काठमाडौं। राजनीतिक नेतृत्वले सरकारी ढुकुटी कसरी दुरुपयोग गर्छ भन्ने उदाहरण पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद् बैठकमै पेस गरेका छन्।

उनले आइतबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा विभागीय मन्त्रीले नै बजेट दुरुपयोग गरेको उदाहरण पेस गरेका हुन्।

महतले तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बूढाले आवश्यक नै नभएका कार्यालय खडा गर्नका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र भवन बनाउने ठेक्का उनकै कम्पनीले पाएको बताए।

‘तत्कालीन सहरी विकासमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले ओके गर्‍यो। ५ अर्ब विनियोजन गरियो। एउटा जिल्ला सदरमुकाममा चार पाँचवटा कार्यालय बनाउन,’ महतले भने, ‘धेरै बजेट किन छुट्याइँदो रहेछ भने केही ठूला ठेकेदारले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने रहेछन्। उनीहरुले मिलेर टुंगो लगाउने। त्यो ठेक्का अहिले जो हिजो जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै पाउनुभएछ। यो हो दुरुपयोग भन्या।’

महतले तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री बूढाले जस्तै पदको दूरुपयोग गरेर जथाभावीरुपमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि अब सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

‘आवश्यक नै नभएका कार्यालय बनाउने नाममा छुट्याइएको बजेटमध्ये साढे ४ अर्ब रुपैयाँ ९ वटा सडकमा लगाउन सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘यसका प्रति मन्त्री, सांसद र सरकार गम्भीर नहुने हो भने आउँदा दिन कठिन छ। परिणाम नआउने काममा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने सोच नराखेसम्म जति गफ गरे पनि आर्थिक वृद्धि हुँदैन।’

उनले सरकारी विनियोजन ठिक ढंगबाट नभएको र निजी क्षेत्रले पनि अन्धाधुन्धरुपमा लगानी गरेका कारण देशमा आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताए।

‘नेपालमा किन आर्थिक वृद्धि भइरहेको छैन, रोजगारी सिर्जना भइरहेको छैन भन्दा म एउटा निष्कर्षमा पुगेको छु कि सरकारी क्षेत्रबाट हामी विनियोजन ठिक ढंगबाट नगर्ने। त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सकेन,’ उनले भने ‘निजी क्षेत्रको मेन्टालिटी पनि ऋण प्राप्त गरेपछि विना अध्ययन नै लगानी गर्ने। त्यो क्षेत्रमा कति माग छ? होटल क्षेत्रमा कति माग छ? ल्यान्ड क्षेत्रमा कति माग छ? यी तमाम कुरालाई मध्यनजर नगरी लगानी गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी लगानीले पनि परिणाम दिन सक्या छैन। निजी क्षेत्रको लगानीले पनि परिणाम दिन नसकेर खराब ऋण बढिरहेको छ।’

महतले निजी क्षेत्रलाई लगानीका नयाँ क्षेत्र खोज्न सुझाव दिए। ‘निजी क्षेत्रले आउने दिनमा लगानी गर्दा यथेष्ट अध्ययन गर्नुहोस्। एउटाले फाइदा गरेको देखेर सबैले त्यहीं लगानी गर्दा डिमान्डभन्दा सप्लाइ ज्यादा हुन्छ। नयाँ क्षेत्र खोज्नुहोस् रिसर्चमा समय दिनुहोस्,’ उनले भने।

उनले सरकारको ध्यान अब ऋण लिने र विदेशी सहायतामा भन्दा लगानी भित्र्याउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए।

‘आन्तरिक ऋण लिने कुरालाई हामीले बढाइरहेका छौं। यसले सावाँ ब्याजको दायित्व बढिरहेको छ। ऋणबाट ल्याएको पैसा साधारण खर्चमा समेत हालिरहेका छौं। जहाँ पायो त्यहीं पैसा हाल्ने काम बन्द गरौं,’ उनले भने, ‘विदेशी सहायता बढ्ने अवस्था छैन। आउनेवाला छैन। ऋणको पनि लिमिटेसन छ। अब लगानी नै ल्याउने हो। गैरआवासीय नेपालीलाई सहज बनाइदिउँ। तत्कालै स्वीकृत गरौं। कुनै प्रश्न नगरौं। यो गर्न जरुरी छ।’

महतले कर्मचारीलाई खेल्ने ठाउँ दिएका कारण लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको भन्दै कानुनदेखि कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। कर्मचारीले आफूले खेल्ने स्पेस राखेर मन्त्रीले नै नबुझ्ने गरी कार्यविधि बनाउने गरेको आरोप लगाए।

‘सरकारमा काम गर्न सजिलो छैन। हाम्रा नियम कानुनलाई द्वुविधाजनक नबनाऔं। कार्यविधि मन्त्रीले बुझ्नै पाउँदैन। अनावश्यकरुपमा विवेकीय अधिकार राख्दा त्यसमै खेलेर यसो भए गर्छु नत्र गर्दिन भन्ने भइरहेको छ। कानुनमा स्पष्ट नहुने हो भने हामीले चाहँदा पनि सिस्टमबाटै काम अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले बैंकमा रहेको पैसा लगानी गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे। वित्त र मौद्रक नीतिको लय एउटै हुनुपर्ने तथा लगानी वृद्धिका लागि ब्याजदर अझै तल आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘बैंकमा बसेको पैसा प्रवाहित गर्न यो उपयुक्त अवसर हो। राष्ट्र बैंकको नयाँ नेतृत्वले सरकारसँग मिलेर वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई एउटै लयमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउनुपर्छ। ब्याजदर अझ कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

बैंकहरुमा अहिले करिब ७ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले जलविद्युतमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै बजेटमा रहेको टेक एण्ड पेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए।

हाइड्रोपावरका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसक्यो। अब सरकारले लगानी गर्ने होइन,’ उनले भने, ”टेक एण्ड पेबारे विद्युतका लगानीकर्ताको केही जायज गुनासो छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।’

उनले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादनका आधारमा अनुदान र सहुलियत दिने तथा आयात गरिने कृषि वस्तुमा भन्सार दर उच्च बनाउन नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। जसले उत्पादन गर्छ उनीहरुलाई अनुदान र सहुलियत दिन तथा भन्सार दर उच्च बनाएर गरेर आन्तरिक उत्पादनलाई सुरक्षा दिने काम हामीले गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

महतले तस्करी नियन्त्रणका लागि सुनको आयात खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। ‘हामीले किन कर लिएर सुन आयातलाई खुला नगर्ने? तस्करी गर्ने परिवेशलाई अन्त्य गर्नतर्फ किन नजाने? त्यसतर्फ आउने दिनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। अहिले सुन आयातमा दैनिक २० किलोको परिमाणात्मक बन्देज छ।