काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्लेखन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नभएको पत्र प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा पठाएका छन्।

समितिले विज्ञसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल, फाइनान्स कम्पनीका संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफलका आधारमा विधेयक पुनर्लेखन आवश्यक भए/नभएको र भए ती बुँदासहित पठाउन जेठ १९ गते अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

समितिको निर्देशनको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

‘प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बैंक तथा वितीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नदेखिएको बेहोरा समितिलाई जानकारी गराइन्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ २८ गते गरेको निर्णयमा भनिएको छ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा साथ दिंदै अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक पुनर्लेखन गर्न अस्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

मन्त्री पौडेलेको निर्णयसहितको पत्र मन्त्रालयले समितिमा पठाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल र अन्य उच्च अधिकृतहरुले विधेयकमा समावेश विषय सही भएको बताएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नरहेको पत्र पठाउन लगाएका हुन्।

‘हामी विधेयक पुनर्लेखनको पक्षमा छैनौं। लामो छलफलपछि हामीले संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेका हौं। त्यसैले अहिले कतिपय सरोकारवालाले चित्त नबुझाएका आधारमा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विधेयक कुन रुपमा पारित गर्ने भन्ने कुरा संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। हाम्रो धारणा भनेको त विधेयक नै हो नि।’

राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेको बाफिया संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद् पुगेको थियो। पुनर्लेखन गर्नुपरेको हकमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले आफूखुशी सच्याउन सक्दैनन्। त्यसका लागि फेरि सञ्चालक समितिको बैठक राखेर अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलले समितिको जेठ १९ गतेकै बैठकमा विधेयकमा गरिएका प्रस्तावको बचाउ गर्दै खुट्टा नकमाइकन पारित गर्न सांसदहरुसँग आग्रह गरेका थिए।

तर, त्यसअघि समितिमा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही संचालकले भने बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावलाई लिएर विधेयक नै पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याएका थिए।

त्यही सुझावका आधारमा जेठ १९ गतेको बैठकमा समितिका सभापति सन्तोष चालिसेसहित समितिका अधिकांश सांसद विधेयक पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएका थिए।

त्यसपछि समितिले जेठ २२ गते विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने दफाहरु र बेहोरा खुलाएर पाँच दिनभित्र पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

‘समितिले यसअघि गरेको विषय विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको छलफलमा विधेयक पुर्नलेखन गर्नुपर्ने भनी सुझाव प्राप्त भएअनुसार सो को आवश्यकता रहे/नरहेको र आवश्यकता भएमा परिमार्जन गर्नुपर्ने दफाहरू र परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यहोरा समेत स्पष्ट खुल्ने गरी दफाबाररूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा ५ दिनभित्र समितिमा विवरण पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिले मन्त्रालयलाई भनेको थियो।

बाफिया संशोधन विधेयक सरकारले १५ महिना अगाडि संसद्‍मा दर्ता गराएकामा एक वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन छ।

विधेयकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति त्यो कम्पनीमा सञ्चालक हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव छ। यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको अडान छ।

धितो, सुरक्षण, उल्लेख्य स्वामित्वजस्ता विषयहरुलाई विधेयकमा थप व्याख्या र परिभाषित गरिएको छ। ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को सेयर हिस्सा घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। २ प्रतिशतको सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको हो।

हालको कानुनमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलेर संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत माथि सेयर लिएर वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ। अब १ प्रतिशत माथि सेयर हुनेले नै प्रभावित पार्न सक्ने भनेर बुझ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ। स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन योग्य हुनेछ। स्नातक गरेकासँग कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ। हाल तीन वर्ष अनुभवको व्यवस्था छ।

यस्तै, ७० वर्ष नाघेपछि सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सञ्चालकको अधिकतम उमेरबारे कानुनमा कुनै व्यवस्था छैन। 

धितोलाई पहिलो पटक परिभाषित गरिएको छ। अब धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।