विराटनगर। देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ। यसबेला सरकारले नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) लाई तीव्रता दिनुपर्ने हो। तर, बजेटमार्फत् केही विषय ‘रिभर्स गियर’मा दौड्न थालेका छन्।

जेठ १५ को बजेटले आयातनिर्यात कर्ताले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीको प्रावधानलाई खारेज गरेको छ। यसले नीतिलाई सुधारका साथ अगाडि बढाउने नभई रिभर्स गियरमा लगेको पाइएको हो।

एक्जिम कोड किन?

व्यवसायीले आयात निर्यात गर्दा र त्यसपछि हुने कारोबारमा राजस्व छल्ने नियतले कुनै अनपढ, निरक्षर वा सिधासाधा नागरिकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर प्यान दर्ता लिने र त्यसैका आधारमा आयात व्यापार गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले एक्जिम कोडको अवधारणा ल्याएको थियो।

यसरी कारोबार गर्ने व्यवसायी केही समय आयात गरेपछि अर्को अनपढको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर प्यान दर्ता गर्थे र सामान ल्याउने गर्थे।

यस्ता व्यवसायी सामान्यतया ६–६ महिनामा नयाँ फर्ममा काम गर्दथे। उत्तर र दक्षिण दुवै तर्फका भन्सारमा यस्ता नयाँ र ‘डमी’ फर्मबाट अचाक्ली कारोबार हुने गर्थ्यो। यसको असर आयातपछिको भ्याट र आयकर असुलीमा पर्थ्यो। किनकि उनीहरूको कार्यालयको टुंगो हुँदैनथ्यो। जस्तै, सक्कली आयातकर्ता काठमाडौंको हो भने आयात कम्पनीको कागजी मालिक रोल्पाको हुने गर्थ्यो।

यसका कारण बर्सेनि छली हुने राजस्वको अंक ठूलो थियो। किनिक यस्तो आयातपछिको भ्याट र आयकर असुल गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान दुवैले सकिरहेका थिएनन्। न आयात कम्पनीको कार्यालय फेला पर्थ्यो न कागजमा उल्लिखित आयातकर्ता।

यही समस्याको निरूपण गर्न भन्सार विभागले एक्जिम कोड लिनुपर्ने प्रावधानलाई २०७४ सालको आरम्भदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नीति कार्यक्रममै एक्जिम कोड लागु गर्ने बुँदा समावेश थियो। तर, यसलाई अनुपालनमा उतार्न अझै ५ वर्ष कुर्नु परेको थियो।

एक्जिम कोड लिँदा ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य आवश्यक पर्ने प्रावधान सुरुदेखि नै थियो।

किन चाहियो बैंक ग्यारेन्टी?

एक्जिम कोड लिएका व्यवसायीहरू कारोबार गरेपछि बेपत्ता नहुन्, सम्बन्धित निकायका नजरमा उनीहरूको कारोबार पारदर्शी भइरहोस् र कारोबार गरेर बेपत्ता भएकालाई पत्ता लगाउन सजिलो होस् अनि राजस्वको बक्यौता असुल गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले एक्जिम कोड लिँदा ३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको थियो।

किनकि बैंकमा बैंक ग्यारेन्टी जीवित भइरहुन्जेल व्यवसायी बैंकको नियमित सम्पर्कमा हुन्छ। उसले बैंक ग्यारेन्टी लिन आफ्नो जायजेथा बैंकमा धितो राखेको हुन्छ। बैंक ग्यारेन्टीको कमिसन बैंकलाई नियमित बुझाइरहेको हुन्छ।

व्यवसायीको घरठेगानाको नक्सा, तीनपुस्ते विवरण लगायतका धेरै विवरण बैंकसँग सुरक्षित हुन्छन्। कदाचित् व्यवसायी कारोबारपछि कर नबुझाई बेपत्ता भयो भने पनि बैंकको मद्दतबाट उसलाई पत्ता लगाउन सकिने उद्देश्यले एक्जिम कोड लिँदा बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य भन्ने नियम लगाइएको थियो।

त्यस्तै बैंकले नियमित रूपमा गरिरहने केवाईसीका कारण खातावाला बैंकमा गइरहनु पर्छ। केवाइसीको नियमका कारण खातावाला बैंकको सम्पर्कमा भइरहनु पर्छ।

संस्थागत मेमोरी नहुँदा पश्चगामी नीति

तर, ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ अत्यन्त कमजोर भएको नेपालको प्रशासनयन्त्रले ८ वर्षअघिको अवधारणालाई बिर्सिएर आर्थिक सुधारको नीतिलाई पश्चगामी बनाउन मद्दत गरेको आरोप कर विज्ञको छ।

अर्थका एक अधिकारीका अनुसार ८–१० वर्षअघि एक्जिमकोडको कार्यान्वयनमा सक्रिय हुने उच्च सरकारी अधिकृतमध्ये कतिपयले अवकाश पाइसके। यस्ता अन्य अधिकारी ओझेलमा छन्। त्यसैले अर्थमन्त्रालयदेखि भन्सार विभागसम्म ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’को ठूलो अभाव छ।

