काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिजमाण्डूमा प्रकाशित समाचारहरुले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी आदेश हामीले सार्वजनिक माध्यमहरुबाट जानकारी पाएका छौं।
अदालतबाट जारी आदेश रितपूर्वक बुझिसकेका छैनौं र कुन विषय वा प्रसंगको प्रकाशन भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौं। सार्वजनिक एक पृष्ठको आदेश न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले दिएको छ। अदालतबाट श्रेष्ठका विषयमा यसअघि प्रकाशित समाचार हटाउन र आगामी दिनमा प्रकाशन नगर्न समेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चत गर्दै कुनै पनि प्रकारका सञ्चार माध्यमको प्रकाशनपूर्वको बन्देजलाई अस्वीकार गरेको छ। धारा १९ ले छाप्नुअघिको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेको छ।
साथै प्रकाशित समाचारको हकमा पत्रकार आचारसंहिता (पहिलो संशोधन) २०७६ ले पोस्ट डिलिटलाई अस्वीकार गर्दै प्रकाशित सामग्री हटाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धले पनि बिना रोकटोक सूचना संकलन तथा प्रसारणलाई प्रत्याभूत गरेका छन्।
नेपालको संविधान, प्रचलित पत्रकार आचारसंहिता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जनाएको प्रतिबद्धताको कसीमा अदालतको आदेश चुनौतीयोग्य रहेको हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ। सम्मानित अदालतको आदेशका विषयमा हामी कानुनी प्रक्रियामा सामेल भएर यस विषयमा जवाफ दिनेछौं। प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अदालत सदाझैं जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
प्रेस स्वतन्त्रता नागरिक अधिकार हो, मिडिया माध्यममात्र हुन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकार रक्षाका लागि अदालत र मिडिया स्वयम् परिपूरक पनि हुन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यो तथ्यलाई अदालतले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।
सञ्चार माध्यमका विषयवस्तु नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला निकाय/संस्थाले यस विषयमा अग्रसरता लिनेछन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौं।
