काठमाडौं। नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

ग्राहकलाई ऋण मिलाइदिन्छु भन्दै घुस लिएको भन्दै अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा तीनवटा मुद्दा दायर गरेको हो।

अधिकारीले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर-१ बेलहियामा रहेको भुसाल हस्पिटालिटी अन्तर्गतको र्‍याडिसन प्रोजेक्टमा १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ ऋण मिलाइदिनका लागि १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको आरोप छ।

अख्तियारले अधिकारीलाई घुस दिएको आरोपमा भुसाल हस्पिटालिटीका अध्यक्ष बालकृष्ण भुसाल, उनका छोरा अंकित भुसाल, अमृत भुसाल र भारतीय नागरिक खुस नसिब अन्सारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

‘भुसाल हस्पिटालिटीका अध्यक्ष बालकृष्ण भुसाल र निजका छोरा तथा भुसाल हस्पिटालिटीका सेयर सदस्य अंकित भुसालको अधिकारीसँग पटक पटक ह्वाट्सएप मार्फत कुराकानी, भेटघाट हुने गरेको। अधिकारीले नेपाल बैंकबाट ऋण मिलाई दिन सहजीकरण गर्न गराउन प्रतिवादीहरु लक्की भन्ने भारतीय नागरिक खुस नसिब अन्सारी समेतका प्रतिवादीहरूसँगको मिलोमतोमा मिति २०८१।०५।३० गते भुसाल हस्पिटालिटीका अंकित भुसालसँग रकम माग गरेपश्चात प्रतिवादी बालकृष्ण भुसालको प्राईम बैंकको चेक प्राप्त गरी गराई अन्सारीकोमा काम गर्ने राकेश थापालाई चेक सटही गर्न लगाई ७ लाख र  शारदा गुप्ताको नाममा दर्ता रहेको अनन्या इन्टरप्राइजेजको  सिटिजन बैंकको खातामा अमृत भुसालको एभरेष्ट बैंकमार्फत १२ लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्न लगाएको देखिएको। सो १९ लाख अन्सारीमार्फत अधिकारीले प्राप्त गरेको देखिएको,’ अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा भनिएको छ।

यस्तै अकला देवी ट्रेडर्स र हिमाल तराई कन्सट्रक्सनलाई ऋण मिलाइदिन घुस लिएबापत अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध अलग अलग मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारको आरोप पत्र अनुसार अकला देवी ट्रेडर्सलाई २५ करोड रुपैयाँ ऋण मिलाइदिन अधिकारीले २ प्रतिशतका दरले ५० लाख रुपैयाँ घुस डिल गरी ५ लाख रुपैयाँ पत्नी मधुमाया अधिकारीको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएका थिए।

हिमाल तराई कन्सट्रक्सनलाई ६ करोड ऋण मिलाइदिन १ प्रतिशतका दरले ६ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेर अधिकारीले ५ लाख रुपैयाँ बुझेको अख्तियारको अर्को अभियोग छ। तीन वटा मुद्दामा अधिकारीविरुद्ध ७४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

अधिकारीलाई घुस बुझाउने अकला देवी ट्रेडर्सका नारायणप्रसाद बराल दानबहादुर कार्की, सुन्दरबहादुर बानियाँ र सन्तोष सुवेदी तथा हिमाल तराई कन्सट्रक्सनका रमेश आचार्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

आफ्नो छानबिनबाट अधिकारीले ऋणीसँग घुस लिएको पुष्टि भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब दुई महिनाअघि कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेको थियो।

अधिकारी ‘पैसा उठाएको काण्ड’ बाहिरिनुअघि बैंकको अध्यक्ष थिए। काण्ड बाहिरिएपछि उनलाई अर्थ मन्त्रालयले संचालकमा घटुवा गरेकामा राष्ट्र बैंकको कारबाहीपछि उनले वैशाख ९ गते संचालक पद पनि छोड्नु परेको थियो।

बेलायतको युनिभर्सिटी अफ रिडिङबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २५ वर्ष प्राध्यापन गर्नुका साथै यसअघि कृषि विकास बैंकको संचालकका रुपमा ४ वर्ष काम गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा यसरी खुलेको थियो घटना

अधिकारी २०८० असोजमा नेपाल बैंकको अध्यक्षमा चयन भएका थिए। त्यसबेला बजारमा ऋण माग्नेको हाहाकार थियो। बैंकहरूसँग तरलता अभाव थियो, ब्याजदर उच्च थियो। ऋणीहरूले पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिन चाहिरहेका थिए।

त्यसैको मौका छोप्दै अधिकारीले केही इच्छुक ग्राहकहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण मिलाइदिन्छु भनेर बचन दिए। अप्ठेरो समयमा बैंककै अध्यक्षले ऋण मिलाइदिन्छु भनेपछि उनीहरू विश्वस्त भए।

अधिकारीले ऋणको प्रकृया पूरा हुन केही समय लाग्ने भन्दै अहिले नै केही रकम आफूलाई दिन आग्रह गरे। तय भएको घुसको १०/२० प्रतिशतका दरले उनले उठाउन थाले। उनले त्यो पैसा आफ्नो खातामा लिएनन्, आफ्नो ड्राइभरको खातामा मागे।

तरलता अभाव थियो, सामान्य प्रपोजलमा ऋण दिने अवस्था थिएन। बैंक व्यवस्थापनले अध्यक्ष अधिकारीले ल्याएको फाइलमा ऋण नदिने निर्णय गर्‍यो।

ऋण मिलाइ दिन्छु भनेका अधिकारीलाई अग्रिम कमिसन दिएका ऋणीले ऋण पाउने अवस्था नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरे।

राष्ट्र बैंकमा ऋणीहरू पुगेपछि त्यहाँको गुनासो सुनुवाइ इकाइ ‘एक्टिभ’ भयो। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल बैंकमा खटाए।

करिब १२ दिन नेपाल बैंकमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि पुष्टि भयो- अधिकारीले ऋण मिलाइ दिन्छु भनेर घुस लिएकै हो।