काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल बक्यौतामा हात हालेर आफैं विवादित भएको र निर्णयमा पुग्न नसकेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फेरि पत्र काटेको छ।

प्राधिकरणले काटेको बिलमा चित्त नबुझाएर महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगीलाई ५ प्रतिशत धरौटी रकम राखेर पुनरवलोकनमा जान सुविधा दिइएको लगायत विषयमा समितिले ५ बुँदे पत्र काटेको हो।

समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नाममा काटेको पत्रको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ को संशोधनको क्रममा अवलम्बन भएका प्रक्रिया र सोको औचित्य पुष्टि हुने’ विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको दुई सातापछि अर्थात गत चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ संशोधन गरी महसुल सम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनमा जान धरौटी ५ प्रतिशत बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअघि धरौटी रकम २५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

प्राधिकरणले पुनरवलोकनका लागि निवेदन पेस गर्न उद्योगीहरुलाई जेठ मसान्तसम्मको समय दिएकामा ४६ उद्योगीले बुझाएका छन्।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार ४६ वटा उद्योगले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा पत्र काटिएपछि यो विषय समितिले फेरि गिजोल्न लागेको आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरुले गरेका छन्।

‘हामीले समितिलाई यसअघि नै टीओडी मिटरको तथ्यांक लगायत विवरण उपलब्ध गराएका थियौं। तर, हामीले पठाएको विवरण समितिले अध्ययन नै नगरी थन्क्यायो। त्यतिखेर कुनै निर्णय गरेन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले उद्योगीहरुले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएपछि समितिले फेरि धरौटी रकम घटाउनुको औचित्य चाहियो भनेर पत्र आएको छ। कतै समितिले यो विषय गिजोलिरहन चाहेको त होइन भन्ने आशंका हामीलाई भएको छ।’

समितिले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणसँग भए/नभएको जानकारी पनि हितेन्द्रदेवसँग मागेको छ। प्राधिकरणले गत साउन २४ गते नै टीओडीको लोड प्रोफाइल, टीओडी डाउनलोड, लगसिटसहित एक लाख प्रति कागज समितिमा पठाएको थियो। तर, समितिले ती कागजात अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छैन। 

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले त्यतिखेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा समिति बाहिर केही उद्योगीसँग बसेर निर्णयको मस्यौदा तयार पारेका थिए।

उद्योगीको चाहना अनुसारको निर्णय गराउने पोखरलेलको प्रयास सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदले साथ नदिएपछि असफल भएको थियो। अहिले उनै पोखरेलले पिताको शोकमा रहेकै अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा हितेन्द्रदेवको धारणा मागेका छन्।

‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता असुल उपर गर्नेबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवसायीहरुको पक्षमा रहेको भन्ने आम नागरिकको आरोप सम्बन्धमा विद्युत महसुल बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा दुई दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनु होला,’ सभापति पोखरेलको निर्देशनमा समितिले असार ४ गते काटेको पत्रमा भनिएको छ।

समिति स्रोतले सभापति पोखरेलको निर्देशन अनुसार पत्र काटेको बतायो। ‘उहाँ पारिवारिक शोकका कारण समितिमा नआएको करिब दुई साता भयो। तर, उहाँकै निर्देशनमा प्राधिकरणलाई पत्र काटिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘५ बुँदे पत्र काट्न लगाइनुको कारणबारे हामीले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन।’

समितिले उद्योगको नामसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको विवरण पनि मागेको छ। प्राधिकरणमा असार ५ गते दर्ता भएको पत्रको हितेन्द्रदेवले अहिलेसम्म समितिलाई जवाफ दिएका छैनन्।