ती अधिकारीले भने, ‘कम से कम भन्सार विभागका नेतृत्वकर्ताले नयाँ प्रावधान ल्याउनुअघि पहिलेको व्यवस्था किन ल्याइएको थियो, यसका मर्म र मान्यता के थिए भन्ने अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। २०७२ सालमा विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक दामोदर रेग्मी नेतृत्वको टिमले दिएको एक्जिम कोडसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गरेको भए पनि हुन्थ्यो।’

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था कोशीका पूर्व अध्यक्ष एवम् करविज्ञ मनोज अधिकारीले एक्जिम कोडलाई बैंकिंङ प्रणालीसँग जोड्दा करदाताको अनुगमन गर्न सहज हुने बताए।

विज्ञ अधिकारीका अनुसार राजस्व कार्यालयमा ननफाइलर र मिसम्याचका धेरै केसहरू छन्। यसैबीच बैंक ग्यारेन्टीको प्रावधान पनि हटेपछि डमी आयातकर्ता र ननफाइलरको संख्या अझ बढ्ने खतरा थपिएको छ।

अधिकारीले भने, ‘एक्जिमकोडका निवेदकलाई बैंकग्यारेन्टी वा लागतवृद्धि हुने अन्य कुनै प्रावधान नराखी पनि बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने अन्य उपाय थिए। सरकारले व्यवसायीको लागतमा असर नपर्ने टुल्सको उपयोग गरेर बैंकिङ प्रणालीमा जोडेको भए युक्तिसंगत हुने थियो। यसपछि एक्जिम कोड र करको अनुगमन सहज बन्ने थियो।’

उनले एक्जिम कोडलाई बैंकको प्रणालीसँग छुट्याउनु भनेको सुधारका नाममा पहिलेकै अवस्थामा फर्किनु हो भन्ने टिप्पणी गरे।

यो सुधारको पहिलो चरण हो : डीजी भट्टराई

तर, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई एक्जिम कोडमा बैंक ग्यारेन्टी हटाउनु ‘रिभर्स गियर’ नभएको जिकिर गर्दछन्। ‘यो प्रावधान नीतिगत सुधारकै पहिलो चरण हो। दोस्रो चरणमा हामी वाणिज्य विभागको दर्ता नम्बरलाई नै एक्जिम कोड बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

आयात-निर्यातकर्ताले वाणिज्य विभागमा आफ्नो फर्म दर्ता गरेपछि मात्र एक्जिम कोड पाउने हुँदा उसको सबै विवरण वाणिज्य विभागमा पनि हुने भट्टराईले स्पष्ट पारे।

‘वाणिज्यबाट अनुमति पाएका आयात–निर्यातकर्तालाई अड्काउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो शुद्ध व्यवसायी र भन्सारको बीचको मामला हो। यसका बीचमा बैंकलाई छिराउनु उचित हुँदैन। नयाँ प्रावधानले व्यापार सहजीकरणमा मद्दत गर्नेछ। व्यवसायीको लागत घट्नेछ,’ उनको दाबी छ।

दराजमै थन्कियो प्रतिवेदन

अर्कातिर २०७२ सालमा तत्कालीन उपमहानिर्देशक रेग्मीको समूहले दिएको प्रतिवेदनका केही मुख्य बुँदालाई सरकारले अझै कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।

जसमा एक्जिम कोडको प्रणालीमा सम्बन्धित आयात–निर्यातकर्ताको व्यवसाय रहेको स्थानको विद्युतीय नक्सा (गुगल म्याप) लाई पनि समावेश गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव थिए। यो बुँदा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।

रेग्मीको समितिमा कार्यरत रहेका विभागका तत्कालीन निर्देशक अच्युतप्रसाद शिवाकोटी (हाल अवकाश) ले संस्थागत र संगठित आयातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै खुद्रे र बेपत्ते आयातकर्तालाई नियन्त्रण गर्न एक्जिम कोडमा बैंक ग्यारेन्टीको प्रावधान ल्याइएको बताए।

पूर्व सहसचिव शिवाकोटीका अनुसार कम्तीमा ५ वर्ष कुनै सजाय र जरिवानामा नपरी निरन्तर स्वच्छ प्रकारको आयात–निर्यात गरेका व्यवसायीलाई तिनको साखका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी नचाहिने व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुने थियो।

‘म त के भन्छु भने एक्जिम कोडका नयाँ निवेदकसँग त ३ लाख होइन ५–७ लाख बैंक ग्यारेन्टी माग गरे पनि हुन्छ। अथवा लागत नपर्ने गरी बैंकिङ प्रणालीमा जोडे पनि हुन्छ’, शिवाकोटीले सुनाए।

रेग्मी समितिका अर्का सदस्य एवम् भन्सार विज्ञ श्याम दाहालले समितिको प्रतिवेदनले एक्जिम कोडलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने सुझाव दिएको तर बैंक ग्यारेन्टीको कल्पना नगरेको बताए।

