काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा संसदीय समितिमा प्रमाण पठाएको छ। प्राधिकरणले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा एउटा पिकअप भरी प्रमाण पठाएको हो।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डाटा सहितका प्रमाण पठाएको जानकारी दिए।
‘हामीले १ लाख प्रतिभन्दा धेरै प्रमाण पठाएका छौं। करिब ५० वटा पोकामा पिकअपभरि प्रमाण पठाइएको छ,’ घिसिङले बिजमाण्डूसँग भने, ‘टीओडीको लोड प्रोफाइल, टीओडी डाउनलोड, लगसिट, एमपावरको (सफ्टवेयरमा बसेको) बिल, छुट बिल, अदालतको ९० वटा फैसला, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन सबै पठाएका छौं।’
समितिले साउन १८ गते घिसिङसहितका प्राधिकरणका अधिकारी र उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा प्राधिकरणसँग प्रमाण माग्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसदिनको निर्णय अनुसार समितिले २१ गते प्राधिकरणलाई ५ दिनभित्र प्रमाण उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
प्राधिकरणले समितिको पत्रपछि तीन दिन तीन रात लगाएर प्रमाण प्रिन्ट गरेको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एमपावर लेजर-१ पोका, संचालक मनोज कुमार मिश्र र संचालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन १ थान, टीओडी मिटर डाटा डाउनलोडको १ पोका विवरण, लोड प्रोफाइल सहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोडको विवरण ३ पोका, लग सिट २४ पोका, अदालतको आदेश/ फैसला १ पोका, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल सम्बन्धी बिल तथा विवरणहरु १ थान समितिलाई उपलब्ध गराएको छ।
प्राधिकरणले प्रमाणस्वरुप समितिलाई ३७ पोका बुझाएको छ।
उद्योगीहरुले प्रधिकरणमाथि टीओडी मिटरको डाटाविनै बिल काटेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगलाई गत असार १० गते १५ दिनको समय दिएर बक्यौता रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि उद्योगीले बिल के आधारमा पठाएको हो? भनेर प्रमाण माग गरेका थिए।
उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमाणविना बक्यौता नतिर्ने भनेपछि प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टील र घोराही सिमेन्टको लाइन काटेको थियो।
लाइन काटेपछि उद्योगीहरु ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ पुगेका थिए। ओलीले साउन ४ गते उद्योगी र घिसिङलाई सँगै राखेर लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर, घिसिङले त्यही दिन लाइन जोड्न अस्वीकार गरेका थिए। प्राधिकरणले साउन ८ गते मात्र लाइन जोडिदिएको थियो।
आफूले भनेको नमानेको भन्दै ओली घिसिङप्रति आक्रोशित भएका थिए। उनले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा घिसिङमाथि प्रमाणविनै अन्धाधुन्धरुपमा बिल काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले ‘कानुनी राजमा बलजफ्ती गर्न पाइँदैन’ भनेका थिए।
त्यसपछि समितिले ओलीकै चाहनामा उद्योगी र घिसिङलाई बोलाएर महसुल विवादमा हात हालेको हो। समितिले २०७७ चैत २५ मै महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, त्यो निर्देशनलाई बेवास्ता गरी समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले घिसिङलाई कारबाही गराउने र प्राधिकरणले उठाउन खोजेको सवा ८ अर्ब महसुलको विषय डिसमिस गराउन खोजेका थिए। उनलाई माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले निर्णय गर्नबाट रोकेका थिए।
सम्बन्धित समाचार : डेडिकेटेड महसुल विवादमा लेखा समिति बैठकमा बबन्डर, सभापतिले निर्णय गर्न खोज्दा रोके मोदीले
सभापति पोखरेलले महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका उद्योगीसँग बसेर निर्णयको मस्यौदा नै तयार पार्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए। उनले उद्योगीको चाहना अनुसार समितिबाहिर बसेर तयार पारेको मस्यौदा बिजमाण्डूले २० गते आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार : डेडिकेटेड लाइनको सवा ८ अर्ब डिसमिस पार्ने यो डकुमेन्ट, कसले बनाएको थियो ?
