करका दरमा फेरबदलले राजस्व ५२ अर्ब बढ्ने सरकारी आकलन, कुन क्षेत्रबाट कति?

मस्त केसी
२०८२ जेठ २६ गते २०:५४ | Jun 9, 2025
करका दरमा फेरबदलले राजस्व ५२ अर्ब बढ्ने सरकारी आकलन, कुन क्षेत्रबाट कति?


काठमाडौं। करका दरमा गरिएको हेरफेरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व संकलन ५२ अर्बभन्दा बढी बढ्ने आकलन गरिएको छ।

Tata
GBIME

भन्सार महसुल र अन्य करका दरमा गरिएको फेरबदल तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने विस्तारले आगामी आर्थिक वर्ष चालु वर्षभन्दा करिब ३० अर्ब बढी कर राजस्व संकलन हुने आकलन अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो। त्यस्तै गैरकरतर्फ करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। यसबाहेक थप १ खर्ब ५७ अर्ब हाराहारी गैरकर संकलन हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। चालु आवमा गैरकरको लक्ष्य १ खर्ब ३५ अर्ब छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवका लागि आर्थिक ऐनमा करका दलमा ठूलो फेरबदल गरेका छैनन्। अघिल्लो साता बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘करका दर बढाएर मात्रै लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। व्यावसायिक वातावरण बनाएर व्यवसायीलाई विश्वासमा लिँदा चाहिँ राजस्व संकलन बढाउन सकिन्छ।’

यही बुझाइमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमार्फत सीमित वस्तुमा मात्रै कर र भन्सार महसुल बढाएका छन्। सधैंजसो बढ्ने सवारी साधनको कर यो पटक स्थिर छ।

सूर्ती, चुरोट, मदिरा लगायतको अन्त:शुल्क सामान्य मात्रै बढेको छ। हुक्काको फ्लेबरमा भने ५२० बाट बढाएर १५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। विद्युतीय चुरोट तथा भेपमा सतप्रतिशत बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार आन्तरिकतर्फ अन्त:शुल्कबाट वार्षिक १ खर्ब हाराहारी संकलन भइरहेको छ। चालु आवको वैशाखसम्म ९२ अर्ब ३७ करोड बराबर संकलन भएको छ। अर्को वर्ष यो शीर्षकमा १ खर्ब १० अर्ब हाराहारी संकलन हुने विभागको आकलन छ।

डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर बजेटमार्फत खारेज गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको चैतसम्म ५ करोड ६२ लाखभन्दा बढी पटक मोबाइल बैंकिङ र ४ लाख ३५ हजार पटक इन्टरनेट बैंकिङमार्फत कारोबार भएको छ।

विभागले डिजिटल सर्भिस शीर्षकमा चालु आव वैशाखसम्म ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट हटाइए पनि गैरवासिन्दा व्यक्ति र कम्पनीले नेपालमा सेवा प्रवाह गरेबापत २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जुन नगण्य मात्रामा छ।  

आमनागरिकमा निकै चासो भएको व्यक्तिगत आयकर पनि आगामी वर्षका लागि स्थिर राखिएको छ। व्यक्तिगत आयकरबाट सरकारले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। चालु आवमा ६६ अर्ब ३८ करोडको लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी वर्ष ७६ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

व्यक्तिगत प्यान दर्ता गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि हुने र आममानिसको आयमा सुधार आउने विश्वासमा व्यक्तिगत आयकर संकलनको लक्ष्य बढाइएको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘दर नबढेको भए पनि यस्तो करदाताको संख्यामा हुने वृद्धि र पुराना करदाताको आम्दानीमा हुने बढोत्तरीले वृद्धि गरिएको लक्ष्य निर्धारण गर्न सघाउने छ,’ विभागका निर्देशक बासुदेव पौडेलले भने।

उनले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान दिएर करदाता शिक्षा, स्वेच्छिक कर सहभागितामा प्रोत्साहन गरिने बताए।

आर्थिक ऐनमा लक्जरी शीर्षकमा करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। यसअघि ५ तारे होटलले दिने सेवा, आयातित मदिरा र १० लाखभन्दा बढीका गरगहनामा लक्जरी कर लाग्दै आएको थियो। आगामी आवबाट जति पनि मूल्यका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत यस्तो कर लाग्नेछ।

विभागले चालु आवको वैशाखसम्म लक्जरी शीर्षकबाट १२ करोड २३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। यो शीर्षकमा चालु आवका लागि १७ करोडको लक्ष्य राखेको विभागले आगामी वर्ष कम्तीमा २५ करोड कर संकलन हुने अनुमान गरेको छ।

विभागका निर्देशक पौडेलका अनुसार सबै सेक्टरको क्षेत्रगत कर संकलनको लक्ष्य निर्धारण गर्न बाँकी छ। उनले भने, ‘भर्खरै करका केही दर कार्यान्वयनमा गएका छन्। केही आगामी आवदेखि कार्यान्वन हुनेछन्। त्यसकारण क्षेत्रगत रुपमा लक्ष्य निर्धारण हुन बाँकी छ।’   

मन्त्रालयले भन्सार विन्दुमा हुने चोरी निकासी र न्यून बिजकीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको बताएको छ। यसका लागि भन्सार प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने, जनशक्तिलाई तालिम दिने र अनुगमनलाई सशक्त बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कर प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाउने, भन्सार विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको दाबी छ।

‘बजेटमा उल्लेखित राजस्वका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने तथा नियमित अनुगमन गर्ने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने छौं,’ भण्डारीले भने।