काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो तत्कालका लागि बन्द देखिएको छ।

सरकारी समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुर्नसंरचनापछि मात्रै नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले नेप्सेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेर अटोमेसनमा लगेपछि मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक पर्ने बताएको छ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने हुँदा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्षम हुनका लागि नेप्सेको पुनरसंरचना गर्ने,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनसहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणमा चुक्ता पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम सर्वसाधारणका लागि छुट्याई नियमानुसार आइपीओ जारी गरी सेयर संरचना परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

नेप्सेमा हाल नेपाल सरकारको ५८.६६, राष्ट्र बैंकको ९.५१, कर्मचारी संचय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको ०.६ प्रतिशत सेयर छ। नेप्सेमा हालसम्म सर्वसाधारणको लगानी छैन।

‘बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउँदा पर्याप्त पुँजी, निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र व्यवस्थापन र प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने क्षमताका साथ आउँछ। नयाँ जोश र जाँगरसहित आउने यस्तो कम्पनीमा निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न अरूको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहँदैन र नेप्सेले सबल कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनैपर्ने हुन्छ,’ समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेप्सेलाई कमजोर अवस्थामा राखेर नयाँ र सुविधा सम्पन्न कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्नु खुट्टा बाँधेर खेलाडीलाई मैदानमा पठाउनु र स्वर्णपदकको आशा गर्नु जस्तै हुन्छ। तसर्थ नेप्सेलाई पनि पुँजी, प्रविधि, प्रणाली, व्यवस्थापन, जनशक्ति आदिले सक्षम, सुदृढ र सबल बनाउनुपर्दछ।’

पुनर्संरचनापछि नेप्सेको संचालक समितिमा पनि फेरबदल गर्न भनिएको छ। समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनापछि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने बताएको छ।

‘विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र यस ऐन बमोजिम बनेका नियमावली तथा निर्देशिकहरूमा भएको व्यवस्था बमोजिम निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एउटा स्टक एक्सचेन्जलाई संचालन अनुमति दिन उपयुक्त हुने,’ समितिले भनेको छ, ‘स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गर्ने, आवेदन पेस गर्ने, आवश्यक कागजात संलग्न गर्ने, आवेदन र कागजातको विश्लेषण गर्ने, छनोट विधि र अंकभार निर्धारण गर्ने र इजाजत प्रदान गर्नेसम्मका सम्पूर्ण प्रकृया नियमसंगत र पारदर्शी हुनुपर्ने। यसरी थप स्टक एक्सचेन्जको प्रवेश गराउँदा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने गरी सर्तहरू तोक्ने।’

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको नियमनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि समितिले बताएको छ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने विषयमा सुझाव दिन तत्कालीन सरकारले २०८० माघ ९ गते शिवाकोटीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

त्यो समितिले २०८१ वैशाख पहिलो साता बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको साढे ५ महिनापछि मंगलबार सेबोनले आफ्नो वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले गत पुस पहिलो साता समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरणका लागि जोडबल गर्दै आएका छन्।

सन्तोषनारायण नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिने योजनामा रहेको प्रिपेड बिचौलिया समूहको चाहनामा गत मंसिर दोस्रो साता सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।