ने बताए।

‘सरकारले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउनुको कारण राजस्व बढाउनु हो भनेको छ। हामी जस्तो सेवा प्रदायकबाट त त्यो उद्देश्य अनुरुप संकलन भए जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले त पूर्वाधारका लागि ठूला ठूला सर्भर खरिद गरिरहेका हुन्छौं। त्यसो हुँदा त भ्याटको अगेन्स्टमा क्रेडिट पनि लिन पाउँछौं,’ प्रधानले भने।

एनसीएचएलजस्तो संस्था भ्याटमा दर्ता हुँदा खर्च घटेर फाइदा भए पनि उपभोक्तालाई लागत महँगो पर्छ। सरकारले डिजिटल कारोबार वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दा राख्दै त्यसैमा भ्याट लगाउँदा गलत सन्देश गइरहेको प्रधानको भनाइ छ।

भोलिको दिनमा मर्चेन्ट कारोबारमा समेत शुल्क लाग्ने स्थिति आयो भने अवस्था झन् अप्ठ्यारो बन्ने जोखिम छ।

उदाहरणका लागि कसैले सामान खरिद गर्‍यो। किनमेलमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा अहिले मर्चेन्ट शुल्क लाग्दैन। सामान्य भाषामा बुझ्दा व्यवसायीले पसलमा राखेको मर्चेन्ट क्यूआरमा भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्दैन। अहिले पो त्यस्ता भुक्तानी नि:शुल्क छ।

भविष्यमा शुल्क लाग्ने भयो भने सामानमा भ्याट त तिर्नु छँदैछ, त्यो किन्दा गरिने भुक्तानीमा पनि फेरि भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि वित्तीय सेवामा भ्याट छैन। तर, सरकारले क्लियरिङ सेवामा भने चालु वर्षदेखि भ्याट लगाइदियो। अन्तर बैंक कारोबारसम्बन्धी सेवालाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएको छ।

सरकारले भने डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बढेकाले आगामी बजेटमा डिजिटल करमा केही शीर्षक थप्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी त्यसरी करका शीर्षक थप्दा नागरिकलाई भार नपर्ने दाबी गर्छन्।

सामान्यरुपमा बुझ्ने हो भने पनि कुनै पनि वस्तु वा सेवामा करको भार थपिंदा त्यसको सिधा बोझ उपभोक्ता वा प्रयोगकर्तालाई अनिवार्य पर्छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा भ्याट छुट पाउने सूचीमा रहेको ‘समाशोधन गृह’ हटाएका थिए। समाशोधन गृहलाई सूचीबाट हटाएपछि सबै भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १३ प्रतिशत भ्याटको राडारमा आए।

नेपालमा तीव्ररुपमा मौलाउँदै गएको डिजिटल कारोबारमा भ्याट थपिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीदेखि सरकारको चर्को आलोचना भयो।

अन्तरबैंक पैसा पठाउँदा एफवान सफ्टको फोनपे प्रयोगकर्ताले प्रति कारोबार १० रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्नेमा भ्याट लगाएपछि त्यो शुल्क ११.३० रुपैयाँ पुग्यो।

यस्तै, भ्याट लगाउनुअघि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)बाट अन्तर बैंक पैसा पठाउँदा ८ रुपैयाँ लाग्थ्यो। भ्याट लगाएपछि शुल्क ९.०४ रुपैयाँ पुग्यो। त्यही कारण डिजिटल कारोबार प्रयोगकर्ताहरुले शुल्क फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब दिए।

विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले पनि डिजिटल कारोबारमा लगाइएको भ्याट हटाउन पटकपटक सरकारलाई दबाब दिए। तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाइएको प्रति तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए।

तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए। अधिकारीकै पहलमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी देशव्यापी बन्न पुगेको पृष्ठभूमिमा उनले नै सरकारलाई भ्याट लगाउने प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेका थिए। तर, बजेट ल्याएको डेढ महिनामा पुन अर्थमन्त्री भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

एमाले अध्यक्ष केपिी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी र उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको भ्याटको विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागे।

ओलीले आफ्नो फेसबुकको इन्बक्समा मोबाइल बैंकिङबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे सुझाव आइरहेको स्टाटस लेखेका थिए।

‘आज भोलि हामी धेरैजसोले डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौं। इन्टरनेटको सहजताले होला, सानोसानो कारोबारमा पनि हामी क्यासलेस गर्न अभ्यस्त छौं। साना डिजिटल कारोबार गर्दा नि:शुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दैछु। तपाईंहरुका समस्या सरकारलाई यसरी नै जानकारी गराउनु होला। हामीलाई सधैं झक्झकाउनुहोस्। सरकारले त्यसतर्फ काम गर्दै जानेछ,’ ओलीले भनेका थिए।

ओलीकै सल्लाहकार रिमालले १० रुपैयाँको बिस्कुट किनेर डिजिटल पेमेन्ट गर्दा बैंकहरुले १० रुपैयाँ चार्ज लगाउँछन्, त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ भन्दै प्राप्त गुनासो वर्णन गरेका थिए।

‘चिया खाएको, साग किनेको जस्ता साना कारोबारमा पनि ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ। १० रुपैयाँ तिर्दा २१ रुपैयाँ काटिने यस्तो त हुँदै भएन। ५ हजार भन्दा थोरै कारोबारमा यस्तो शुल्क नलगाउनु राम्रो हुन्छ कि?,’ रिमालले सुझाव मागेका थिए।

तर, चौतर्फी चासोको विषयमा सरकारले भ्याट फिर्ता गराउन सकेन। पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक विधेयकबाटै डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएकाले आर्थिक वर्ष चलिरहँदा त्यसलाई हटाउन नसकिने जवाफ कर्मचारी प्रशासनले दियो।

तत्कालीन अर्थसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट मात्रै डिजिटल कारोबारमा लगाइएको भ्याट हटाउन सकिने जवाफ ओलीलाई दिएपछि यो विषय सेलाएको थियो।