काठमाडौं। सरकारले सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरुप भन्सार महसुलदेखि अन्त:शुल्कमा छुट दिंदै आए पनि अहिलेसम्म नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
उद्योग विभागले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको छ भने नियमनका लागि अहिलेसम्म निर्देशिका समेत बनाइएको छैन। सरकारले नियमन नगर्दा एसेम्बल उद्योगबाट ग्राहकले लाभ पाउन सकेका छैनन्। उद्योगहरुले मापदण्ड र सर्तविपरीत काम गर्दै आएका छन्।
‘सरकारले नियमन गर्न सक्नुपर्छ। सर्त पूरा गरेका छैनन् भने कैफियत अनुसार कारवाही पनि गरिनुपर्छ,’ एक अटो व्यवसायीले भने, ‘एसेम्बल उद्योगका लागि उद्योग विभागले बनाएको मापदण्ड कार्यन्वयन गराउन नसक्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।’
सरकारी नियमन नहुँदा नेपालमै उत्पादन भएका मोटरसाइकल र स्कुटरको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कतिपय उद्योगहरुमाथि सहुलियतको लाभ लिएर एसेम्बल नगरेको र आयातित वस्तु नै बजारमा पठाइरहेको आरोप पनि छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ मा एसेम्बल उद्योगलाई अन्त:शुल्कमा छुट दिने नीति लिएपछि नेपालमा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने केही कम्पनीले एसेम्बल प्लान्ट राख्न सुरु गरेका थिए। अहिले आधा दर्जना एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिंदै आएको छ।
त्यसो त केही सर्तबाहेक सहुलियतको बदलाको बदलामा उद्योगले के दिनुपर्ने हो? भन्ने नै अझै स्पष्ट छैन। यस्तै सरकारी सहुलियत लिएका उद्योगले कति सवारीसाधन उत्पादन गरे? कतिलाई रोजगारी दिए? सरकारी निकायले यसको पनि जवाफ खोजेका छैनन्।
यस्तो छ मापदण्ड
सरकारले २०७८ मा नै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगका लागि मापदण्ड बनाएको थियो। उद्योग विभागले बनाएको मापदण्डमा मुख्यतया चार वटा सर्त छन्।
मापदण्डमा पहिलो वर्ष १० प्रतिशत भ्यालु एड हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, उद्योगले ५ वर्षमा ३० प्रतिशत भ्यालु एड गरेको हुनुपर्नेछ। यसैगरी पहिलो वर्ष ५० जना स्वदेशीलाई र पाँच वर्षमा २०० जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै उद्योग सुरु गरेको ५ वर्षमा कम्तिमा १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ। एसेम्बल उद्योगले वातावरणमैत्री र यातायात सम्बन्धी कानुन पनि पालना गर्नुपर्छ।
कार्यान्वयन शून्य
उद्योग विभागले एसेम्बल उद्योगबाट उत्पादित मोटरसाइकल तथा स्कुटरको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग विभागसहित सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समितिले वातावरण र सुरक्षाका विषय परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन।
एसेम्बल सवारीसाधनको गुणस्तर जाँच फिटनेस सेन्टरमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएकामा यसका लागि न कुनै प्रोटोकल छ, न कुनै ल्याब र प्रविधि व्यवस्था गरिएको छ।
टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस सेन्टरमा एसेम्बल सवारीसाधन परीक्षण गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन। ‘नेपालमा उत्पादन तथा एसेम्बल भएका पेट्रोलियम सवारीसाधनको परीक्षण हाम्रो सेन्टरमा भएको छैन,’ सेन्टरका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले भने।
एसेम्बल उद्योगको भूमिकाप्रति अर्थ मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन।
‘एसेम्बल उद्योगलाई दिइएको सहुलियतले देशको औद्योगिकीकरणमा योगदान पुग्नुपर्छ। तर, एसेम्बल उद्योगबाट सरकार र जनताले लाभ पाएजस्तो लाग्दैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरे सहुलियत फिर्ता लिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।’
एसेम्बल उद्योगबाट ग्राहकले लाभ पाउन नसकेको बुझाइमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत सहुलियत खोस्ने तयारी गरेको थियो। तर, अन्तिममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहुलियतलाई निरन्तरता दिए।
निर्देशिकाको मस्यौदा दराजमा
स्वदेशमै सवारीसाधन एसेम्बल हुन थालेपछि सरकारले निर्देशिकामार्फत नियमन गर्ने योजना बनाएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले एसेम्बल उद्योगका लागि दुई वर्षअघि नै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्यो।
विभागले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदामा कुनै एसेम्बल प्लान्टबाट उत्पादन भएको सवारीसाधनले उपभोक्ता वा तेस्रो पक्षलाई हानी नोक्सानी भएमा सबै क्षतिपूर्ति उत्पादक कम्पनीले तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
मस्यौदामा भनिएको छ-‘सवारी जडानकर्ता वा उत्पादकका कारण जडित वा उत्पादित सवारीमा रहेको कुनै त्रुटीबाट उपभोक्ता वा अन्य कुनै तेस्रो पक्षलाई पुग्न गएको क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति लगायत अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुन अनुसार हुनेछ।’
तर, मस्यौदाले अहिलेसम्म अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन। विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार भए पनि अड्किएर बसेको बताए।
‘एसेम्बल उद्योगलाई नियमन गर्न निर्देशिकाको ड्राफ्ट बनाएको धेरै भइसक्यो। तर, अन्तिम रुप दिइएको छैन। किन अड्काएर राखिएको हो भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘मस्यौदा अगाडि नबढेको विषयमा छलफल भएको छैन। फाइल थन्काएर राखिएको छ।’ निर्देशिका जारी गर्ने काम मन्त्रालयको हो।
