काठमाडौं। सरकारले सुनचाँदीका गहना निकासी गर्ने उद्योगका लागि बण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेर गहनाको निर्यात बढाउन सहज बनाइदिएको छ। तर, बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर गहनाको निर्यात बढाउनका लागि सरकारले सुन आयातको कोटामा भने लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।

बण्डेड वेयर हाउसको सुविधाले चाँदीका गहनाको निर्यात बढ्ने तर सुनका गहना निर्यातका लागि भने सरकारले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

वेयर हाउसको सुविधाले चाँदीका सामान निर्यातमा भने ठूलो सहयोग पुग्ने टेक्नो जया ज्वेलर्सका सञ्चालक दीपक मुन्दडाले बताए। ‘विदेशमा मार्केट ठूलो छ। तर, सरकारको सहयोग नहुँदा माग अनुसार काम गर्न सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘बण्डेड वेयर हाउसको सुविधाले स्थानीय र बाह्य बजारमा चाँदीका सामानको व्यापार बढाउन ठूलो सहयोग पुग्छ।’

हाल अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपालबाट चाँदीका गहना निर्यात हुन्छ। बजेटको व्यवस्थाबाट लाभ लिन सरकारले चाँदी आयात खुल्ला वा भारतको सरह भन्सार दर बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

‘अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा एक केजी चाँदीको मूल्य २ हजार रुपैयाँभन्दा सस्तो पर्छ। यसले गर्दा तस्करी बढिरहेको छ। यसलाई पनि रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले बजेटमार्फत निर्यात गर्ने उद्योगले सामानको ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो बराबरको सुनचाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। यो व्यवस्थालाई व्यवसायीहरुले स्वागतयोग्य मानेका छन्।

बण्डेड वेयर हाउसमा भण्डारण गरिएका आयातित वस्तुहरूमा तुरुन्तै भन्सार महसुल तिर्नु पर्दैन। भन्सार महसुल तब मात्र लाग्छ जब ती वस्तु वेयर हाउसबाट बिक्रीका लागि निकालिन्छ। यो निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने सुविधा हो।

भन्सारको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट सुनचाँदीका गहना धेरै निर्यात भएको देखिंदैन। चालु आवको १० महिनामा १७ करोड रुपैयाँको सुनचाँदीका गहना निर्यात भएको छ। सुन र चाँदीका गहना निर्यात गर्ने व्यवसायी सीमित संख्यामा छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष धर्मरत्न बज्राचार्य बण्डेड वेयर हाउसको सुविधाले सुनचाँदी व्यवसायीलाई गहना निर्यातका लागि प्रोत्साहन गरेको बताउँछन्।

‘बण्डेड वेयर हाउस उपलब्ध नहुँदा निर्यात सहज थिएन। अब निर्यातजन्य उद्योगले सरह सुविधा प्रयोग गरेर आयातित कच्चा सुनचाँदी वेयर हाउसमा राख्न पाउने भएका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगीले तत्काल भन्सार महसुल तिर्न नपर्ने र उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले बजेटमार्फत घोषणा गरिएको व्यवस्थालाई एकदमै राम्रो मानेका छौं।’

व्यवसायीहरु बजेटको व्यवस्थाबाट लाभ उठाउनका लागि सुन आयातको कोटामा लचकताका साथै थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘सुनका गहना निर्यात कसरी गर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन। सुन निर्यात गर्न कुरियर चाहियो। यसका लागि इन्योरेन्सको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बज्राचार्यले भने, ‘सुनको आयात र गहना उत्पादन पनि धेरै हुनुपर्छ। अहिलेको आयातले गहना निर्यात गर्न पुग्दैन।’

सुनका गहना निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने, निर्यात गर्दा भन्सार ड्र ब्याक पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरुको माग छ। ‘निर्यातका लागि अब स्पष्ट नीति नियम बनाउन आवश्यक छ। स्पष्ट नियम नहुँदा कसैले पनि जोखिम मोल्दैन,’ उनले भने।

मुलुकमा हाल सरकारले तोकेको कोटामा सीमित वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्छन्। सुनचाँदी व्यवसायीले ती बैंकबाट मात्र सुन खरिद गर्नुपर्छ। करिब ५ सय ग्रामभन्दा कम परिमाणमा खरिद गर्न पाइँदैन।

सुनचाँदी व्यवसायीका संघसंगठनले निर्यातमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्दा सोही रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक मानेका छैनन्। नेपालबाट निर्यात हुने गहनामा चाँदीको हिस्सा धेरै छ। यो पनि हस्तकलाका सामानमा प्रयोग जान्छ। सुनका गहनाको निर्यात नगण्य छ।

व्यवसायी दियेशरत्न शाक्य ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीलाई कम गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अग्रिम भुक्तानी १० देखि २० प्रतिशतसम्म ठिक हो। एकैपटक ५० प्रतिशत लिन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुनका गहना निर्यातमा अलग्गै कार्यविधि नहुँदा समस्या भएको हो। यसअघि पनि सरकारले जति गहना निर्यात गर्‍यो त्यहीअनुसार सुन खरिद गर्न पाउने भने पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन।’

टेक्नो जया ज्वेलर्सका सञ्चालक मुन्दडाले पनि सुरुमै ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी कसैले पनि दिन नमान्ने बताए। ‘सरकारले यसलाई घटाउनुपर्छ। त्यसो भएमा निर्यात बढेर सरकार र व्यवसायी दुवैलाई लाभ हुन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी बजारमा अन्यत्रका पनि गहना जाने भएकाले निर्यातका लागि नीति नियम पनि लचिलो ल्याउनुपर्छ।

उद्योगका लागि ३ लाख डलरको चाँदी आयातको व्यवस्था हटाएर खुल्ला गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ।

बजेटको घोषणा ठूला व्यवसायी लक्षित भएको कतिपय साना व्यवसायीको गुनासो छ। सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा वा बहुमूल्य पत्थरमा भ्याट लगाएको छ। यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका सुनका गहना खरिद गर्दा मात्र २ प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

यो व्यवस्थाले कारोबारमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। सरकारलाई प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्।