काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सवा ८ अर्ब रुपैयाँ ‘डिसमिस’ पार्नेगरी बाहिर नै निर्णय तयार पारेको खुलेको छ।
पोखरेल, केही उद्योगी, उद्योगी निकट कर्पोरेट लयरसहित सो डकुमेन्ट तयार पारिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बिजमाण्डूलाई प्राप्त सो डकुमेन्टमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार बाहिर तयार पारेको डकुमेन्ट समितिमा इन्डोर्स गराउने योजनामा पोखरेल थिए। पोखरेलले समितिबाट दोषी देखाउँदै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने र त्यही सिफारिसका आधारमा घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी थियो।
‘सरकारले कुनै आधारविना कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेमा नकारात्मक सन्देश जाने अवस्था थियो। त्यही भएर समितिबाट निर्देशन दिएर सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीस्वरुप यो डकुमेन्ट तयार पारिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पोखरेलले सरकारको योजना अनुसार समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय प्रवेश गराएका हुन्।’
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङकै कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद साम्य हुन नसकेको भन्दै हटाउनका लागि जोडबल हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घिसिङप्रति नेगेटिभ छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए। बाहिर तयार पारेर ल्याएको डकुमेन्टलाई पोखरेलले आफू निकट सांसदलाई देखाएका थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा पोखरेलले घिसिङलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने योजनामा थिए। उद्योगी र कानुन व्यवसायीले तयार पारेको डकुमेन्टमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको सबै दोष प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई लगाउँदै उनलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
डकुमेन्टमा प्राधिकरणको महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार डाटा डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित नराखेको र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटर पनि सुरक्षित नराखेर राजस्व संकलन सम्बन्धित विषयमा गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै थप छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।
डेडिकेटेड महसुल विवादमा लेखा समिति बैठकमा बबन्डर, सभापतिले निर्णय गर्न खोज्दा रोके मोदीले
‘कुलमानलाई सबै दोष लगाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको टीओडी नभएको भन्दै उन्मुक्तिको योजना बनाइएको थियो’
त्यो डकुमेन्टमा बिलबीजक जारी गरेर महसुल उठाउने कार्य समयमा नहुँदा ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेर मिलेमतोको आशंका गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ। कुलमानलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर उद्योगीले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाको योजना बनाइएको थियो।
‘कुलमानलाई सबै दोष लगाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको टीओडी नभएको भन्दै उन्मुक्तिको योजना बनाइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।
शुक्रबार नै निर्णय गर्न चाहन्थे पोखरेल
सत्ता र उद्योगीसँग नजिक रहेर तयार पारेको डकुमेन्टको आधारमा पोखरेलले शुक्रबार नै निर्णय गर्न चाहेका थिए। समितिभित्र पोखरेलले देखाएको हतारोप्रति अरु सांसद पनि सशंकित भए।
त्यसमा माओवादी केन्द्र आक्रामक बन्यो भने कांग्रेस मौन रह्यो। सत्ता साझेदार मौन र माओवादी आक्रामक बनेपछि पोखरेल केही हच्किए। माओवादी सांसद अमनलाल मोदी पोखरेलप्रति आक्रामक बन्दै निर्णय गरे प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए। यी सबै कारण पोखरेलको योजना विफल बन्यो।
अन्त्यमा प्राधिकरणसँग टीओडी डाटा माग्ने तथा सांसदहरूसँग भएका सबै प्रमाण संकलन गरेर पाँच दिनमा बैठक बस्ने गरी छलफल सकिएको थियो।
