काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओ रोकेकामा नियामक विद्युत् नियमन आयोग असन्तुष्ट देखिएको छ।

आयोगले बिहीबार ऊर्जा उत्पादहरुलाई छलफलमा बोलाएर सेबोनले प्रतिशोध साँध्ने तहमा व्यवहार गरेको आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सुझावसमेत दिएको छ।

सेबोनले आइपीओ अनुमति रोकेका कारण पुँजी अभावमा आयोजना अलपत्र परेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले नियामक निकाय, दलका नेतादेखि संसदीय समितिको ढोका ढक्ढक्याएको पृष्ठभूमिमा आयोगले बिहीबार ऊर्जा उत्पादकहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो।

छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, महासचिव बलराम खतिवडा लगायतले एकैस्वरमा आइपीओ अनुमति नपाउँदा आफूहरुले अहिलेसम्म गरेको लगानी डुक्ने अवस्था आएको र पुँजी अभावमा आयोजना पनि अलपत्र परेको गुनासो गरे।

उनीहरुले आयोगले पूर्वस्वीकृति दिएको अवस्थामा सेबोनले आइपीओ निष्कासन गर्न रोक्नु गलत भएको भन्दै आफूहरुको समस्या हलका लागि अब आयोगले पहलकदमी लिनुपर्ने बताए।

‘आफूले पूर्वस्वीकृति दिएका कम्पनीलाई सेबोनले आइपीओ निकाल्न नदिएको विषयमा आयोगले आफैं चासो दिएर सोधीखोजी गर्नुपर्ने थियो। तर, सेबोनबाट पूर्वस्वीकृति नदिन पत्र आउँदा पनि आयोग मौन बसेको हामीलाई चित्त बुझेको छैन। यसले हाम्रो नियामक निक्कै कमजोर रहेको देखियो,’ छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष भ्लोनले भने, ‘हाम्रो ठूलो लगानी फसेकाले अब आयोगले पनि आफ्नो भूमिका देखाउन आवश्यक छ।’

सेबोनले ४३ वटा जलविद्युत कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ र १० कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर रोकेको छ।

त्यही सेबोनले जेठ २ गते आयोगमा ९० मुनि नेटवर्थ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको पूर्वस्वीकृति नदिन पत्र पठाएको थियो। त्यो पत्रप्रति आयोग असन्तुष्ट रहेको सन्देश आयोगका पदाधिकारीले छलफलका क्रममा दिए।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले इप्पान पदाधिकारीसामु आइपीओ रोकिनु कारणबारे सेबोनसँग जानकारी लिने जवाफ दिए।

‘नियामकका नाताले हामी तपाइँहरुकै साथमा छौं। हामीले पूर्वस्वीकृति दिएका जलविद्युत् कम्पनीलाई सेबोनले के कति कारण आइपीओ निकाल्न नदिएको हो भन्नेबारे हामी जानकारी माग्छौं,’ धिताललाई उद्यृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक ऊर्जा उद्यमीले भने, ‘यस विषयमा हामी छिट्टै नै सेबोनलाई पत्राचार गर्छौं।’

इप्पानका अनुसार सेबोनले आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएका जलविद्युत् आयोजना १००९.५२ मेगावाट क्षमताका हुन्।

समयमै आइपीओ अनुमति नपाएका कारण ४ अर्ब ९६ करोड ८३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त ब्याज खर्च भएको तथा पुँजी अभावमा आयोजना निर्माण प्रभावित हुँदा २१ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ लागत बढेको इप्पानको हिसाब छ।

आयोगका सदस्य डा. मधुसुदन अधिकारी त सेबोनप्रति आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भए। उनले सेबोनले कानुनमा नै नभएको व्यवस्था देखाएर आइपीओ रोक्नुलाई कुनै पनि कोणबाट जायज मान्न नसकिने भन्दै उद्यमीलाई साथ दिन आफूहरु तयार रहेको बताए। साथै उनले उद्यमीहरुलाई सेबोनविरुद्ध अदालत जान सुझाव दिए।

‘आयोग नियामक निकायमात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रको अभिभावक पनि हो। हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पूर्वस्वीकृति दिएका कम्पनीलाई सेबोनले आइपीओ निकाल्न नदिएको हामीलाई चित्त बुझेको छैन,’ अधिकारीलाई उद्यृत गर्दै अर्का ऊर्जा उद्यमीले भने, ‘कानुनमा नेटवर्थका कारण आइपीओ निकाल्न नदिने भन्ने छैन। सेबोनले कानुनविपरीत काम गरेको छ। कानुनमै नभएको विषयमा सेबोनले आइपीओ रोकेर राख्न पाउँदैन। त्यसैले तपाइँहरु अदालत जानुस्। हाम्रो पनि साथ रहन्छ।’

आयोगका अर्की सदस्य भागरथी भट्टराई ज्ञवालीले पनि आफूहरु ऊर्जा उद्यमीको साथमा रहेको बताइकी थिएन्।

ऊर्जा उद्यमीलाई बोलाएर आयोगले छलफल गरिरहँदा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले सेबोनलाई तीन बुँदे निर्देशन दिने निर्णय माइन्युट गरेको छ।

समितिले नेटवर्थको कारण आइपीओ निष्कासनमा रोक लगाउने व्यवस्था कानुनमा नरहेकाले अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशनसहित सेबोनमा पठाउने पत्र तयार पारेको छ।