काठमाडौं। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले सेयर लगानीकर्तालाई गत आर्थिक वर्ष ५.२६ प्रतिशत लाभांश दियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष कम्पनीका लगानीकर्ताको हात रित्तो भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट पनि ५.२६ प्रतिशत मात्र लाभांश दिइएको थियो।

लाभांश वितरणको ट्र्याक रेकर्ड कमजोर हुँदा हुँदै कम्पनीको सेयर मूल्य भने लगातार बढेर प्रति कित्ता २ हजार रुपैयाँ माथि पुगेको छ। कम्पनीको सेयर मूल्य मंगलबार १.१३ प्रतिशतले बढेर २०७५ रुपैयाँमा पुगेकामा बुधबार नेप्से दोहोरो अंकले घट्दा यो कम्पनीको सेयर मूल्य २०५७ रुपैयाँमा झरेको छ।

एनआरएनको सेयर मूल्य पछिल्लो एक वर्षमा साढे तीन गुणा बढेर गत वैशाख २३ गते २१५९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। पोहोर जेठ १५ गते कम्पनीको सेयरको प्रति कित्ता भाउ ५४९ रुपैयाँ थियो।

कम्पनीको भाउ किन अकासिएको हो त?

हाइड्रोपावर र वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गरेको एनआरएनको सेयर मूल्य ‘कर्नरिङ’ गरेर उचाल्ने काम भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्।

कम्पनीले आफूले लगानी गरेका हाइड्रोपावर र वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको केही हिस्सा सेयर बिक्री गरेको छ। एनआरएन अरु कम्पनीको सेयर समेत बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको एक मर्चेन्ट बैंकरले बताए।

‘एनआरएनले आफ्नो लगानी भएका हाइड्रोपावरको सेयर बिक्री गरिरहेको छ। हाइड्रोपावरले तत्काल रिटर्न दिन नसक्ने देखिएपछि महँगोमा सेयर फालेर निस्किरहेको हो,’ ती मर्चेन्ट बैंकरले भने, ‘कम्पनीको लगानी रहेका केही हाइड्रोपावरको लकइन अवधि सकिंदैछ। लकइन पिरियड सकिएपछि ती कम्पनीको सेयर बिक्री गर्ने उसको तयारी छ। बजारमा अहिले कर्नरिङ गरेर एनआरएनको सेयर मूल्य बढाउने काम भइरहेको छ।’

एनआरएनले दोर्दीखोला, स्वेतगंगा, तल्लो लिखु, सानिमा मिडल तमोर र मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनामा संस्थापकका रुपमा लगानी गरेको छ।

सेयर बिक्रीबाट कम्पनीले उच्च आम्दानी गरिरहेकाले प्रतिफल र लगानीको क्षमता बढेका कारण दोस्रो बजारमा उच्च माग देखिएको कतिपयको तर्क छ।

कम्पनीले लगानी गरेका हाइड्रोपावरहरु स्वेतगंगा, दोर्दीखोला र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको लकइन पिरियड सकिन लागेको छ। लकइन सकिएपछि संस्थापकले सेयर बिक्री गर्न पाउँछन्।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले आइपीओ बाँडफाँड गरेको मितिले तीन वर्षसम्म संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

आइपीओको लकइन सकिएपछि कम्पनीमा लगानी गरेका संस्थापकहरु सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेका छन्।

‘होल्डिङ कम्पनीमा गरेको लगानी लकइन सकिएपछि सेयर बिक्री गरेर निस्किने काम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले गरिरहेका छन्। त्यसले कम्पनीको मूल्य उचालिने काम भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जुन बेला पनि बिना डिस्क्लोजर सेयर बिक्री गरेर निस्किन मिल्ने भएपछि जे गरे पनि हुने जस्तो हाम्रोमा भएको छ। अरु देशतिर संस्थापक सेयर बिक्रीअघि नै डिस्क्लोज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’

२०७७ मा ३३ करोड ९८ लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्कासन गरेको एनआरएनको लकइन अवधि डेढ वर्षअघि सकिएको थियो। कम्पनीले लकइन सकिएपछि गत पुसमा हकप्रद सेयर निष्कासनको निर्णय साधारण सभाबाट गरेको छ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी अहिले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ। एनआरएनले चुक्ता पुँजीको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको निर्णय गरे पनि सेबोनले अनुमति दिएको छैन।

सेबोनले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लागि ऊर्जा, कृषि, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सञ्चार र पर्यटन लगायत सीमित क्षेत्र तोकेको छ।

सरकारले यसपालि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई लगानीका क्षेत्र बढाउने गरी बजेट ल्याएको छ। ‘धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको स्वःपुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।  

बजेटमार्फत गरिएको व्यवस्थाले एनआरएनका लागि लगानी बढाउन र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि सहज बनाइदिएको सेबोनका अधिकारीहरु बताउँछन्। जसले दोस्रो बजारमा कम्पनीको मूल्य बढाउन बल पुर्‍याएको छ।

‘कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भन्ने घोषणा गर्‍यो। तर, त्यो रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने जस्टिफाइ त हुनुपर्‍यो। जस्टिफाइ नभएकाले हामीले स्वीकृति रोकेका थियौं,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत अरु क्षेत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने भनेकाले अब हामीले हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाइरहने कुरा हुँदैन।’

कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अख्तियारी साधारण सभाबाट सञ्चालक समितिलाई दिए पनि प्रयोजन भने खुलाएको छैन। बजारमा पछिल्लो समय हकप्रद सेयर निस्कासनअघि कम्पनीको मूल्य उचालिने गरिएको छ।