दाहालका अनुसार कुनै पनि आयात–निर्यातकर्ताले वाणिज्य बैंकबाट उसको (व्यवसायीको) फर्मको सक्रिय खाता रहेको र न्यूनतम ३ लाख ब्यालेन्स रहेको भन्ने प्रमाणित कागजात ल्याएमा उसलाई एक्जिम कोड दिने भन्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

एक्जिम कोड अब बैंकिङ प्रणालीसित नजोडिएपछि कुन व्यवसायी कस्तो हैसियतको हो र उसलाई कसरी पत्ता लगाउने भन्ने गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया उनले व्यक्त गरे।

रेग्मी समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक्जिम कोडका लागि दरखास्त दिँदा बैंकको सिफारिस हुनुपर्ने’

दाहालका अनुसार जुन उद्देश्यले एक्जिम कोड लागु गरिएको थियो, त्यसको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन। त्यसैले एक्जिम कोड लिने प्रावधानलाई तत्कालै फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउनु अनिवार्य छ।

त्यस्तै, एक्जिम कोड लिएका आयात–निर्यातकर्ताको अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन। अनुगमनका लागि व्यवसाय रहेकै ठाउँमा पुग्नु आवश्यक छैन। टेलिफोन लगायतका प्रविधि प्रयोग गरेर डेस्क अनुगमन गर्न पनि सकिन्छ, दाहालको सुझाव छ।

उनको भनाइ छ, ‘कम्तीमा पनि पहिलो र दोस्रो पटक आयात गर्नेको अनुगमन हुनै पर्छ। त्यसपछि छड्के अनुगमन गर्दा पनि हुन्छ। यसले ‘डमी’ आयातकर्ता नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ।’

दाहालले प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायीको व्यवसाय रहेको स्थानको गुगल म्यापलाई एक्जिम कोडको प्रणालीमा जोड्नु अनिवार्य रहेको जिकिर गरे। उनले नीतिगत सुधारका नाममा ल्याइएको नयाँ प्रावधानले ननफाइलर र नन कम्प्लाइन्स अझ वृद्धि हुने खतरा बढेको प्रतिक्रिया दिए।

आयातकर्ता, निर्यातकर्ता र आयात–निर्यातकर्ता गरी तीन प्रकारका व्यवसायीको वर्गीकरण गर्दै तीन प्रकारका व्यवसायीलाई बेग्लाबेग्लै प्रकारका एक्जिमकोड दिनुपर्ने रेग्मी समितिको सुझाव पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

किन आयो बैंक ग्यारेन्टी खारेजीको प्रावधान?

देशका मुख्य व्यापारिक सहरका उद्योग वाणिज्य संघहरू देशको आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने हैसियतका मानिन्छन्। यी संघमा ठुला र संस्थागत घरानाका साथ अर्काका नाममा आयात गर्ने ‘फ्रड’ आयातकर्ताको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहँदै आएको छ।

यी संघले लामो समयदेखि एक्जिम कोडलाई बैंकिङ प्रणालीसँग छुट्याउनु पर्ने दबाब दिँदै आएका थिए। यसो गर्दा ‘फ्रड’ आयात जोखिमरहित हुनसक्छ। विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघले यस्ता दबाबलाई बजेटको सुझावका रूपमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागमा पेश गरेका थिए।

सोही अनुरूप यस पटकको बजेटमा भन्सार विभागको सिफारिसमा नीतिगत सुधार भन्दै एक्जिम कोडमा ३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको हो।

एक्जिम कोडबाट खोई कारबाही ?

भन्सार विभागले २०७४ मा एक्जिम कोड कार्यान्वयनमा ल्याउँदा फ्रड र डमी आयात रोक्ने मुख्य उद्देश्य थियो। तर, यस्तो आयात अझै नरोकिएको अनुभव अर्थका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन्।

२०७४ को वैशाखसम्म नेपालमा आयातकर्ता फर्मको संख्या ३५ हजार थियो। विभागले त्यस बेला संगठित तथा संस्थागत आयातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, खुद्रे आयातकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने र आयातकर्ताको संख्या १० हजारमा झार्ने उद्देश्यका साथ एक्जिम कोड लागु गरेको थियो। तर, फ्रड आयातकर्ता नरोकिएका कारण अहिले एक्जिम कोड लिएर आयात गर्नेको संख्या २२ हजार छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग दुवै निकायमा बसेका एक अधिकारीले हालसम्म एक्जिम कोडको अनुगमन, अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मेजर कार्बाही नभएको बताए।

ती अधिकारीले फ्रड आयातकर्ताको संख्या नघट्नुको कारण एक्जिमकोडबाट गरिएको आयातको अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्धान नहुनु नै हो भन्ने उत्तर दिए। उनको प्रश्न छ, ‘अनुगमन, अध्ययन र अनुसन्धान नै नभएपछि कारवाही र दण्डसजाय त कहाँबाट हुनु? एक्जिम कोेडलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्दा त ‘फ्रड’ आयातकर्ता बढेका छन् भने नजोड्दा के होला? कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?’